नेकपाको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउनका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियता

काठमाडौं । ‘वुल्फ वारियर’ कूटनीति अंगालेको भनिएको चीनको सक्रियता नेपालमा बढेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउनका लागि चिनियाँ राजदूत मध्यस्थतालाई विश्वले नै नियाली रहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको यो प्रकारको सक्रियताप्रति नेपालका कूटनीतिज्ञहरुसमेत संशकित बनेका छन् । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको यो प्रकारको सक्रियता बढ्नुभन्दा पहिले देखि नै चीनले नेपाल र नेकपाको आन्तरिक नसा–नसाबारे जानकार भइसकेको छ ।

तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताका क्रममा पनि चिनियाँ दबाब मुख्य रहेको टिप्पणीहरु गरिएका थिए । जसलाई पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेको छ । नेकपाको एकता सँगसँगै चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिको दायरलाई फराकिलो पार्न र आफूले व्यवहार गर्ने पार्टीका नेताहरुको चरित्र बुझ्न नयाँ रणनीति अपनाएको थियो ।

नेकपाका नेताहरुको तीन पुस्ते संकलन

चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको तीन पुस्ते विवरण संकलन गरेको थियो दुई वर्षअघि अर्थात २०७५ को पहिलो ६ महिनामा । विश्वमै कुटनीतिक चातुर्य चीनले दुई वर्ष नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय स्तरका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको तीन पुस्ते विवरण संकलन गरेको थियो । अति शक्तिशाली उच्च प्रविधियुक्त अमेरिका र युरोपजस्ता मुलुकले बुझ्न नसकेको चिनियाँ मौन कूटनीतिको जालमा परेर नेकपाका नेताहरूले धमाधम तीन पुस्ते विवरण उपलब्ध गराएका थिए ।

चीन सरकारले नेकपाका नेताको तीन पुस्ते संकलन गर्ने जिम्मेवारी कुनै खास संस्थालाई भने सुम्पेको थिएन । त्यसको जिम्मेवारी विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई दिइएको थियो । यस्तै चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीबाट पनि विवरण लिने काम गरेको थियो ।

दक्षिण एसियामा आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गर्न चीनले बर्सेनि करिब १० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी छात्रवृत्तिमा चीन अध्ययन गर्न जानेमा नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अन्य केही मुलुकका विद्यार्थी छन् । भारतले यसमा अघोषित बन्देज लगाएको छ । नेपालका वार्षिक सरदर एक सय जना विद्यार्थीलाई चीन सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न विश्वविद्यालय तथा नेताहरूको पहुँचका आधारमा र अन्य विभिन्न माध्यमबाट वार्षिक सयौं विद्यार्थी चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गइरहेका छन् ।

अनिश्‍चित अर्थतन्त्र, खाडीमा नेपालीको रोजगारी गुमे नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्ने
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चीन सरकारको प्रत्यक्ष–परोक्ष छात्रवृत्तिमा चार सय जति नेपाली विद्यार्थी चीनमा अध्ययन गरिरहेका छन् । ती विद्यार्थीमध्ये अधिकांश नेकपा नेताका छोराछोरी तथा आफन्त रहेको नेकपाकै एक नेताले बताए । कम बोल्ने, कम खुल्ने र धेरै काम गर्ने चिनियाँ कूटनीतिक शैलीबमोजिम चीनले नेपाललगायतका मुलुकमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने माध्यम अध्ययन छात्रवृत्तिलाई बनाएको छ । महाशक्तिका रूपमा उदीयमान चीनले नेकपाका नेताको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताइए पनि नेकपाका नेताहरुले यसलाई बेवास्ता गरे ।

पार्टी एकताअघि चिनियाँको नेपाल भ्रमण र एकतापछि नेकपाका नेताको चीन भ्रमण

भारतविरोधी राष्ट्रवादको ‘ट्याग’ मार्फत २०७४ को चुनावमा भारी बहुमतका साथ जित हात पारेको एमाले–माओवादी गठबन्धन मिलेर ०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएलगत्तै र जेठमा पार्टी एकता भएर नेकपा बनेसँगै नेताहरु र सरकारका मन्त्रिहरुको चीन भ्रमण अत्यधिक बाक्लियो ।

त्यसअघि २०७४ को निर्वाचनअघि भदौ तथा २०७३ को पुस र फागुनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको नेपाल भ्रमण पनि बाक्लिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजीनितिक विश्लेषकहरुले पार्टी एकतामा चिनियाँ भूमिका रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले चिनियाँ नेताहरुको नेपाल भ्रमणपछि एमाले–माओवादी गठबन्धन हुनु र चुनाव जितेपछि पार्टी एकता अघि बढ्नुलाई जोडेर विश्लेषण गरेका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वास पात्र मानिएका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका तेस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री वाङ यी २०७४ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीकातर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६८ सालमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेञ्जाओ बाओले गरेको नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसअघि २०७३ पुसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओ काठमाडौं आए भने २०७३ फागुनमा रक्षामन्त्री वाङ छियानले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा बढेको चिनियाँ चासोले दक्षिण एसियाको रणनीतिक सूत्र तथा चित्रहरू परिवर्तन गर्ने संकेतहरू देखिएको त्यतिबेला नै कूटनीतिहरुले बताएका थिए ।

पार्टी एकतापछि नेकपाका नेताहरुको चीन भ्रमण दोब्बर रुपमा बढ्यो । पार्टी एकताका क्रममा नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीनमै थिए । उनी २०७५ जेठ ११ गते फेरि दोस्रो पटक चीन उडेका थिए । २०७५ असार ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक सय १९ जनाको जम्बो टोली लिएर चीन गएका थिए । टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा तत्कालीन यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठलगायतका नेकपाका नेताहरुसमेत थिए ।

दुई मुलुकबीच सरकार–सरकारको भ्रमण हुने गरेकोमा नेकपाको उदयसँगै पार्टी–पार्टी तहमा भ्रमणहरु भए । २०७५ असारमै माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणमा गए भने पार्टीको विचार आदानप्रदान भन्दै भदौमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन पुगे । केही समय बिराएर ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

त्यसैगरी २०७५ कै असोज पहिलो साता उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन चीन गएका थिए भने २०७६ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन प्रस्थान गरेकी थिइन् । उनको पछिपछि नेता नेपालले दोस्रो पटक चीन भ्रमण गरेका थिए । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

एक वर्षको अवधिमा यति धेरै उच्चस्तरीय भेटघाट र भ्रमणको अन्तर्य के हो भनेर खोजिएन र परिणाम अहिले चिनियाँ कूटनीतिको काठमाडौंमा भइरहेको दौडले नेकपा चिनियाँ चंगुलमा फसेको आभास भइरहेको नेकपाकै एक नेताले बताए ।

पार्टीको आन्तरिक मामिलमा चिनियाँ हस्तक्षेप

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि केही समय शान्त रहेको नेकपामा विस्तारै आन्तरिक विभाजनहरु बढ्न थालेका थिए । पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओली असफल भएको आवाजहरु उठ्न थालेका थिए । त्यस क्रममा मंसिरको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरुको हेरफेर गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरे । फेरि केही महिना शान्त बनेको नेकपाभित्रैबाट ओलीविरुद्धका आवाजहरु उठ्न थाले ।

वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने भन्दै जोडतोडका साथ आवाज उठ्यो । सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । त्यो कुराकानीलाई सहजीकरण गरेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छीले त्यसको केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन् ।

त्यसको एक दिनपछि उनको भेट नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग भएको थियो । उक्त भेटघाट र कुराकानीपछि नेकपाभित्रको विवाद समाधान भएको र पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने निर्णय सचिवालयबाट भएको ओली–प्रचण्डले कार्यकर्ताहरुलाई बताएका थिए ।

दुई महिनापछि असारमा फेरि सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले नेकपालाई फुटको संघारमा पु¥याएको थियो । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रेको र भारतले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएर भारतविरोधी बनेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट हटाउने गरी प्रचण्ड–नेपाल–खनाल समूह अघि बढेको थियो ।
तर, पछिल्लो समयको चिनियाँ राजदूतको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र असन्तुष्ट समूहका सवै नेताहरु दाहाल, नेपाल र खनाललाई भेट गरेपछि फेरि पार्टी एकतालाई मजबुत गरेर मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

सी विचारधाराको प्रशिक्षण

सत्तारुढ दल नेकपाले २०७६ असोज ६ र वैशाखमा गरी दुईपटक सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिइसकेको छ । नेकपाले राजधानीमा सी विचारधाराबारे आयोजना गरेको प्रशिक्षण अनावश्यक भएको र दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सीमा जोडिएको नेपालको सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यासविपरीत रहेकोभन्दै कूटनीतिज्ञहरुले यस्तो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

दक्षिण एसिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले नेपालले विश्वको बदलिँदो कूटनीतिक परिवेश र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका छन्, “हाम्रो संविधानको अवधारणाअनुसार हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । सीको विचारधारा त मुख्य रूपमा ‘वन स्टेट, वन पार्टी’ अर्थात् एकदलीय व्यवस्था हो । यो नेपालले संविधानमा अपनाएको नीतिसँग बाझ्छ । नेपालको संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुईतिहाइ समर्थन रहे पनि सिद्धान्ततः हामी कतापट्टि छौं, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।”

नेकपाका नेताहरुको चाप्लुसीको पराकाष्ठाले गर्दा नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप यो हदसम्म आइपुगेको परराष्ट्र विज्ञहरुले बताएका छन् ।