—लोकनारायण सुबेदी
नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपाली यूवाहरुको वास्तविक संख्या के कति छ त्यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । त्यसैले यूवा समुदायमा एकातिर सचेतनाको अभाव अर्कोतिर ठगीको धन्धा निरन्तर चलिरहेको अनि भारत भएर विदेशिने कारणले समेत गर्दा यसको यकिन हुन नसकेको हो । तथापि आधिकारिक जस्तै तथ्यांक अनुसार नेपालबाट दिन दिनैजसो विदेशिने यूवा शक्तिको संख्या १५ सयदेखि २ हजारसम्म रहेको अनुमान गरिन्छ । यस हिसावले आज विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा धेरै या थोरै नेपाली यूवाहरु कामको खोजीमा पुगेका छन् । तथापि सबैभन्दा बढी खाडीका मुलुकहरुमा अत्याधिक धेरै यूवायुवती जाने गरेका छन् भने मलेशिया र दक्षिण कोरिया पनि नेपालको सस्तो श्रम जाने उल्लेखनीय गन्तब्यहरु हुन् भनेर सत्ताशालीहरु खुशी भइरहेका हुन्छन् । भारतमै पनि कामको खोजीमा जाने नेपाली यूवाहरुको संख्यमा पनि लाखौं रहेको छ ।
हुन पनि कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा एकातिर कृषिमा अझै अधिकतम श्रमभार करीब ६५ प्रतिशत रहेको छ भने अर्कोतिर त्यो श्रम अन्यत्र खपत हुने भरपर्दो स्थिति र आधार केही पनि बनेको छैन र निकट भविष्यमा बन्ने आशा गर्ने संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । त्यसैको परिणति हो कि माथि भनिएका देशहरुमा बैध अबैध रुपमा हाम्रो ठूलो ऊर्जाशील यूवा श्रम शक्ति पलायन भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा गाउघर यूवा यूबतीले प्रायः शून्य हुन थालेकोमा बुढापाकाहरु चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । तर राष्ट्रिय आयमा करीब २८ प्रतिशतभन्दा बढी बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त हुने गरेको तथ्यांक सगर्ब प्रस्तुत गर्ने सरकार भने बिदेशमा गएका आफ्ना ऊर्जाशील यूवाहरुले सहनुपर्ने भुक्तमान र हैरानीकाप्रति भने यदकदा बाहेक संबेदनशील भएको पटक्कै देखा पर्दैन । यो कम गम्भीर दुःख र चिन्ताको बिषय होइन ।
विदेशमा सबैतिर र खाशगरी खाडीका देशहरुमा नेपाली यूवाहरुले अत्यन्तै कठिन, फोहोर मैलायुक्त र खतरायुक्त अर्थात् ‘थ्री डी’(डेञ्जरस, डर्टी एण्ड डिफिकल्ट) काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति बिद्यमान रहेको छ । जसले गर्दा त्यहाँको चर्को शोषण, असैह्य प्रकृतिको अस्वस्थकर बसोबास र कठिन कामका कारणले समेत कयौले ज्यान गुमाउनु परको र लाश बनेर स्वदेश फिर्ती हुनुपरको हृदयबिदारक स्थिति पनि छ । कतिपयले भने बिदेशी बिरानो ठाउँमा जेल जीवन पनि बिताइरहनु परेको छ । उदाहरणको निम्ति कतारको मात्रै उल्लेख गर्ने हो भने केही बर्ष अघिको अभिलेख अनुसार पनि बितेको ५ बर्षमा ४ सय जना नेपाली यूवाहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिन्ता र चासो बढेको पनि पाइएको हो । तर तिनको कार्यस्थलको असुरक्षा, कामको बोझ र ज्यालाको कमी तथा स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा विदेशी मालिक र स्वदेशी मालिक(सरकार) कसैले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । यसरी बिरानो देशमा असुरक्षित अवस्थामा जोतिन हाम्रा यूवा यूवतीहरु बाध्य र अभिशप्त छन् ।
अर्कोतिर घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत नेपाली दिदी बहिनीहरुमाथिको शारिरीक, मानसिक शोषण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुने गरेको एकपछि अर्को तथ्यांकले पनि उनीहरुको दुर्दशालाई नराम्रोसँग दर्शाइरहेका छन् । के कटु सत्य हो भने नेपाल औद्योगिकरणमा पछि त परेकै छ, त्यसमाथि रोजगारीको अभावले गर्दा अनेक प्रतिकूलतालाई बेहोर्दै र सामना गर्दै रोजगारीका निम्ति बिदेश जान बाध्य हुनु परिरहेको छ । जनसंख्या बृद्धि सगसँगै वर्षेनी नेपाली श्रम बजारमा आउने यूवाहरुको संख्या करीब ५ लाखभनदा बढी रहेको दर्शाउने गरिएको छ । त्यसमध्ये झण्डै चारलाख जति यूवाहरु विदेश जान बाध्य छन् । यसले मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाव पनि बढिरहेको छ । तर सरकार देश र जनताका समस्याप्रति कति पनि गम्भीर र संबेदनशील नभएकोले यस्तो दबाबको कुनै सार्थक र सकारात्मक परिणति आउन भने सकेको छैन र यसरी आउने पनि देखापर्दैन । अहिलेसम्मको कटु यथार्थ यही नै हो ।
त्यसमा पनि सिद्धान्तहीन कुर्सीमुखी राजनीतिका कारणले उत्पन्न हुने गरेको राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग व्यवसाय मैत्री र लगानी मैत्री बातावरणको अभाव र संकीर्ण स्वार्थबश नियमित रुपमा हुने गर्दै आएका बन्द, हडताल, अनि अजश्र जलश्रोत लगायत ऊर्जाको राष्ट्रिय हितमा उपयोग हुन नसक्नु र जस्ता अकल्पनीय संकटका कारणले समेत देशमा रोजगारीको बिकास हुने ठूलो सम्भावना भएर पनि त्यसले मूर्तरुप लिन पटक्कै सकेको र पाएको छैन । आज धुकुर धुकुर चलेका उद्योग धन्धाहरु पनि बिद्यूतको अभावले पूर्ण क्षमता चल्न नपाएको र उत्पादन बढाउन नसकिरहेको स्थिति छ भने कृत्रिम लोडसेडिङ्ग गरेर कमिशनको आधारमा महँगा बिद्यूत सामाग्री मगाउन जस्ता संगठित कमशिनखोरी र भ्रष्टाचार जस्ता कुकृत्यहरु बढेको कुरा पनि कुतै लुकेछिपेको कुरा छैन ।
शिक्षामा समेत ठूलो माफियागिरी चलाएर यसलाई पनि वैज्ञानिक, सर्बसुलभ, रोजगारीमुखी र श्रमलाई सम्मान गर्ने किमिसको बनाइएको छैन । लोकतन्त्रमा सबै क्षेत्रमा ‘लोकको हित गर्ने’ जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक सरकारको हुन्छ । तर हामीकहाँ यस्तो उत्तरदायित्वको बोध गर्ने परिपाटी बिल्कुलै बसेको छैन । यी सबै कुराको समग्र परिणति कमजोर अर्थतन्त्रकै चक्रब्यूहमा हाम्रो देश धकेलिएको छ । यसबाट मोडेर सही दिशामा यसलाई नल्याइएसम्म सही ढंगले नचलाएसम्म नयाँ नेपाल र समृद्धिको नारा जतिसुकै फलाके पनि त्यो नारैमा मात्र सीमित हुने कुरा निश्चित छ ।
त्यसमा पनि अहिले चलेको विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले बिश्वभरीकै अर्थतन्त्र ठप्पको अबस्थामा गएको छ । वैदेशिक रोजगारी अपवादलाई छोडेर बन्द भइसकेको छ । कतिपय यूवाहरु कठिनाई झेल्दै स्वदेश फर्किसकेका छन् भने कतिपय अझै विदेशमा सन्त्रस्त र अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् । यूवाहरुलाई सुरक्षित देशमा फर्काउने कार्य पनि तदारुखताकासाथ हुन सकिरहेको छैन । विदेशिन बाध्य बनाइएका यूवाहरु संकटको बेलामा पनि आफ्नो देशको सरकारले वास्ता नगरेको, झर्कोफर्को गरेर र महँगको मूल्यमा स्वदेश फर्किन बाध्य तुल्याएको जस्ता गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो कम दुःखलाग्दो कुरा होइन । किनकि आफ्नो देशको सरकारसँग बिदेश स्वदेश जहाँ पनि रहेका जन समुदायले संकटकै बेला सुरक्षा र समर्थनको अपेक्षा बढी गरेको हुन्छ । यो स्वभाविक कुरा नै हो । तर राज्यको असंवेदनशीलताले गर्दा यूवाहरु बिदेशमा अहिले पनि बिचल्लीमा परेका र किम कत्र्तब्य बिमुढ जस्तै भएर कष्टपूर्ब समय बिताउन बाध्य बनिरहेका छन् ।
यद्यपि यो कोभिड–१९ महामारी अस्थाई हो र यसको म्याद सकिन्छ । आउदो बर्ष लाग्दालाग्दै २०२१ देखि यो मत्थर भएर जाने र त्यो बेलासम्म यो महामारी बिरुद्ध खोप पनि बनिसकेर बजारमा आउने कुरा सर्बत्र बिज्ञहरुले औल्याउदै आएका पनि छन् । तर कोरोनाले बिश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असर गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यसैले अब बिदेशमा यूवाहरुलाई जान पहिलाको जस्तो सापेक्षरुपमा सहज स्थिति पनि छैन ।
त्यसैले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र यूवाशक्तिलाई त्यसमा लगाउने आजको ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता र चुनौती रहेको छ । यसको लागि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अग्रागामी र उन्नत कदम अपरिहार्य बनेको छ । तर राज्यले यसबारे सामान्यरुपमा यान्त्रिक किसिमले सोच्ने बाहेक कुनै गम्भीर गृहकार्य गरेको, छलफल चलाएको र श्रमशील यूवा शक्तिलाई यस क्षेत्र आकर्षित गर्ने र काम दिन सक्ने स्थिति देखिदैन । यो भने अत्यन्तै गम्भीर चिन्ताको बिषय हो । यो यूवा बेरोजगारीले उत्पन्न गर्ने अकल्पनीय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याका बारेमा राज्यको ध्यान गम्भीररुपमा गएन भने त्यसले स्थितिलाई अझ बिकराल बनाउने कुरा भने निश्चित नै छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया