नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले चुनाव हारेको व्यक्ति सांसद बन्न नमिल्ने बताएका छन् । शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । २०७२ सालपछि दलका नेताहरुले संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भनेका छन्,‘त्यो त सबै दलका नेताहरूले संविधान मानेका छैनन् । नेपालको संविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरिएको छ । एउटा दल भनिनँ मैले । यसमा सबै दल पर्छन् । संविधानलाई सही रूपले कार्यान्वयन गराऊँ भन्ने कुनै पनि दल छैनन्, २०७२ पछाडि । आफु अनुकुल व्याख्या गराउन सबै उद्दत छन् ।’ उनले भोली यो संविधान कुनैपनि बेलामा औचित्य नरहन सक्ने र दुर्घटनामा पर्न सक्नेपनि खतरा औंल्याएका छन् । प्रस्तुत छ अधिवक्ता केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
धेरैले चर्चा गर्न थाले हाम्रो देशको संविधानले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नको लागि अधिकार दिएको छैन भनेर, त्यो सही हो ?
हाम्रो संविधानमा ३ जना व्यक्तिलाई संविधानको धारा ८६ मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा मनोनीत हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि ३ करोड नेपालीमध्ये त्यस्तो व्यक्तिको छनौट गरेर ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले धारा ८६ को कन्सेप्ट हो । अहिले के छ भने यसको दुरूपयोग हुन लाग्यो । खल्तीका मान्छेहरूलाई मान्य बनाउने चलन चल्यो । यो कम्युनिष्ट सरकार भएको कारणले हो कि वास्तवमा हामीले शासन गर्न जानेनौँ । यो तीन जना नेपालभरिबाट छानेर ल्याउनुपर्ने हो । खल्तीका मान्छे आयो जुन अहिले यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधान अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको पकेटमा गएर बस्यो । यो त्यसैको उपज हो, अहिलेको यो ।
पार्टीले निर्णय गरिसक्यो नि । सचिवालयको बैठकले निर्णय गरिसक्यो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने भनेर ?
नेपाल सरकारबाट मनोनित भईसकेपछि मात्रै उहाँ माननीय बन्नुहुन्छ । त्यस्तो माननीय भएको व्यक्तिलाई संविधानले नै के भनेको छ भने–प्रतिनिधिसभामा यदि उहाँ पराजित हुनुभएको छ भने संसदको त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउने छैन । हाम्रो धारा ७८ मा । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा गएर पनि धारा ७८ ले अरू कुनै जिम्मेवारी दिएर मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट रोकेको छ । त्यो किसिमको संविधान बनाईएको छ ।
त्यसो भए चुनाव हारेको व्यक्ति सांसद बन्न पाउँछ ?
मिल्दैन ।
होइन त्यो त पार्टीले निर्णय गरिसक्यो । नारायणकाजी श्रेष्ठले भनिसक्नुभयो । तपाईले देख्नुएको छैन ?
त्यो पनि गर्न हुँदैन नि । अर्को मान्छे छैन ? अनि वामदेवजी प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारिसक्नुभयो । उहाँ राम्रो नेता हुनुहुन्छ होला । तर कुरा के छ भने एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक कति मौका दिएको, भन्नुस् न । जसले मौका पाएको छैनन्, र जो ईमान्दार कार्यकर्ता छन्, त्यहाँ, उसलाई लगिदिएको भए त्यसमा राम्रो डिसिजन हुन्छ नि । त्यो संविधानले भनेको होइन नि । टाइम टु टाइम प्रतिनिधि सभामा लैजाने, उही घुमाईफिराई के छ भने ५ देखि ७ जनासम्ममा तीनै नेता फर्काउने भन्ने किसिमको सोचाई राखेको होइन नि त संविधानले त ।
हाम्रो देशमा कुन पार्टीका नेताले संविधान मानेका छन् ?
त्यो त सबै दलका नेताहरूले संविधान मानेका छैनन् । नेपालको संविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरिएको छ । एउटा दल भनिनँ मैले । यसमा सबै दल पर्छन् । संविधानलाई सही रूपले कार्यान्वयन गराऊँ भन्ने कुनै पनि दल छैनन्, २०७२ पछाडि । आफु अनुकुल व्याख्या गराउन सबै उद्दत छन् । त्यसैले यो संविधानले सुन्दर समाजको, लिवरल डेमोक्रेसीको कन्सेप्टमा यो संविधान जाओस्, समाजउन्मुख होस्, भन्ने किसिमको कुरा यो संविधानमा राखिएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने त्यो दिशातिर नगएर के छ भने आफु अनुकुलको व्याख्या गर्ने परिपाटी देखिएको छ । भोलि यो संविधान कुनैपनि बेलामा औचित्य नरहन सक्छ, दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले समयमा नै हामी सजग हुनुपर्छ । सरकार, नेताहरू, शासकहरू अनि तपाई हामी नागरिक समाज पनि यो संविधानले दिएको जुन किसिमको व्यवस्था छ, त्यसलाई पालना गर्दै जानुपर्छ । नेपाली जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाऊन् । – रिपोर्टर्स नेपाल
तपाईको प्रतिक्रिया