काठमाडौँ । विदेशी नागरिकको आवागमन शून्य भएपछि भारत र चीनतर्फका चार नाकाका अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी कामविहीन छन् । इलामको पशुपतिनगर, मोरङको रानी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र हुम्लाको हिल्सास्थित नाकामा यस्तो भएको हो । विदेशीको आवागमन शून्य छ, अध्यागमन कार्यालय भने खुला राखिएका छन् ।
यी चारवटै नाका व्यावसायिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार यी नाकाबाट भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका नागरिकको आवागमन शून्य छ । २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पपछि चीनले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण तातोपानी नाका अझै खुलेको छैन । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका भए पनि तातोपानी हुँदै ५ वर्षदेखि आवागमन र आर्थिक कारोबार ठप्प छ ।
२०७५ असोज २४ मा हिल्सा, माघ ६ मा रानी र २०७६ वैशाख १५ मा इलामको पशुपतिनगरमा सरकारले अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेको थियो । पशुपतिनगर र हिल्साका कार्यालय स्थापनामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफैं पुगेका थिए । तर यी तीनवटै नाकाबाट यो वर्ष भिसाबाहक विदेशी नागरिक आउजाउ नै गरेनन् । गत चैत ११ बाट लकडाउन घोषणासँगै नाका बन्द हुँदा विदेशीको आवागमनमा ठप्प भए पनि त्यसअघिको ३ महिनामा समेत विदेशीको आवागमनको रेकर्ड छैन ।
पशुपतिनगर र रानीमा अध्यागमन स्थापना गर्नुअघि भारततर्फ पनि खोल्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । तर भारतले छलफलमा अघि बढेको विषय कार्यान्वयन नै गरेन । हतारमा गृह मन्त्रालयले दुवै स्थानमा कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन गरेर अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हुम्लाको हिल्सा पारी चीनतर्फ पहिले नै अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा आइसके पनि आवागमन भने छैन ।
अध्यागमन कार्यालय व्यवस्थापनकै लागि रानीमा अधिकृत र पशुपतिनगर, तातोपानी र हुम्लामा नायब सुब्बाको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । ‘पशुपतिनगर र रानीमा अध्यागमन कार्यालय खोल्नुअघि पारि भारततर्फ पनि सँगसँगै स्थापना गर्ने भनिएको थियो, तर पारि अहिलेसम्म सुरसार छैन,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भने, ‘कोरोनाको असर त छँदै छ, तर दुवै देशतर्फ अध्यागमन/सीमा प्रशासन भएमात्रै आवागमन व्यवस्थित र सहज हुन्छ ।
विदेशी आवागमन भएका अन्य ७ मध्ये पनि अध्यागमन कार्यालय भैरहवाबाहेक अन्यबाट भिसाबाहक विदेशीको आवागमन निकै कम देखिएको छ । स्थलमार्गका ११ वटा अध्यागमन कार्यालयमध्ये ४ ठाउँमा आवागमन शून्य छ । त्यसबाहेकका ७ वटा नाकाबाट सन् २०२० मा ४६ हजार ९ सय ५५ विदेशी आगमन र ४२ हजार ९ सय २९ प्रस्थान गरेको अध्यागमन विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी भैरहवाबाट ४३ हजार २ सय ७२ विदेशी भित्रिए भने सोही नाकाबाट ३९ हजार ८ सय ८८ जना प्रस्थान गरेका छन् । बाँकी ६ नाकामध्ये पनि झापाको काँकडभिट्टाबाट २ हजार २१ भित्रिए भने १ हजार ९ सय ८२ जना बाहिरिए । बाँकी ५ नाका वीरगन्ज, गड्डाचौकी, नेपालगन्ज, धनगढी र रसुवाका नाकाबाट १ हजार ६ सय ५३ जना भित्रिए । यो अवधिमा १ हजार ५९ जना नेपालबाट बाहिरिएका छन् ।
त्यसबाहेक सन् २०२० मा विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने विदेशीको संख्या १ लाख ८३ हजार १ सय ३० र नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या २ लाख २ हजार ६ सय २८ छ । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण विदेशीको आवागमन विगत वर्षभन्दा निकै कम मात्र भएको हो । २०७६ चैत पहिलो साताबाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेका कारण लामो समयसम्म हवाई मार्गबाट तोकिएका बाहेक कुनै पनि विमानले सेवा सञ्चालन गर्न पाएनन् । पछिल्लो समय पनि सर्तसहित आवागमन खुलाइएको छ । यसले पनि हवाई मार्गबाट हुने आवागमनको चाप घटेको छ ।
विभागले ४ वर्षअघि भारततर्फ साना–मझौला र ठूला नाकाबाहेक ७४ चेक प्वाइन्टमा सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनको संयन्त्र राख्ने गरी काम अघि बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थयो । तर त्यो प्रस्ताव अघि बढेन । त्यसपछि २०७५ तिर उत्तर र दक्षिणतर्फका व्यापारिक र सामरिक सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका करिब एक दर्जन नाकामा बीओपीसहित अध्यागमनको संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्ययोजना थाल्यो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाका अनुसार मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुलाको व्याससहित आधा दर्जन स्थानमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव आएको छ । ‘अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य राहदानीबाहक विदेशी नागरिकको आवागमन र नियमन अनि गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण र त्यसबाट राज्यलाई हुने आर्थिक लाभलाई पनि हेरिन्छ तर जसका लागि लक्षित गरेर कार्यालय खोलिने हो, उसकै आवागमन भएन भने अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकीबाट
तपाईको प्रतिक्रिया