काठमाडाैं – सरकारले अदालतको आदेश मान्दैन भने त्यस्तो सरकार स्वच्छाचारी हुँदै फासीवादी बन्छ । यदि अदालतले जो कोही नागरिक (विदेशी समेत) लाई रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पुनः अदालतको ढोकाबाट गिरफ्तार गर्नु र वन्दीलाई विभिन्न जिल्ला घुमाएर मुद्दा लगाउनु प्रजातान्त्रको मानक होइन ।
हिजो पञ्चायत वा संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी धेरैले यस्तै गैरकानूनी कहर र मुद्दा खेपेका थियौ । आज संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उस्तै रवैया कायम रहनु राज्य फेरिएको छैन भन्ने प्रमाण होइन र ? हिजो त हामीले घोषित रुपमै राज्य विरुद्ध लडेका थियौ तर आज राज्यका विरुद्ध त्यसरी लडेको कोही छैन । घोषित रुपमा कोही राज्यका विरुद्ध लड्न आयो र थाल्यो भने पनि उसलाई राज्यले कानून बमोजिम मात्र कारवाही गर्ने हो ।
त्यसकारण आस्थाको आधारमा नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु, अदालतको रिहा गर्ने आदेश पछि पनि पटक पटक गिरफ्तार गर्नु, दर्जनौं जिल्ला पुर्याएर नक्कली मुद्धा लगाउनु र अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरिरहेको नागरिक (गम्भीर बिरामी जो अदालतको रिहाइको आदेशपछि अस्पताल भर्ना भएको हो) लाई अस्पतालको वेडबाटै गिरफ्तार गरेर विभिन्न जिल्लामा डुलाउन थाल्नु सरकारको गैर कानूनी कार्य मात्र होइन, असंवेदनशील हर्कत समेत हो ।
शनिबार चितवन अस्पतालबाट गिरफ्तार गरिएका बिरामी अनिल शर्मा लगायत अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएका सबै नागरिकलाई तुरुन्त रिहा गर्न एवं यस्ता कार्य कसैप्रति पनि नदोहोर्याउन सरकार र गृह प्रशासनसँग माग गर्दछु ।
तपाईको प्रतिक्रिया