सात सालको क्रान्तिको सम्झना र सन्देश

—लोकनारायण सुवेदी

नेपाली जनताले संगठित र सचेतरुपमा एकतन्त्री जहाँनियाँ सामन्ती राणा शासनका विरुद्ध संघर्ष गरेर बिजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन हो फागुन ७ गते । यसको पृष्ठभूमिमा महान शहीद लखन थापादेखि १९९७ सालका चार अमरशहीदहरु गंगालाल, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्तहरुको उच्च र सचेत शहाददको क्रान्तिकारी तथा उच्च उत्सर्ग र निर्भिक बलिदानको अविस्मरणीय इतिहास रहेको छ । यस क्रान्तिले सम्पूर्णरुपमा जनाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नसके पनि नेपाललाई आधुनिक लोकतन्त्रको मार्ग प्रसस्त गर्न र त्यस  दिशामा हिडाउन आरम्भ गरेको हो । सात सालको क्रान्ति पछिदेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्रको बारेमा ब्यापक चर्चा परिचर्चा र बहस आरम्भ भएको हामी देख्दछौं । त्यत्ति मात्र होइन, क्रान्तिलाई बिचमै अधुरो छोड्दा कसरी देशी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिले खेल्दा रहेछन् र प्रतिगामी शक्तिले पुनः सत्ता हत्याउदो रहेछ भन्ने कटु यथार्थ पनि त्यस क्रान्ति कालपछिको हाम्रो राजनीतिक इतिहासले  अझ प्रष्टसँग औल्याएको हो । यद्यपि परिवर्तनकामी शक्तिहरुले खाशगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव क. पुष्पलालबाट सामन्ती ब्यवस्थालाई परास्त गर्ने र जनताका हक अधिकारलाई स्पष्टरुपमा स्थापित गर्ने आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक दायित्व र कर्त्तब्यबाट बिचलित हुनु हुदैन भन्ने कुरा पनि सात सालको क्रान्तिपछिदेखि नै विशेष रुपमा उठ्दै आएका हुन् । तर त्यसलाई ठीकसँग बुझन र अँगाल्न अस्वीकार गर्दा २०१७ सालको प्रतिगामी शाही कदम उठेको र १०४ बर्षको सामन्ती अधिनायकबादी मध्ययुगीन बर्बर राणा शासनबाट ठूलो बलिदान पछि मुक्त भएका नेपाली जनताले पुनः शाही सामन्ती अधिनायकबादी ब्यवस्थालाई बेहोर्नु र लड्नु परेको हाम्रो लामो अुनभव र ताजा इतिहास छ । यसरी ‘तावाबाट भुँग्रोमा’ नेपाली जनता परेर  पुनः करीब तीन दशकसम्म परिवर्तनकामी राजनीतिक दल र शक्तिहरुले निरन्तर संर्घष, बलिदान, लामो समयसम्मको जेलनेल र प्रवासको पट्यारलाग्दो पीडा तथा कठोर भूमिगत जीवन बिताउनु परेको त्यो कालखण्डको संघर्षमय इतिहास रहेको छ ।

त्यस क्रममा २०४६ सालको परिवर्तनको कम ठूलो ऐतिहासिक महत्व रहेको छैन । तर त्यसले जुन दिशातर्फ देश र जनतालाई अभिमुख गराएर अग्रगामी परिवर्तन र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका पक्षधर शक्ति र दलहरुले लाग्नु पर्दथ्यो फेरि पनि त्यसो हुन सकेन । संकीर्ण कुर्सी-स्वार्थका कारण जस्तोसुकै अपबित्र गठबन्धन गर्न पनि तयार हुने र जस्तोसुकै अपसँस्कृति स्वीकार्न अलिकति पनि लाजशर्म नमान्ने प्रबृत्ति प्रबल र हावी बनेपछि प्रतिगामी शक्तिले त्यसमा खेल्ने ठाँउ पायो । परिणामस्वरुप पुनः जनताका हक अधिकार खोस्न र पछि फर्काउन सामन्ती अधिनायकबादी शाही शक्ति अग्रसर भयो । त्यसपछि विकसित भएको अपूर्ब जन आन्दोलनले सन्दर्भहीन भइसकेको अधिनायकबादी शाही शक्तिलाई बिदा ग¥यो र ०७ सालकै जनक्रान्तिको बेलादेखि उठ्दै आएको संविधान सभाबाट जनताको संविधान बनाउने बाटोमा मुलुक अग्रसर भयो । तर यत्रो ठूलो परिवर्तन पछि पनि देशको राजनीतिमा कुर्सीमुखी संकीर्ण राजनीतिले उसैगरी प्रश्रय र प्रोत्साहन पाउन पटक्कै छाडेन । फलतः सात सालपछि र छयालिस साल पछिकै जस्तो सत्ता-कुर्सीको खेल राजनीतिको केन्द्रमा रहिरह्यो र यसरी पहिलो संबिधान सभा असफल हुन पुग्यो । त्यस पछि पनि पुन तिनै असफल भएका दलहरु नै बिवादास्पद र सन्देहास्पद निर्वाचनका माध्यमबाट दोश्रो संविधान सभामा पुगे र  सत्ताको रडाको उसैगरी मच्चाउन छाडेनन् । उनीहरुले भागबण्डालाई नै राष्ट्रिय सहमति माने । राष्ट्रका जल्दाबल्दा गम्भीर समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै शक्ति, समूह, दल र समुदायसँगको ब्यापक राष्ट्रिय एकतालाई लत्याउने काम गरेर संकीर्ण घेराभित्रबाट जसैतसै संविधानको एउटा पोथा २०७२ असोज ३ गते जारी गरे । त्यसले एकातिर देशभित्रै ब्यापक असन्तुष्टी उत्पन्न ग¥यो भने अर्कोतिर देशी बिदेशी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी शक्तिले फेरि पनि नेपाली जनता  र राष्ट्रका विरुद्ध खेल्ने ठाउँ पायो । आज हामी यसै पछिल्लो स्थितिको कालखण्डबाट गुज्रिरहेका छौं ।

यो इतिहासले एकदमै प्रष्ट पार्दछ कि गन्तब्य स्पष्ट नहुँदा र देश तथा जनताको हितमा राजनीतिलाई आदर्श, सिद्धान्त, निष्ठा र नैतिकताका आधारमा समर्पित गराउने उज्जल क्रान्तिकारी परम्परा नअँगालिदा  एक वा अर्को किसिमले पुरानै गलत र भ्रष्ट मान्यताहरुलाई नै अबलम्बन गर्ने प्रबृत्ति हावी हुन्छ । २०६२÷६३ सालको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि जुन स्थिति हाम्रो देशमा देखाप¥यो र आज पनि परिरहेको यसले त्यही पथ बिचलित हुदै आएको गलत परम्परालाई नै एक वा अर्को किसिमले काखी च्याप्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसले गर्दा जनताले केवल पात्र फेरिएको तर प्रबृत्ति नफेरिएको यथार्थलाई अनुभूत गरिरहुन परेको छ । मँहगी, भ्रष्टाचार असुरक्षा र अनिश्चित भबिष्यको स्थितिबाट गुज्रिनुपरिरहको छ । सत्तामा  नबसामन्ती, दलाल नोकरशाही पूँजीवादी शक्तिको हालीमुहाली छ । त्यसले जनताका आधारभूत परिवर्तनका आकांक्षालाई कदापि पूरा हुन दिदैन । आज २००७ सालको क्रान्तिको सम्झना गरिरहँदा यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरिनु अत्यावश्यक छ ।

यस प्रकार बाहिरी बाहिरी रुपमा सिंगारिएको जस्तो ‘कस्मेटिक’ सुधार गरेर अब मुलुक अगाडि बढ्न र राष्ट्र  जनताका सामु खडा भएका ज्वलन्त समस्या हल गर्न सक्तैन भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट भएको छ । त्यसैले अब देशका सच्चा लोकतान्त्रिक, बामपन्थी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरुले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहीतको प्रष्ट खाकाकासाथ नयाँ बैकल्पिक शक्ति निर्माणको बाटो नहिडी बिल्कुलै सुख छैन । अहिले पछिल्लो प्रतिगामी कदमले पनि त्यही कुरा अझ उजागर गरिरहेको छ ।  सत्ताको सेरोफेरोमा नाच्ने गाउनेहरु अब ययास्थितिबादको मात्र पर्याय बनेका छन् । जनताको  अग्रगामी परिवर्तनको आकांक्षा, जन आन्दोनलको जनादेश र मर्मलाई आत्मसात गर्ने सार्थक संविधान ती शक्तिहरुले पनि हिजो दिन नसकेको  वास्तविकता आज छर्लंग भएको छ । त्यसले गर्दा यथास्थितिमा सही दिशामा  देश अघि बढ्ला भन्ने कुरामा बिश्वास गर्र्ने कुनै आधार बाँकी छैन । सात सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्मका राजनीति परिवर्तनपछिको स्थितिलाई हेर्दा र केलाउदा उपरी ढाँचामा परिबर्तन आएको तर आधारमा परिबर्तन आउन नसकेको यही कटु बर्गीय वास्तविकता नै छर्लङ्ग देखा पर्दछ । सबै परिवर्तनकामी शक्ति जागौं र सही बाटो लागौं । यसरी मात्र फेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको सही दिशामा देशलाई हिडाउन र अघि बढाउन सकिने बातावण बन्न सक्तछ  । आज यसैमा राष्ट्रिय बहस केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता बनेको छ ।