राजतन्त्रको आवसान र दलहरुको मनपरी तन्त्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको गणतन्त्र आएपछि नेपालमा पश्चिममा शक्ति निर्णायक रुपमा देखिएको छ ।
खासगरी २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि युरोपियन युनियन जबरजस्त रुपमा नेपालमा हरेक एजेण्डा लाद्न सफल भइरहेको छ । यसमा दक्षिण छिमेकी भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्षको पनि ठूलो हात छ ।
नेपालीको एकता, सामाजिक सदभाव तोड्न कहिले माओवादीका नाममा जात त कहिले धर्मलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । कहिले संघीयताका नाममा अलग राज्यको अभ्यास गरेर टुटाउने प्रयास भएको छ । यसका बाबजुद पनि चार जात ३६ वर्षको फुलवारी नेपाल अटुट छ, एकताबद्ध छ । तर गणतन्त्रका नाममा देशविरुद्ध, जनभावनाविरुद्ध थुप्रै गल्तीहरु भएका छन् । जसको नेतृत्व माओवादीले जनयुद्धका नाममा गर्यो । यसमा युरोपियन युनियनले खेल्यो ।
खासगरी संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र यी सबै युरोपियन युनियनकै एजेण्डा हुन् । यसलाई बोक्ने माहोल माओवादीलाई इयुले नै मिलाइदियो । अहिले माओवादीले आफूलाई यी एजेण्डाको हिमायती भनेर फुर्ती लाएपछि जनभावना विपरीतका यी एजेण्डा युरोपियन युनियनकै हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नाक काटेर डाँडो कटाइएका अंग्रेज (अहिलेको इयु)लाई गणतन्त्रका ठेकेदारहरुले रेड कार्पेट ओछ्याएर नेपाल भित्र्याए । नेपालमा युरोपियन युनियनले रजाई गर्यो ।
विभिन्न फाउण्डेसनमार्फत गाउँ गाउँमा एनजिओ लगेर नेपाली धर्म संस्कृति परम्परा सिध्याउने काम गरियो । आर्थिक प्रलोभन देखाएर खुलेयाम धर्म परिवर्तन गर्न छुट दिइयो । तथ्यांकन नै हेर्ने भने अहिले नेपालमा मन्दिरभन्दा बढी चर्च, घरै पिच्छे चर्च छन् ।
खराब र विकृति खेलको थलो बनेको, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपेको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आम नेपालीको माग छ तर यो जनमागलाई परिवर्तनविरोधी बिल्ला भिराएर आफ्नो एजेण्डा जोगाउने काम युरोपियन युनियन आफ्ना एजेण्टमार्फत गरिरहेको छ । गणतन्त्रमा नेताहरु सत्ताका लागि लडिरहेका छन् । युरोपियन युनियन लगायत विदेशीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नेपाली समाजको मौलिकता ध्वस्त पारिरहेका छन् । आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउन सत्ताको लडाईंले राज्यको ध्यान पुगेको छैन । २०६३ देखि चलेको सिलसिलामा अहिले पनि कायमै छ ।
नेपालमा युरोपियन युनियनले तह तहमा यसरी आफ्नो नेटवर्क सेटिङ गरेको छ कि आम मान्छेले कहाँ के गर्दैछन् भन्ने नै पत्तो पाउन्नन् । हरेक घटनालाई राजनीतिककरण गरेर, उछालेर डलर छार्ने प्रवृत्ति नेपालीमा बढेको छ। नयाँ पुस्तामा आफ्नो एजेण्डा सेटिङ गर्न युरोपियन युनियन आफ्नो तहगत नेटवर्कबाट लागिरहेको छ । जसले नेपाली समाजको मौलिकता मेटाउने र परनिर्भर बनाउने काम गर्दैछ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थोरै भए पनि जमर्को गरे ।
धार्मिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदा पश्चिममा फण्डबाट चलेका व्यक्तिहरु ओलीविरुद्ध एकजुट भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथमा पूजा गरेपछि, सुनको ज्वलहरी चढाएपछि र राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरेपछि इयुसम्बद्ध सबै समूह एक भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रामक भएका छन् । चौतर्फी हमलामा उत्रिएका छन् । यसमा डा. बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, अमरेश सिंह, दिपेन्द्र झा लगायत प्राथमिकताका साथ लागेका छन् ।
नेपाली एजेण्टले मात्र नसकेर भारतका इयु एजेण्ट प्रोफेसर एसडी मुनी, कम्युनिष्ट विचारधाराका लेखक अतुल ठाकुर, हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झा, पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जीत रे, श्याम शरण लगायत पनि सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री ओली सनातन धर्मलाई सम्मान गर्दै धार्मिक जागरण ल्याउने हिसाबले अघि बढेपछि इयुका यी देखिने र अदृश्य एजेन्ट क्याम्पेनमै उत्रिए । लेख लेख्ने, विदा गरिहालौ भन्ने सामाजिक सञ्जाल ओलीविरोधी बनाउने रणनीतिमा लागे । तर यो रणनीति सफल भएन् । पानीको फोका जस्तै फुटेर गयो । ओली डटेर अघि बढे । राम मन्दिर निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याए ।
विकाश कुमार ठाकुर
जातीय द्वन्द्व चर्काउने खेल
युरोपियन युनियनको मुख्य चासो भनेको धर्म नै हो । तर मौका आएको बेला जुनसुकै घटनालाई उचालेर फाइदा लिने प्रवृत्ति छ । त्यसका लागि इयुको संचरना हरहमेसा अलर्ट हुन्छ । अहिले दलित अभियन्ता रुपा सुनार प्रकरण जसरी उचालिएको छ त्यो अस्वभाविक छ । यसमा नेवार र दलितबिच दुरी बढाउनेमात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालाई समेत प्रहार हुनेगरी मुभमेन्टहरु चलिरहेका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध घरबेटी सरस्वती प्रधानकै प्रतिबद्धता रुपासँगको फोन सम्वादबाटै सुनिन्छ । तर घरका बुढापाका नमान्ने कारणले उनी बाध्य छन् । फेरि परिवारमा उनी निर्णायक पनि होइनन् ।
सरस्वतीको त्यो विनम्रता, माया र बाध्यतालाई नजरअन्दाज गरेर जसरी रुपा प्रहरी, र मानव अधिकार आयोग पुगेर मुद्दा मामिलामा उत्रिइन् यो एकदमै सुनियोजित छ । यसको पछाडि सफल हुन नसकेको युरोपियन युनियनको जातीय द्वन्द्व चर्काउने स्वार्थ छ । यो मुद्दालाई अनावश्यक उचाल्नेमा पश्चिममा फण्डमा चलेका र युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित विभिन्न फाउण्डेसनमार्फत प्रोजेक्ट र आर्थिक सहयोग लिने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी पनि छन् । रुपा सञ्चारमाध्यमको अफिसमै गएर समाचार लेखिदिनुपरयो भन्दै हिँडिन । अनि उनलाई युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित फाउण्डेशनमा कार्यरत दलित अभियन्ताले पनि बोके । यो अभियानलाई अझै उचाल्न केही सञ्चारमाध्यमले त दलितमय सिरिज नै चलाए ।
रुपा प्रकरण उचाल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । नेवार र दलितबिच दुरी बढाउन सक्रिय छन् । यस्तोमा नेपालपानाले त्यो मिसनलाई थोरै भए पनि काउन्टर दिने प्रयास गर्यो । गत असार १० गते ‘नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले दियाे डेढ करोड !’ शीर्षकमा नेपालपानाले खुलासा गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भईसकेपछी नेपालपानामाथि केही सीमित ब्यक्तिहरुद्वारा योजनाबद्ध रुपमा प्रहार पनि गरियो । यता, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि ‘गोरखापत्र’मा लेख लेखेर जातीय द्वन्द्व भड्काउने र सरकारलाई जोडेर बदनाम गर्ने योजनालाई धक्का दिएका छन् । उनले रुपाको पक्षपोषण गरेर यो मुद्दा उचाल्ने र सरकारको आलोचना गर्ने सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकाललाई मिसन पत्रकारिता छाडेर तथ्यको बहसमा आउन चुनौती दिएका छन् ।
यसरी युरोपियन युनियन र पश्चिममासँग जोडिएका मिसनमा काउन्टर आउन थालेपछि पश्चिममा फण्डबाट चलेका फाउण्डेसनको प्रोजेक्टसँग जोडिएकाहरु व्यक्तिहरुको समिक्षात्मक बैठक भएको छ । त्यसैगरी बला सम्पादक भनेर परिचित बसन्त बस्नेतसहित नाम चलेका १२ जना सम्पादकको बैठक पनि बसेको छ । नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौलाहरुको पनि उपस्थिति रहेको बैठकमा दलित मुद्दालाई कसरी उक्साउने, मुद्दा बनाउने, काउन्टरमा उत्रेकाहरुलाई कसरी तह लगाउने भनेर अल्फा विटामा छलफल भएको थाहा हुन आएको छ । मिसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय भएको छ ।
धर्म मुख्य एजेण्डा
जातीय द्वन्द्व भड्काउने पश्चिममाको सहायक मिसन भए पनि मुख्य मिसन भने धर्म नै हो । जसलाई पुष्ट्याउन पछिल्ला घटना हेरे हुन्छ । पशुपतिको धार्मिक विषय नै काफी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको दर्शन गर्दा केही दिन बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भयो । राष्ट्रपतिले ज्वलहरी राखेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि टुँडिखेलसम्म प्रदर्शन भयो । यी सबैको संयोजन गर्ने एकजना मात्रै व्यक्ति थिए जो युरोपियन युनियनद्वारा सञ्चालित संस्थाहरुमार्फत फण्डिङमा चलेका छन् ।
भारतमा पनि धर्मसँग जोडेर नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि कहिले किसान मुद्दा त कहिले यो मुद्दा दलित मुद्दा त कहिले कुनै मुद्दा उठाएर प्रहार हुने गरेको उदाहरण छ । कांग्रेस आई सरकार हुँदासम्म आफ्नो बलियो पकड बनाएको युरोपियन युनियनका सनातन धर्मविरोधी गतिविधिमा मोदी सरकार आएपछि ब्रेक लाग्यो ।
त्यसैगरी २०१४ मा भारतमा मोदीको उदय भएपछि नेपाल अब हिन्दु राष्ट्र हुन्छ, हिन्दुत्वको धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ, हिन्दुत्वले अब विश्वमा टाउको उठाउँछ भन्ने मान्यता विश्वभरमात्र होइन हरेक नेपालीको मनमा परेको थियो । मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यो कुरा देखियो । जनतामा उत्साह देखियो । भ्रमणमा आउँदा सडकमै स्वागत गरे । मोदीको आगमनले भारतलाई हेर्ने नेपाली दृष्टिकोण परिवर्तन भयो । सम्बन्ध सुदृढ हुने आशा नेपालीको पलायो । तर नेपाललाई जबरजस्ती धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन र क्रिश्चियाटीको खुलेयाम प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय युरोपियन युनियनलाई यो सैह्य हुने कुरै भएन ।
यसै हिसाबले चल्यो भने नेपालमा चाँडै हिन्दुत्वको प्रभाव बढ्छ भनेर युरोपियन युनियनका एजेण्टहरुले नै, युरोपियन युनियनकै डिजाइनमा तत्कालीन भारतीय रञ्जीत रे मार्फत मधेस आन्दोलनको नाममा नाकाबन्दी गर्न नयाँ दिल्लीलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला यिनै बसन्त बस्नेत, नारायण बाग्ले, खगेन्द्र संग्रौलासँग राजदूत रेको उठबस थियो । यिनीहरुको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझावमा रञ्जीत रेले नाकाबन्दीका लागि सिफारिस गरे । भारतको संस्थापन पक्ष बनेर मोदी सरकार भर्खर भर्खर सरकारमा आएको थियो । कर्मचारी प्रशासनमा कांग्रेस आईको दबदबा थियो । कांग्रेस आई युरोपियन युनियन नजिक थियो । रञ्जीत रेले गरेको नाकाबन्दी सिफारिस कर्मचारीले स्विकृत गरिदिए । भर्खरै सत्तामा आएका मोदीले यो रणनीति युरोपियन युनियनको भन्ने बुझेनन् । आखिरकार छिमेकीसँग सम्बन्ध विगारेको दोष तिनै विपक्षीले लगाए जो नाकाबन्दीको माहोल सिर्जनामा सक्रिय थिए ।
अहिले आएर बल्ल त्यो चाल पाएर मोदीका सरकारले गल्तीको महसुस गरेको छ । मन्त्रीहरु सार्वजनिक रुपमै गल्ती भयो बोलिरहेका छन् । नाकाबन्दीपछि सम्बन्ध चिसिनेमात्र होइन मोदीको ग्राफ नै ओरालो लाग्यो । आम नेपालीमा मोदीको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ हुन गयो । अहिले पनि मोदीले धर्मको कुरा गर्दा नेपालीहरु त्यहीँ नाकाबन्दी सम्झिने गर्छन् । तर यथार्थमा नाकाबन्दी, मोदीले नगराएर युरोपियन युनियनको डिजाइनमा भएको प्रष्टै छ ।
त्यसबेला वीरगञ्जको नाकामा बसेर मधेसको अधिकारसँग जोडेर नाकाबन्दीको वकालत गर्ने पात्रहरु थिए बसन्त बस्नेत, खगेन्द्र संग्रौला, नारायण वाग्लेहरु नै थिए । भारतले नाकाबन्दी गरयो भनियो । तर धर्मको विषयलाई गरिएको त्यो नाकाबन्दी युरोपियन युनियनको डिजाइनमा भएको थियो । त्यो पनि मोदीको ग्राफ बिगार्न र नेपाल भारतको सम्बन्ध विगार्न । यस्ता कैयौ मिसन युरोपियन युनियनले नेपालमा गरेको छ । अहिले रुपा प्रकरणमा जातीय मुद्दाको स्टन्ट पनि तिनै मिसनमध्यको एक निरन्तरता हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया