काठमाडौं ।  सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र र बाहिर पक्ष र विपक्षीमा आन्दोलन सुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्नेदेखि नेपाल बार एसोसिएसन २१ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेको छ ।

आन्दोलनका कारण नागरिकको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न छाडेको भन्दै सोको विरोधमा सर्वोच्च अदालत बाहिर आईतवार न्यायालय बन्द गर्न पाइँदैन भनेर केही युवाको समूहले नाराबाजी गरेका छन् । पक्ष–विपक्षबीच दोहोरो झडप हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै आएको छ । जसका कारण २ पक्षबीच झडपको स्थिति निम्तिन सकेको छैन ।

गत शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने भन्दै कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । आईतवार पनि कानून व्यवसायीले सर्वोच्च गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

कानून व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न गेटमा बसे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेट प्रयोग गरेर अदालत प्रवेश गरेका छन् । कानून व्यवसायीको विरोधकै बीच प्रधानन्यायाधीश जबराले आईतबारका लागि २ एकल र ८ वटा संयुक्त इजलासमा २७२ वटा मुद्दाको पेशी तोकेका थिए । पेशी तोकेकामध्ये ३ वटा मुद्दामा आदेश र एउटा मुद्दामा फैसला गरिएको छ ।

आईतवार कानून व्यवसायीले राणा विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश तानाशाह बन्न खोजेको बताएका छन् । कार्कीले जबराले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको समेत बताए ।

‘सैनिक तानाशाहविरुद्ध पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गर्छ । राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध पनि यस्तै भयो तर प्रधानन्यायाधीशलाई पनि तानाशाह जसरी हटाउनुपरेको छ । बारको कार्यक्रमलाई बिथोल्न भाडाका मानिस ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी बस्ने प्रधानन्यायाधीश कसरी सम्मानित हुन सक्छ ? प्रधानन्यायाधीशले कसरी आफैंले आफैंलाई सुनुवाइ गरिराख्नुभएको छ ? यस्तो अनैतिक व्यक्ति इजलासमा बस्न सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आफूहरुको अन्तिम माग भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै भएको बताएका छन् । शाक्यले आफूहरुको आन्दोलनमा ‘ब्याक गियर’ नभएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आईतवार समेत मुद्दाको सुनुवाइ बहिष्कार गरेर छलफलमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर पक्ष र विपक्षीमा आन्दोलन सुरू भएपछि अबको नयाँ रणनीति के हुने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशविरुद्ध नै सर्वोच्चका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रने स्थिति सिर्जना भएपछि अबको निकासको विषयमा छलफल भएको छ । न्यायालयमा सयांै मुद्दा रोकेर न्यायाधीशहरु दैनिक छलफलमा केन्द्रित भएपछि दैनिक मुद्दाको पेशी बुझ्न आउने सयौं नागरिक अन्योलमा परेका छन् । अहिलेको यो अवस्थाका विषयमा न्यायाधीशहरुबीच दैनिक छलफल हुने गरे पनि निचोड निकाल्न सकेका छैनन् ।

न्यायालय सञ्चालनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा एक मात्रै शर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरे पनि तत्काल निकास निस्कने छाँट देखिएको छैन । दलहरुले समेत न्यायालयको निकास सोही ठाउँबाट हुनुपर्छ भनिरहेका बेला न्यायालयको काम झनै प्रभावित बन्ने देखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।