नेपाल र भारत सम्बन्ध पौराणिक कालदेखि नै घनिष्ठ रहदै आएको हाे । के के बिष्ट

नेपालको पुर्व दक्षिण र पश्चिममा भारतले घेरिएर रहेको दक्षिणतर्फ हिमाल नभई खुला सिमाना भएको कारण नेपालको दक्षिणतर्फको भाषा संस्कृती रहनसहन भारतिय सिमासंग मिल्दोजुल्दो भएको कारण नेपाल भारत सम्बन्ध पौराणिक कालदेखि नै घनिष्ठ रहदै आएको छ ।

नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध सरकारी स्तरमामात्र सिमित नरहेर जनता जनतासम्मको सम्बन्धको रुपमा रहदै आएको छ । सिताको बिबाह अयोध्याका राजकुमार राम संग भएको किरातकालमा अर्जुनको शस्त्रास्त्रको तालिम किरातेश्वरबाट भएको र महाभारत युद्धमा किरायराजाले पाण्डवलाई सहयोग गरेको कौटिल्यको अर्थशास्त्र दुई देशबीच वाणिज्य सम्बन्धको उल्लेख भएको नेपालका राजकुमार सिद्धार्थ गौतमले भारतमा बुद्धत्व प्राप्त गरेको भारतमा मुगल साम्राज्यको विस्तार हुदा मुगल शासकबाट हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई दुर्ववहार हुदा जयस्थिती मल्लले उनलाई शरण दिएको जगतगुरु शङकराचार्यले नेपाल आइ दक्षिण भारतका भट्ट ब्राह्मणलाई प्राचीन कालदेखि नै पशुपतिनाथको सास्कृतिक वैवाहिक सम्बन्ध मात्र नभएर राजनीतिक सम्बन्ध समेत कायम थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको आधुनिक कालको समयमा भारतको बङ्गाल राज्य अङ्ग्रेजको अधिनमा थियो र अङ्ग्रेजले साम्राज्य फैलाउदै थियो नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह बिर्टिन भारतबाट सजक थिए त्यसैले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखे पनि चनाखो हुनुपर्ने कुरा बताउदै दिव्योपदेशमा नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो रहेकोे पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालको बिर्टिन भारत संग सर्तकताको निती अबलम्बन गर्‍यो । नेपालको भुभाग पुर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतजसम्म फैलिएको मा अङ्ग्रेजलाई सहज भएन र उसले नेपालको बुटवल र स्युराजको भुमि विवाद निकाल्यो ।

त्यसको परिणाम स्वरुप नेपाल अङ्ग्रेजबिच युद्ध भयो युद्धमा हार संगै नेपालले वि स १८७३ मा सुगौली सन्धी गर्नु पर्‍यो । यो सन्धिबाट नेपालले आफ्नो धेरै भुभाग गुमाउनु पर्‍यो र त्यसपछी निर्धारण गरियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध आज नयाँ मोडमा आइपुगेको छ, तर धरातलीय यथार्थ उस्तै छ । सम्बन्धलाई समय र परिस्थितिअनुकूल पार्न दुवै देश लाग्नुपर्ने भनाइ नेपालको रहेको छ । भारत भने परम्परामा अडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धमा त्यस्तो आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइनहालेको भन्नेमा अडेको छ ।
दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई भने आपसी सम्बन्धका सबै महत्त्वपूर्ण पक्षको विश्लेषण गरी सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नयाँ सुझाव दिन भनिएको थियो । नेपालले उठाउँदै आएको सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो ।

दुवैतिरका कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा उक्त प्रतिवेदन तयार पनि पारियो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार तयार भएको छैन र यो अलपत्र परेको छ । भारतले यस्तो समूहको आवश्यकता नभएको ठानेको भए कार्यदल नै बन्ने थिएन । वास्तवमा नेपाल–भारतका अनेक आयामलाई केलाई निष्कर्ष निकाल्नु सजिलो काम होइन । यसका राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खुला सीमा आदि विषयमा गहन अनुसन्धान नभई सिफारिस गर्न गाह्रो पर्छ । दुवैतिरका सदस्यहरूको आफ्नै सीमा भएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पहलुमा गहन अध्ययन भएको होला भन्न सकिँदैन ।

तथापि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफैंले बनाएको कार्यदलसहितले दिने प्रतिवेदन बुझ्न किन अप्ठ्यारो पर्‍यो, यसै भन्न सकिन्न अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।
अब यसको अवस्था के हुने र बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन होला भन्ने आधार भने हराएको छ, किनभने भारतका हालसम्मका सरकारहरूको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको पाइएको छैन । कूटनीतिमा, यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नुबाट यसको सम्भावना हराएको अर्थ लाग्न सक्छ । भारतको नेपालनीति सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिका परिधिभित्र रहनुपर्ने मान्यतामा कायमै देखिन्छ । नेपाल भने नयाँ परिस्थितिअनुसार यसको परिमार्जन गरिनुपर्ने र अब यो फ्रेमवर्क असान्दर्भिक भएको ठान्छ । तर यसको विकल्प के हुने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन बाहिर नआएकाले अनुमानका भरमा विकल्पमाथि बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले नेपालको भारतनीति के हो भनी ठम्याउन सकिँदैन । यस्तो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण र अडानमा आपसी सम्बन्धको बाटो प्रस्ट हुन सक्तैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा जटिलता त छैन, तर सतहका केही समस्याप्रति दुवै पक्ष गम्भीर नहुँदा ती जेलिइरहेका छन् । घरीघरी यी बल्झिने गरेकाले सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । जहाँसम्म सीमाको विवाद छ, त्यो यति व्यापक सम्बन्ध र खुला सीमा भएका देशका बीचमा आइरहने समस्या हो । यसको पूरै निराकरण हुन नसके पनि व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको संयन्त्र सक्रिय पार्दा मात्र सम्भव हुन्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिमको सीमा लिम्पियाधुरापूर्वको भाग आफ्नो कायम रहनुपर्ने नेपालले अडान राख्दा अनि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सीमा नदी मान्दा विवाद बढेको पाइन्छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सेना र हाल बनाइएको बाटो नेपालतिर परेको भनाइ नेपालको रहेकाले अब मुख्य काली नदी सीमा नदी को निर्णय गर्न दुवै पक्ष वार्तामा बस्नैपर्छ ।

दक्षिण–पश्चिम सिमाना रहेको सुस्ता पनि अर्को विवादित विषय बन्दै आएको छ । अरू ठाउँमा भने खुला सीमामा भैरहने स्थानीय बसोबासका विवाद आइरहन्छन् । तिनको पनि दुवैतिरका कार्यदलले बेलाबेला अनुगमन गरी व्यवस्थापन या समाधान गर्नतिर लागिरहनुपर्छ । यस्ता समस्या एकपल्टमा समाधान हुने होइनन् ।
भारतको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालको उत्तर सिमाना अति संवेदनशील ठानिन्छ । किनभने चीनसितको आफ्नो सम्बन्ध विश्वासिलो र भरपर्दो नरहेको भारतको धारणा छ । धेरै पहिले भारतीय दैनिक टाइम्स अफ इन्डिया ले नेपालमा भारतको उपस्थितिबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा नभएको तर चीनको उपस्थितिले भारतलाई भने खतरा रहेको भनी सम्पादकीय लेखेको थियो । यसैले भारतले नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थासित आफ्नो सुरक्षा जोडेर हेर्ने गरेको छ । नेपालको उत्तरबाट सुरक्षा खतरा देखे पनि दक्षिण सीमा भारतका लागि त्यति खतरा मानिँदैन । तर खुला सीमाका कारण आतंककारीले यसको प्रयोग गरी भारतको सुरक्षा खतरा बढाउलान् कि भन्ने उसको चासो रहँदै आएको छ । समग्रमा भने दक्षिण सिमाना दुवै देशका जनताका लागि उपयोगी रहँदै आएको भनाइ भारतको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरूप हेर्दा र भारत शक्तिराष्ट्रको आकांक्षा लिएर अघि बढिरहेकाले गर्दा उसका लागि नेपालको महत्त्व झन् बढेको छ । एकातिर नेपालको आफ्नै सोच र सम्बन्धको विश्लेषण हुन थालेको र अर्कातिर बाह्य शक्तिहरूको चासो पनि बढ्न थालेकाले नेपालका शासकहरूको परराष्ट्र नीतिको दक्षता र कुशलता भनाइ र गराइमा देखिनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म चल्दै आएको तदर्थवाद, व्यक्तिपरक सोच र कामगराइ अब चल्दैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू सक्षम हुनुपर्छ । चरम दलीयकरणको आजको अवस्थामा परिवर्तन आएन भने यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले पनि नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन । नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउने र विश्वमञ्चमा खेल्ने नीति आफैंले निर्धारण गर्ने हो ।
भारतसितको सम्बन्ध चीनसित दाँज्न मिल्दैन । सिमाना जोडिँदा र क्षणिक रणनीतिले मात्र कसको कस्तो सम्बन्ध हुने, यकिन हुँदैन । चीनसित असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए पनि त्यो भारतसित जस्तो बहुआयामिक रहन सक्दैन । भारतसित केही कुरामा खटपट हुँदा चीनलाई सक्रिय पार्ने खेल खेले राष्ट्रका लागि त्यो घातकसिद्ध हुन सक्छ । किनभने अब विश्वराजनीतिमै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने मात्र होइन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढ्ने पनि सम्भावना छ ।

त्यसैले नेपालले नरम सन्तुलित नीति पोलिसी अफ डेलिकेट ब्यालेन्स अवलम्बन गर्दै विद्यमान मुद्दा समाधान गर्नतिर लागी देश विकासमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । विकास नभई न आन्तरिक स्थिति बलियो हुन्छ, न त विदेशीले हामीलाई पत्याउँछन् । लोकप्रियतावादको नारा र बोलीले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या बल्झाउने काम मात्र गर्छ, न त विदेशीतिर सधैं औंला ठड्याउने राष्ट्रवादले समस्याको हल गर्छ ।भारतले नेपालमाथि पछिल्लो नाकाबन्दी लगाएको चारवर्षमै द्विदेशीय सम्बन्ध फेरि अप्ठेरो मोडबाट गुज्रिरहेको वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी यी दुई मुलुकबीचकोसम्बन्ध अहिलेकै स्थिति कायम रहे भोलिका दिनमाकसरी अघि बढ्ला भनी आकलन गर्न अप्ठेरो छैन । त्यसोत नेपाल–भारत सम्बन्ध आधुनिक राज्य व्यवस्थासञ्चालन गर्न अगाडि सारिएको शासन प्रणाली अँगालेपछित्यति सहजसँग अगाडि बढेको देखिँदैन । यसले यीदेशलाई हजारौँ वर्षदेखि एकैसाथ राख्न सफल वैदिकसनातन धर्म पनि पछिल्ला दिनमा कमजोर हुँदै गएको छ ।

यस पछाडिका धेरैमध्ये प्रमुख कारण सन् १९४५ देखिविकास भएको अर्थराजनीति हो । यो अर्थराजनीतिलेराज्य–राज्यबीच परस्पर निर्भरताभन्दा सबैको निर्भरताकोकेन्द्र एउटै हुन आउँछ, जसले एउटै सभ्यता र संस्कृतिभएका मुलुकलाई पनि फरक कित्तामा उभ्याइदिने रसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने मानक भावनामाआधारितभन्दा तथ्यगत र प्रामाणिक रूपमा अगाडिल्याएको देखिन्छ । सभ्यतामूलक राज्यहरू राष्ट्र–राज्यमापरिणत हुन्छन् । यसले सम्बन्धलाई तथ्यगत रप्रामाणिकताको आधारमा परिभाषित गर्छ, त्यस्तासम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न फरक किसिमको क्षमता, कर्ता र सीपको आवश्यकता पर्छ । धेरैजसो मुलुकमायसको अभाव देखिन्छ किनकि यसले हामीलाईविवेकभन्दा वैज्ञानिकताबाट निर्देशित हुन बाध्य गर्छ ।इतिहासको कालखण्डसँगै यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । तरकेही कुरा आजसम्म परिवर्तन भएका छैनन् । धर्म रआस्थामा बढी विश्वास गर्ने पूर्वी गोलाद्र्धका मुलुकहरू रत्यसमा पनि नेपाल, भारतजस्ता राष्ट्रलाई एकैचोटियतातिर डोर्‍याउन अप्ठेरो हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध नैतलमाथि पर्न जाने यी केही सैद्धान्तिक पक्ष हुन् तर यसकोअतिरिक्त व्यावहारिक पक्ष पनि छन् । सिमाना जोडिएकाछिमेकी भएकाले बेलाबेला समस्या देखिनु स्वाभाविक हो ।सिमानालगायत पानीपँधेरोको समस्या छिमेकीसँगै हुन्छन् ।नेपाल–भारतको सम्बन्धमा कलह ल्याउने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई त्यसैको उपज पनि मान्नसकिन्छ ।

तर कालापानी समस्या त्योभन्दा फरक हो । योविवादले दुई देशबीच सम्बन्ध फेरि ओरालो लागोससन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको अहिलेकोसरहद कायम गरेको हो । यो सन्धिले नेपाल–भारतबीचकोसिमाना पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा विवादमाथि भनेजस्तै कुनै नौलो होइन । सबैलाई थाहा छ, कालापानीको कलह नेपाल–भारतले पहिलोचोटि सामनागरिरहेका छैनन् । यो समस्याको वृक्षारोपण सन् १९५१ कोहाराहारीदेखि मूलतस् भारत स्वतन्त्र र चीनमा साम्यवादीव्यवस्था सुरुआतसँगै भएको देखिन्छ । त्यतिबेलादेखि नैयो क्षेत्र मात्र होइन, उत्तरी हिमाल रणनीतिक महत्त्वमापरिणत भइसकेको थियो ।
भारत र चीनबीचमा यो क्षेत्रलाईलिएर अघोषित शीतयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । सन्१९६२ मा त अघोषित शीतयुद्धमै रूपान्तरण भयो ।नेपाली शासकहरूले यो क्षेत्रको गहनता महसुस गरेका थिएवा गर्न चाहेनन्, त्यसै भन्न सकिँदैन । तर केचाहिँ सत्य होभने नेपाली शासकले काठमाडौँबाहिरको क्षेत्रलाई उतिगम्भीरतापूर्वक कहिल्यै पनि लिएको देखिँदैन ।आजसम्मकाठमाडौँ केन्द्रित विकास, ‘कनेक्टिभिटी’ काठमाडौँनिर्देशित विद्वता र राजनीति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।अरू क्षेत्र आजका दिनसम्म यस्ता अवसरबाट वञ्चित नैछन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

काठमाडौँले गम्भीर रूपले लिएको भए कुमाउ–गढवालमाथिको नेपाली स्वामित्व गुम्ने थिएन । सत्ताटिकाउनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली जनतालेदुस्ख पाउँदै आएका छन् र राष्ट्रिय महत्त्वका विषय ओझेलपर्न गएका छन् । त्यसो त सुदूरपश्चिम क्षेत्र आजकादिनसम्म गोर्खाली शासकहरूको नजरमा त्यति छिट्टै पर्दैन। कालापानीजस्तो विकट क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन। प्राथमिकतामा परेको भए अरू सबै ठाउँमा भएकाभारतीय चेक पोस्ट हट्ने र यहाँको मात्र रहने थिएन होला ।अहिले आएर पटक–पटक २०१८ सालमा गरेकोजनगणनालाई मात्र प्रमाणको रूपमा सारेर कालापानी हाम्रैहो भन्ने तर्क अगाडि ल्याउनु यो क्षेत्रप्रति गरेको अर्कोलापरबाही हो ।

२०१८ देखि ०६८ सम्म धेरैचोटि जनगणना भइसकेका छन्तर २०१८ पछि त्यो क्षेत्र पटक्कै छाडेको देखिन्न ।जनगणना पनि भएको पाइँदैन । अर्को पक्ष जनगणनालाईमात्र प्रमाणको रूपमा ल्याउनु पनि कमजोर तर्क हो जबकिमाथि भनेजस्तै यो विषय सुगौली सन्धिले नै निक्र्योलगरिसकेको छ । हामीसँग नक्सा नभए पनि ब्रिटिसभूगर्भशास्त्रीहरूले प्रकाशमा ल्याएका नक्साहरू प्रमाणकोरूपमा आफैँ बोल्छन् ।त्यसो त पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष नेपाल–भारतबीचका संवेदनशील पक्षलाई अगाडि बढाएको पाइँदैन। त्यतिबेलाका शासकहरू पनि सत्ता जोगाउनमै व्यस्तदेखिन्छन् ।
नेपाली राजाहरूले सन् १९५० को सन्धि, जसलाई हामी असमान भन्छौँ, त्यसको विषयमा पनिभारतीय पक्षसँग कुरा उठाएको खासै पाइँदैन । झन्भारतसँग हातहतियार खरिदसम्बन्धी १९६५ को गोप्यसन्धि गरिन्छ, जुन १९८९ मा मात्र सार्वजनिक भयो । सन्१९९० को राजनीतिक परिवर्तन र सन् २००५र०६ कोराजनीतिक परिवर्तनपछि परिस्थिति बदलिएको छ ।अहिलेका शासकहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका विषय उजागर गरेपनि ती विषयलाई तात्त्विक निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन नसक्दादुई देशबीचको सम्बन्ध अप्ठेरोमा परेको अनुभूति गर्नसकिन्छ ।

कूटनीतिक पहलबाट कालापानी समस्याको समाधान गर्ननसकिने होइन । यसका लागि चाहिने सबैथोक हामीसँग छ। अहिले नेपालमा लगभग आधा दर्जनभन्दा बढीपरराष्ट्रमन्त्री, आधा दर्जन भूपूप्रधानमन्त्रीहरू र चारपुस्तासम्म काम गरेका कूटनीतिज्ञहरू जीवितै छन् । यस्तोजनशक्ति अरू देशमा बिरलै पाइन्छ तर इच्छाशक्ति अभावर सत्ता स्वार्थले गर्दा हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा ठूलो ह्रासआएको छ । तर यसबीच जनचेतनाको स्तर ह्वात्तै बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ‘विकिपिडिया’ मा कालापानीक्षेत्रलाई लिएर भारत र नेपालका ‘विकिपिडियन’ हरूबीचपेज संशोधन गर्ने प्रतिस्पर्धा । यो प्रतिस्पर्धामा नेपालीयुवायुवती निस्शुल्क र निस्स्वार्थ काम गर्दै आएका छन् । तरविडम्बना नै मान्नुपर्छ, जनचेतनाअनुसार काम गर्नेराजनेताको अभावले हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाईसही तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ ।कालापानी क्षेत्रलाई लामो समयसम्म उपेक्षित गरेको हुनालेआज मुद्दा त्रिदेशीय भएर गएको छ । दुवै छिमेकी भारत रचीनका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वको हुनगएको छ । दुवै देशले त्यो क्षेत्रमाथि रहेको नेपालकोसार्वभौमिकतालाई मान्यता दिएको देखिँदैन, जुन आफैँमागम्भीर विषय हो ।

बदलिँदो परिस्थितिमा दुवै देशकोमनसाय बुझ्नु जरुरी छ । हिमालय क्षेत्रमा सीमालाई लिएरभोलिका दिनमा झन् ठूला समस्या हुने पक्का छ । यस्तोअवस्थामा काठमाडौँका सडकमा स्कुले बालबालिकालाईप्रयोग गरेर विषवमन गराउनुभन्दा उच्च राजनीतिक तहमावार्ता गर्‍यौँ भने समस्या समाधानतिर जाने थियो कि † सडकको जुलुसले उक्साउने काम मात्र गर्छ र भारत पनिलगभग १८ सय वर्ष विदेशीद्वारा शासित भएको हुनालेत्यहाँका शासकलाई नारा–जुलुसले कम प्रभाव पार्छ ।अर्को कुरा, काठमाडौँमा नेपाल–भारतसँग गाँसिएर गरिनेछलफल रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न मात्र प्रयोग भएकोदेखिन्छ ।
बिहानको नास्ता, दिउँसोको खाजा र बेलुकीकोजलपानबाट पोषित व्यक्तिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धबिग्रेपछि कसको चुल्होमा आगो बल्दैन भन्ने कुरा थाहाहुन्छ । त्यसैगरी राज्यव्यवस्थाबाट सुविधा खाएर जीवननिर्वाह गर्ने व्यक्तिले मजदुरी गरी जीविका धान्नेको पीडामहसुस गर्दैनन् । दुवै वर्गको राष्ट्रियताको परिभाषा फरकहुन्छ । त्यसै पनि सहरियाहरू नेपाल–भारतभन्दा तेस्रोराष्ट्रमा बढी निर्भर छन् । काठमाडौँमा जुन हिसाबलेविकासको छलफल गरिन्छ, त्यसले हामीलाई नेपालभन्दाबाहिरसँग जोड्दै गएको छ । काठमाडौँको समृद्धिको आधारआम नागरिक र दूरदराजसँग जोडिएको देखिँदैन ।

हामीकाठमाडौँमा समृद्धिको नारामा रमाएर नागरिकलाईभूलभलैयामा अलमल्याइरहेका छौँ तर उत्तराखण्डका घर, गोठ र खेतमा काम गर्ने व्यक्ति सुदूर र कर्णालीका नागरिकछन् । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल केदारनाथ दर्शन गर्न प्रत्येकदिन २५ हजार घोडा ओहोरदोहोर गर्छन् । यी सबैसम्हाल्ने सुदूर तथा कर्णालीका भाइबहिनी र दाजुभाइ छन्। त्यहाँ डोली र डोकोमा तीर्थयात्री बोक्ने काममा पनित्यत्तिकै नेपाली छन् । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रहो । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जुन शासकको नजरमापरेका छैनन् ।
काठमाडौँमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भए। सुदूरपश्चिमबाट पटक–पटक शासनसत्ताको उच्चओहोदामा केही व्यक्ति नपुगेका होइनन् तर पनि त्यो क्षेत्रकाजनताको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन ।आजका दिनसम्म पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रकाअधिकतम जनताको जीवन भारतमाथि निर्भर छ । यसकारण सहरबजारमा आन्दोलन गरेर सडक तताउनुभन्दायो विषयलाई माथि भनेजस्तै उच्च राजनीतिक तहमै लग्नुआवश्यक हुन्छ ।भूमि आर्जन गर्न सकिँदैन भने गुमाउने अधिकार हामीसँगछैन ।

जंगबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्तालिएर नेपालको सार्वभौमिकताको विस्तार गरे, जसलाईहाम्रो इतिहास खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । भीमसेनथापाले नेपालको ठूलो भू–भाग गुमाए तर उनी राष्ट्रियविभूति भए । बीपी कोइरालाले नेपाल–चीन सीमा विवादमिलाए तर उनको पार्टी र उनलाई अत अराष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गरियो । हाम्रो मूल्यांकन गर्ने तरिका पूर्वाग्रही छ ।हामीले पुर्खाले आर्जेको जमिन गुमाएमा इतिहासले कसरीमूल्यांकन गर्नेछ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन । यदि राजनीतिकसंयन्त्रले भारतसँगका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेहामीसँग अरू वैकल्पिक कूटनीतिक उपाय पनि छन् ।उदाहरणका लागि नेपाली र भारतीय सेनाप्रमुखएकअर्काका मानार्थ सेनाधिपति हुन् ।यी दुईअधिकारीबीचमा वार्ता भए पनि योलगायत अरू धेरैसमस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी भारतकाधर्मगुरुहरूको नेपालप्रति आगाध प्रेम छ । यिनीहरूअहिलेको भारतको सत्तामा राम्रो पहुँच राख्छन् । हामीतिनलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी भारत रनेपालका व्यापारीबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी योवर्गलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ तर हामी त्यतिबेलासमस्याका समाधान गर्न सक्दैनौँ जतिबेला यो पेसागतविज्ञहरू र नोकरशाहीको जिम्मा लगाउँछाँै । किनकिकालापानी हामीले थाहा नपाउँदै अति संवेदनशील क्षेत्रभएको छ । यी दुवै वर्गका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् र छिमेकीकासम्बन्धसँग त्यति धेरै भावना गाँसिएको हुँदैन ।

कालापानीको विषयमा धेरै लेख र किताब पनि प्रकाशमाआएका छन् । यो क्षेत्रको विषयमा जानकारी राख्नेविज्ञहरूको पनि कमी छैन । कालापानीको मूल समस्याहामीले हाम्रो अवस्था स्पष्ट पार्न नसक्नु र आफैँमाअल्मलिनु हो । पछिल्ला दिनमा राज्य व्यवस्था समितिलेकालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्नूभनेर नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले हाम्रो अवस्थाझन् कमजोर बनाउँछ । यो प्रतिरक्षात्मक कदम हो किनकिभारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि हामी पनि प्रकाश गर्दै छौँ ।यसले योभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो भू–भागलाई समेटेरनिकालेको नक्सा थिएन भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैगरीमुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको भारतसँग स्थायीशत्रुता निम्त्याउनु हो ।
अर्को पक्ष– कुनै पनि विषयअन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नयाँ प्रमाण हुनुपर्छ, जुन हामीसँगछैन । त्यसो त, अघि भनेजस्तै यस्तै अवस्था रहिरह्यो भनेनेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न ज्यादै अप्ठेरोदेखिन्छ, जुन दुवै देशका लागि घाटा हो । यहाँ धमिलोपानीमा माछा मार्नेको कमी छैन र नेपाल–भारत सम्बन्धदिनप्रतिदिन भू–राजनीतिको चपेटामा पर्दै छ ।

भारतको अहिलेको नेतृत्व रामका आदर्शलाई राज्यसञ्चालनको स्रोत मान्छ । भर्खरै राम जन्मभूमिको पक्षमाफैसला पनि आएको छ । जन्मभूमिको माया के–कस्तोहुन्छ भन्ने कुरा रामले लंका विजय गरेपछिका उद्गारबाटप्रस्ट हुन्छ । रामले लंकामाथि विजय प्राप्त गरे पनिशासनको बागडोरमा रावणका भाइ विभीषणलाई राख्छन् ।अर्काको देश हडप्ने कोसिस गर्दैनन् । यस्तो आदर्शमाविश्वास गर्ने राष्ट्रले एउटै संस्कृति, धर्म र परम्परामा विश्वासगर्ने अर्को राष्ट्रको जमिन हडप्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।साँच्चै त्यस्तो भए यसले रावणवादी चरित्रको प्रदर्शन मात्रगर्नेछ, जुन निश्चय पनि मोदीको भारत चाहँदैन होला र नेपाल ( भारत बिचको सिमा विवादका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानू त्यति उपयुक्त हुदैन किनकी दुई असल मित्र राष्ट्र बिचको समस्या लाई एक आपसमै समझदारीमा समस्या हल गर्नु पर्छ जसले गर्दा एक अर्काको आस्था विश्वास भावना अझ प्रगाढ हुँदै जान्छ जसले गर्दा सामाजिक सास्कृतिक राजनीति र आर्थिक भाव अझ बलियो हुँदै जान्छ