काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमती प्रदेशले १५ दिन सम्म भर्चुअल बैठकबाट पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
महासंघको सदस्य संस्था अपाङ्ग स्वाबलम्वन जिवन पद्धति केन्द्र र एभिलिटि मञ्चको प्राविधिक सहयोगमा भर्चिअल र अन्य विद्युतिय सामाग्रिबाट गरिएको पैरवी कार्यक्रममा संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह राजनैतिक दल र विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई वक्ताको रुपमा आमन्त्रित गरी अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिको अन्य व्यक्तिहरुको सहभागिताम जुम प्रविधिको सहायताले देशभर लकडाउनको अबस्थामा एकान्तवास बसेर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित र यस कोराना भाईरस कोभिड १९ को महामारीमा विशेष अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई अझ जोखिममा पर्ने हुनाले उनिहरु सुरक्षाको लागि यस प्रदेशले पैरवी अन्तकृयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
भर्चुअलको माध्यमबाट हरेक हप्ताको २ पटक विशेष व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रित गरी अपाङ्गता सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न लगाइएको थियो । साथै महासंघको पैरवी समितिबाट गरिएको स्थानीय तहमा गरिएको पैरवीले आज हरेक पालिकाहरुबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमति प्रदेशलाई समन्वय सञ्चारको सम्बन्ध बलियो हुदै गएको छ । भर्चुअलको माध्यमबाट सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको पैरवी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु असार २४ गते सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा आगामि दिनहरु महासंघले कसरी पैरवी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा टिपोट महासंघले लकडाउन अवधि भर गरेको कार्यक्रममको समिक्षा सहित समापन भएको थियो ।
पैरवी कार्यक्रममा दैनिक ६० देखि ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमति प्रदेशले ११९ स्थानिय तहमा १३६ जना पैरवी कर्ता गठन गरी पालिका वडाहरुमा समेत पैरवी गर्दै आएको छ ।
भर्चुअल (अनलाईन) पैरवी तथा अभिमुखिकरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको उदेश्य लकडाउनको अवस्थामा भर्चुअलको माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई उजागर गर्नुको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल पहिचान र समावेश गर्नु साथै कोरोना भाईरस(कोभिड -१९) को महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको जीवन रक्षाको निम्ति प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवालाहरुलाई नै जिम्मेवार बोध गराउनु र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानको साथ सहज वातावरणमा जीवन बाँच्नको लागि पैरवी गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सवालमा भोग्नु परेको समस्याबारे पनि उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको हक अधिकारहरु व्यवस्था भएता पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनैतिक सामजिक कार्यमा सहभागिता जस्ता अधिकारमा बञ्चित गरिएको जनाइएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड-19) को महामारीका कारण देश लक डाउनको अवस्थामा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर परिरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु एकातिर सुचनाको पहुँचबाट पनि बञ्चित भईरहेका छन् भने अर्को तिर अत्यावश्यक सामानहरुका लागि कहाँ र कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने पनि अन्यौल देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तो विपद् र महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न क्षेत्रमा पहुच नभएका कारण विविध अवरोधहरू भोग्नु परेको छ जसका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु जोखिममा समेत पर्ने गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले वार्षिक कार्यक्रमहरु ल्याउने समयमा महामारीको कारण लकडाउन भएकोले अपाङ्गता भएको ब्यक्तिहरुको सवाल र पैरवी युक्त कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रमहरुमा राख्न नपाउँदा अपाङ्गता अधिकार भएको व्यक्तिहरु आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा –सुविधाहरुमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको पहुच नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रदान गरिएको कोभिड -१९ समाचारहरु पहुँचयुक्त नहुनाले आज अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु सुचनाबाट बञ्चित हुन परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
भर्चुअलको माध्यमबाट गरेको पैरवी तथा अन्य अभिमुखिकरण कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी भएको कार्यक्रममा उपस्तिथित वक्ताहरुले जनाएका छन् । आगामि दिनहरुमा अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगार स्वास्थ्यमा सरोकारवालाहरु संग पैरवी गर्नु आवश्यक रहेको उनिहरुको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनले भर्चुअलको माध्यमबाट दैनिक ६० देखि ९० जनाको सहभागिता रहेको पैरवी कार्यक्रमको उपलब्धिको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा दैनिक बागमति प्रदेशबाट जारी कभिड -१९ प्रेस ब्रिफिङ्ग प्रतिवेदन साकेतिक भाषाबाट प्रसारण भएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अति अशक्त र हेमिफेलिया अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई लागि स्वास्थ्य सामाग्री रु ५००००० ।- स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको छ साथै वडाका जनप्रतिनिधिहरुले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई राहतहरु घरमा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमति प्रदेशको निरन्तर पैरवीबाट आ.वा२०७७।८७को लागि बागमति प्रदेश सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रमा १६ करोड ७६ लाख ५० लाख विनयोजन गरिएको उल्लेख छ । ११९ स्थानिय तहहरुको ७७७ वटा वडाका जनप्रतिनिधिहरुमा पैरवी गर्दा अपाङ्गताको सवाल प्रती ध्यानाकर्षण हुनुको साथै समन्वय र सञ्चार पनि उपलब्धी मुलक भएको जनाएको छ । पैरवी समिति द्वारा निरन्तर स्थानीय तहमा पैरवी गर्दा धुलिखेल नगरपालिका लगायत केहि स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता भएका व्यकतिहरुलाई नि: शुल्क कोरोना विमा गरेमो समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल बागमति प्रदेशले कोरोना भाईरस कोभिड१९ को महामारीको अवस्थमा भर्चुअलको माध्यमबाट गरिएको कार्यक्रमहरुका समस्या र चुनौतिहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई प्राविधिक ज्ञान नहुदा समयमा सहभागि हुन नसक्नु साथै बागमति प्रदेश भित्रको केहि जिल्लाहरुमा ईनटर नेटको पहुचयुक्त नहुनाले यस्ता महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरुमा सहभागि गराउन नसक्नु कार्यक्रमको चुनौतीका रूपमा रहेको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरुमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सवालहरु भौतिक शरीर नपुग्दा इमेल अन्य भर्चुअलको माध्यमबाट गरिएको पैरवी प्रभावकारी नहुनाले स्थानिय तहमा अपाङ्गता सवालहरु बार्षिक योजना छुट्ने गरेको जनाइएको छ । भर्चुअलको माध्यमबाट गरिएको पैरवी कार्यक्रम सरोकारवालाको जिम्मेवारी निकायबाट आएका वक्ताहरुद्वारा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नहुनु मुख्री चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सदस्य संस्थाहरु इन्टरनेटको पहुचमा नहुदा सञ्चारबाट बञ्चित हुनु पनु समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया