न्यायलयप्रतिको विश्वास टुट्दै

-जय प्रकाश बगाले 

राज्यको सबै निकाय कमजोर रहदा अन्तिम आशा न्यायलयसँग रहन्छ । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेका फैसलाहरुमाथि साधक जाँच गर्ने अन्तिम अदालत हो सर्बोच्च अदालत, जसले जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतले आबेसमा आएर घटनाको गम्भिरता नबुझि गरेका फैसलाहरुमाथि सर्बोच्च अदालतले अन्तत: गम्भीर भएर निर्णय गर्ने गर्दछ । आबश्यकता परेमा संबैधानिक/कानुनी रुपमा भएका केहि ब्याबस्थाहरु इन्साफको निमित्त बाधक भएमा सर्वोच्च अदालतले सोको परिमार्जन गर्न समेत ब्याबस्थापिकालाइ आदेश गर्न सक्छ । यति ठुलो आशा र भरोसाका साथ जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसको इजलासबाट अकल्पनीय स्वरुपमा आएको फैसला हेर्दा हाम्रो न्यायलय कता जादैछ भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । न्यायलयका केहि सकारात्मक पक्ष हरुलाइ थाति राखेर प्रतिनिधि घटना जस्तै काठमाडौं को बुढानिलकमा भएको दुर्घटना हिट एण्ड रन केसमा सर्बोच्च अदालतले दिएको उन्मुक्ति वा ससस्त्र प्रहरीका पुर्व डिआइजि रन्जन कोइरालालाई दिएको उन्मुक्ति लाइ हेर्दा न्यायिक मन प्रयोग नभएको प्रष्टै देखिन्छ, यसबाट आम जनमानसमा न्यायलयप्रतिको विश्वास खस्कन सक्छ ।

मानिस मार्यो भने नेपालमा २० बर्ष कैद अर्थात आजिबन काराबासको ब्यबस्था कानुनले गरेको छ । २०६८ सालमा एउटा त्यस्तै घटना घट्यो जसले आफ्नो श्रमतिलाइ हत्या गरेर जंगलमा फालेका थिए । न्यायालय प्रति जनताको बिश्वसलाइ आत्मसाथ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाइ तत्कालिन मुलुकी एेन २०२० बमोजिम सर्बस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्यो । र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सोहि फैसलालाइ सदर गर्यो । तर २०७७ असारमा सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले घटना भवितव्यजस्तै भएको संकेत गर्दै जन्मकैद सजाय गर्दा चर्को पर्ने चित्तमा लागेकाले साढे ८ वर्ष मात्र कैद हुने फैसला गर्यो ।

सामान्यतया कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मनसाय प्रेरित हत्यामा जन्मकैद अर्थात २० बर्ष जेल सजायको ब्यबस्था छ भने आवेश प्रेरित हत्यामा १० बर्ष जेल सजायको ब्यबस्था छ । साथै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर गरेको अपराध मा डेढ गुना सम्म सजाय बढाउन मिल्ने व्यवस्था समेत छ । अहिले मुलुकी एेन २०२० संसोधन भएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सर्बस्वसहित जन्मकैदको सट्टामा जन्मकैदको परिकल्पना गरेको छ । पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं यतिबेला कार्यान्वयनमा छैन । त्यसलाई फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ ले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । यो दफाले जन्मकैदको सजायँ घटाउनका लागि कानूनी आधार र प्रक्रियाको समेत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ र मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं लाइ उल्लेख गरिएतापनि फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ (क) मा कम सजाय तोक्न र राय पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ जसको उपदफा (१) मा “प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको मुद्दामा अदालतमा साबिति भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिति साँचो देखिएमा निजलाइ जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई बिचार गर्दा न्यायको रोहमा बढि पर्ने भइ न्यायाधीशले घटि सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सो को कारण खुलाइ राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ” भनिएको छ । त्यस्तै फौजदारी कसुर ऐनकै दफा १५ मा भने कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, कसुरदारको आचरण र विगतको क्रियाकलापलाई सजाय निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनका जानकारहरु फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ आकर्षित हुनका लागि तत्कालै अपराध कबुल गरेको हुनुपर्छ’ भन्छन् । तसर्थ उमेर पुगेका, बिरामी, भवितव्य लगायतमा प्रयोग गर्न सक्ने दफा ओहोदा दुरुपयोग गर्ने अपराधीको हकमा लागु गर्नु कानुनको गलत ब्याख्या हुन सक्छ ।

जन्मकैदको सट्टामा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं को प्रयोग गरि प्रतिपादित केहि नजिरहरु पनि छन । पाल्पाको छहरा गाविस १ की शान्ति बिकलाइ आफनो नवजात शिशुको हत्या गरेको आरोप जन्मकैदको सजाय माग गरिएको थियो । परपुरुससँगको यौन सम्बन्धबाट गर्भ रहेको तर निजले लैजान नमानेको अवस्थामा सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेकाले जन्मकैद चर्को पर्ने देखिएको भन्दै ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चको तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको ईजलासले २०५९ माघमा सदर गरेको थियो (ने.का.प. २०६१, अंक ६, नि.नं. ७३९९) । त्यस्तै सल्यानका शेरबहादुर बस्नेत र उनकी भाउजू भागीरथीको करणी लिनुदिनु भई जन्मिएको बच्चा मारेको आरोपमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले दुबैलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले जन्मकैद चर्को पर्ने ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

२०५० सालमा विवाह गरेका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै गीताको हत्या गरेर भोलिपल्ट मकवानपुर जिल्लाको साविक टिस्टुङ्ग गाविस– ८, मेत्राङ्ग पुर्‍याई शव जलाएको ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौंले ०७१ साल बैशाख ७ गते गरेको थियो । र, जिल्ला अदालतको यही फैसलालाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ साल मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला सुनायो र उनी विहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । यध्यपी तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटना (बारदात)लाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’