पोखरा हेम्जामा जन्मिइन्, छाम्छे डोल्मा । बास्केटबल उनको रुचि र सपना दुवै हो । यही सपना पछ्याउँदै जाँदा एकफेर बास्केटबलको एउटा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन युरोप जाने अवसर मिल्यो । तर, उनी जान पाइनन् । सरकारले ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनाउन अस्वीकार गरिदिएपछि डोल्मा प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाइनन् ।
तिब्बती शरणार्थी बाबुआमाकी छोरी डोल्मालाई बाहिरी मुलुक जान सरकारको अनुमति चाहिन्छ । नागरिकता नभएका कारण उनको पासपोर्ट छैन । त्यसैले ‘ट्राभल डकुमेन्ट’का आधारमा तिब्बती शरणार्थीले बाह्य मुलुक जाने अनुमति पाउँछन् । यही कागजात नहुँदा उनी प्रतिस्पर्धामा जान त पाइनन् नै, त्यही घटनापछि बास्केटबलमा ‘करिअर’ बनाउने सपनासमेत डोल्माले त्याग्नुप¥यो ।
‘मेरी छोरी बास्केटबल राम्रो खेल्थी,’ डोल्माकी आमा छिरिङ याङछेन भन्छिन्, ‘तर, नेपाल सरकारले त्यति सहयोग नगर्दा छोरीको भविष्य बिग्रियो । अब के गर्ने हो, सोच्नै सकिएको छैन ।’
नागरिकताविहीन तिब्बती शरणार्थी डोल्माको पीडादायी यात्रा यतिमै सकिँदैन । बास्केटबल खेल्ने अवसर गुमाएकी उनले केही वर्षपछि आफ्नो उच्चशिक्षामै बाधा खेप्नुप¥यो ।
होटल म्यानेजमेन्टकी विद्यार्थी उनलाई स्नातक पढ्दा ‘इन्टर्नसीप’ गर्न मलेसिया जानुपर्ने भयो । तर, यसपटक पनि सरकारले डोल्मालाई विदेश जाने अनुमतियुक्त कागजात बनाइदिएन । त्यसपछिका दिन पढाइ छोडेर हेम्जास्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमै कटाइरहेकी छन् । उनका अभिभावक पनि क्याम्पमै बस्छन् । ‘न खेलमा भविष्य बन्यो न पढाइ पूरा हुन पायो,’ २२ वर्षीया छोरी’bout चिन्तित हुँदै याङ्चेन भन्छिन् ।
तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालीले नगरेको व्यवसाय मात्र अँगाल्न पाउने सर्तमा बस्न दिइएको थियो । उनीहरूको आगमनपछि नै नेपालमा गलैंचा उद्योग फस्टाउन थाल्यो । नेपाली गलैंचाले त्यही कालमा युरोप र अमेरिकी मुलुकमा ख्याति कमाएको थियो ।
दैनिक जीवनमा यस्ता झमेलासँग जुध्ने तिब्बती शरणार्थी डोल्मा मात्र छैनन् । ‘परिचयहीन’ बनेर जीवन जिउन बाध्य भएका थुप्रै तिब्बती शरणार्थीको जीवन वृत्तिमा ‘कतिबेला ब्रेक लाग्छ’, टुंगो हुँदैन । ‘त्यसमाथि शरणार्थी भनेर ठाउँठाउँमा खेप्नुपर्ने सास्ती त कति हुन्छन् कति ?’ निर्वासित तिब्बती सरकारको नेपाल प्रतिनिधि छुल्ट्रिम ग्याल्जो भन्छन् ।
पोखराकै छोरपाटन तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्छिन्, मिङमा (परिवर्तित नाम) । निकै करबलपछि मात्र नाम नलेख्ने सर्तमा उनी आफ्ना कुरा खोल्न तयार भइन् ।
भारत धर्मशालामा पढ्ने उनी छुट्टीमा पोखरा फर्किंदा नेपाल–भारत सीमामा सुरक्षाकर्मीले गर्ने व्यवहारले ‘अवाक’ बन्छिन् । सात महिनाअघि काँकडभिट्टा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफूलाई मध्यरातमा नेपाल छिर्न रोकेर उतै फर्काएको उनी स्मरण गर्छिन् ।
‘एक्लै छु । त्यति राति मलाई यता छिर्न नदिएपछि पानी ट्यांकीतिरै फर्किएर सडकमै उभिरहें, के गर्ने कसो गर्ने ? भनेर दिमागमा केही आएन,’ भावुक मुद्रामा उनले सुनाइन्, ‘एकैछिनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको भ्यान आयो र मलाई राखेर नेपालतिर गयो । नेपालका सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गरेर मलाई छोडिदियो । भोलिपल्ट पोखरा आएँ ।’
दैनिक गुजारादेखि जीवनवृत्तिमा आउने यस्ता व्यवधानका कथा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीसँग अनगिन्ती छन् । चीनले तिब्बतमाथि सन् १९५९ मा हमला गरेपछि भागेर कोही भारत पुगे भने कतिपय नेपालमै अडिए ।
नेपाल आएका तिब्बतीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा विभिन्न क्याम्पमा राख्ने सहमति बन्यो । त्यसका लागि मुलुकभर १३ वटा क्याम्प खडा भए, जहाँ करिब २० हजार शरणार्थी रहेको अनुमान छ । सरकारी तथ्यांकमा भने यो संख्या कम छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार साढे १२ हजार तिब्बती नेपालमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । गृहमातहतकै नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको आँकडाअनुसार भने ‘परिचयपत्रवाहक’ तिब्बती संख्या १३ हजार ५ सय ४७ छ भने परिचयपत्र नभएका ७ हजारको हाराहारीमा छ ।
सन् १९८९ सम्म नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचयपत्र दिन्थ्यो । त्यसयता भने यस्तो परिचयपत्र दिन छोडेको छ । त्यसैले सरकारसँग समेत तिब्बती शरणार्थी संख्या अद्यावधिक छैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको तथ्यांक डिजिटल रूपमा अद्याविक गर्ने बताएका थिए । तर, उनको कार्यकालभर यो काम सुरु नै भएन ।
भूराजनीतिको छायामा शरणार्थी
तिब्बती शरणार्थीको मामिला यस्तो विषय हो, जुन विश्व महाशक्ति अमेरिका र त्यही महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनको सामरिक स्वार्थको विषय बनिरहेको छ ।
अमेरिकाले तिब्बतलाई ‘स्वतन्त्र’ मुलुकका रूपमा पुनस्र्थापित गराउन सहयोग गर्दै आएको छ भने चीनले त्यसको प्रतिकार गरिरहेको छ । दुई विश्व महाशक्तिको यो सामरिक लडाइँमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकार र दैनिक जीविकोपार्जनमा देखिएका समस्या भने ओझेल पर्ने गरेको छ ।
श्रीभक्त खनालको ‘अप्ठेरो बाटो’ नामक पुस्तकका अनुसार चिकित्सक शास्त्रको पढाइ सकेरसमेत नागरिकविहीन भएकै कारण लाइसेन्स नपाएपछि विदेश पलायन हुने तिब्बती पनि छन् ।
तीनैमध्येका एक हुन्, ग्युर्मे दोर्जे । एमबीबीएस पढाइ पूरा गरे पनि अस्थायी लाइसेन्स पाउनेबेला जाँच दिएका उनले लाइसेन्स पाएनन् । त्यसपछि उनी स्विजरल्यान्ड पलायन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
चीन–अमेरिकाको भूराजनीतिक दाउपेच र नेपालमा पहिचानविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि आर्थिक रूपमा सक्षम तिब्बती शरणार्थी लगानीको थैली बोकेर विदेश पलायन भएको दावा धार्गे बताउँछन् । कार्पेट व्यावसायी रहेका धार्गे अहिले क्यानाडामा बस्छन् । उनी बाल्यकालमै तिब्बतबाट भागेर नेपालमा आएका हुन् ।
तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालीले नगरेको व्यवसाय मात्र अँगाल्न पाउने सर्तमा बस्न दिइएको थियो । तिब्बतीको आगमनपछि नै नेपालमा गलैंचा उद्योग फस्टाउन थाल्यो । अन्य हस्तकलाका कामसमेत भए । नेपाली गलैंचाले त्यहीकालमा युरोप र अमेरिकी मुलुकमा ख्याति कमाएको थियो ।
तर, परिचयविहीन भएकै कारण तिब्बतीले लगानी जोखिममा पारेर नेपालमै बसोबास गर्न नचाहेको धार्गेको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘कमाएपछि त्यसलाई सुरक्षित गर्न खोज्नु मानवीय स्वभाव नै हो । यहाँ जोखिम देखेपछि हाम्रो समुदायका धेरै बाहिर गएका छन् ।’
३० को दशकमा भएको ‘खम्पा विद्रोह’का बेला नेपाल सरकारले ‘विद्रोह छोडेर आउनेलाई नेपाली नागरीकता दिने’ भएपछि केही तिब्बती आएर नेपाली नागरिक बनेको तिब्बती भाषा र संस्कृतिका ज्ञाता पुण्यप्रसाद पराजुली बताउँछन् ।
अमेरिकी गुप्तचरी संस्था सीआईएको सहयोगमा ‘नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतका खम्पा जातिले गुमेको आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने’ भन्दै युद्ध गरेका थिए । त्यो विद्रोहलाई नेपाली सेनाले निस्तेज पारेको थियो । त्यसपछि पञ्चायतकालभर तिब्बतीलाई नेपाल आउन कडाइ गरिएको थियो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने तिब्बती खुला रूपमा नेपाल भित्रिए । यसरी आउने तिब्बतीलाई नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनएचसीआर)मा बुझाइदिने र यूएनएचसीआरले भारतस्थित दलाइ लामाको धर्मशाला पठाइदिने गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्ने ‘भद्र सहमति’ यूएनएचसीआरसँग गरेको बताइन्छ । तर, त्यसको लिखित दस्तावेज भने छैन । नेपालले ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गरेकाले अहिले खुलमखुला तिब्बती नेपाल प्रवेश गर्दैनन् ।
लुकिछिपी छिरेकालाई भने नेपालले अवस्था हरेर व्यवहार गर्दै आएको छ । चीनले चाल पाएमा अनौपचारिक तवरबाट उसैलाई फिर्ता पठाइदिने र थाहा नपाएमा यूएनएचसीआरलाई बुझाइदिने गरेको छ ।
अन्तहीन पीडा
जानकारका अनुसार तिब्बतबाट नेपाल निर्वासित भएकामध्ये बहुसंख्यक जीवित छैनन् । यसरी भागेकाको नेपालमा तेस्रो पुस्ता जन्मिसकेका छन् ।
तिब्बती भाषा संस्कृतिका ज्ञाता पराजुली तिब्बती नयाँ पुस्तामा नेपाली संस्कृतिलाई माया गर्ने किसिमका छन् । ‘तिब्बती नेपालीसँग दाजुभाइ जसरी नै बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली र तिब्बतीबीच झैंझगडा भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई नेपालप्रति नेपालीलाई जति माया छ, उति उनीहरूलाई पनि छ भन्न सकिन्छ ।’
निर्वासित तिब्बतीका नेपालस्थिति प्रतिनिधि ग्याल्जो पनि तिब्बतीका नयाँ पुस्ता नेपालीसरह रहेको बताउँछन् । तर, उनीहरू दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा नहुँदा ‘वाक्कदिक्क’ बनिरहेको ग्याल्जो सुनाउँछन् ।
‘हामीले आधारभूत अधिकारसमेत पाएनौं,’ उनको कथन छ, ‘हाम्रा बच्चा यही बस्ने हो । यही हुर्के–पढे । कम्तीमा काम गर्ने अधिकार पाउनुप¥यो । नेपाल सरकारले यति गरिदिएदेखि हामीलाई जिउन सजिलो हुने थियो ।’
नेपालको तुलनामा भारतमा केही खुकुलो भएर बालबच्चालाई पढ्न र काम गर्न उतै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् । यस्तै समस्याबाट पार पाउन नेपालबाट १४÷१५ हजार तिब्बती भारत गएको उनको अनुमान छ ।
भारत जाँदासमेत आर्थिक रूपमा फाइदा नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा कमाएको नगद भारतीय रुपैयाँसँग विनिमय गर्दा घट्ने भएकाले समस्या रहेको ग्याल्जो बताउँछन् । ‘हामीलाई संकटमाथि संकट छ,’ ग्याल्जो भन्छन्, ‘तिब्बती चलनमा हामी जग्गाजमिन दाइजो दिँदैनौं । त्यही भएर हाम्रो सम्पत्ति नै छोराछोरी हुन् । त्यसैले हामीसँग जे छ, त्यो खर्चेर छोराछोरी पढाइरहेका छौं ।’
तर, जायजेथा रित्याएर पढाएका सन्ततीले सहजै रोजगारी नपाउँदा भौतारिनुपर्ने पीडा कति पुस्तासम्म लम्बिन्छ ? भन्ने कसैलाई थाहा छैन । यो समाचार राजधानी दैनिक बाट साभार गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया