कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका र वैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदको समेत मत प्रयोग गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएपछि नेकपा एमालेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको गठन संविधान विपरीत भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ ६ गते रिट दर्ता गराएका थिए।
त्यसमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले भदौ ७ गते विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखिएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन प्रभावका काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्धालाई अग्राधिकारमा राख्दै विपक्षीलाई भदौ १३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी इजलासबाट भदौ १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीलाई मतदान गरेको र उपसभामुख सिर्जना दनुवार विदामा रहेको समयमा जेष्ठ सदस्यलाई प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष बनाइएको थियो ।
तर विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने जेष्ठ सांसदले पनि भदौ ४ गते थापाको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । उक्त मतदान संविधान विपरीत रहेको एमालेको ठहर छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया