नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बनेका अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाउन सुरु गरिएको छ । अतिक्रमण हटाउनु पूर्व उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको थियो । तर अटेरी गरेपछि उपमहानगरले बुधबारदेखि डोजर चलाएर अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको हो ।
नेपालगन्ज बागेश्वरी मन्दिरको पूर्व लाइन, न्यूरोड पश्चिमतर्फको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन दिएको निर्देशन व्यवसायीहरुले मानेका छन् । उनीहरुले आफ्नो सामान व्यवस्थापन गरिरहेका कारण डोजर चलाउन आवश्यक रहेन । तर दैलेखी बंगलामा निर्मित अस्थायी टहरामाथि डोजर चलाइएको नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्टले बताए । नगरप्रमुख बिष्टले तीन महिनाभित्र नेपालगन्जको मुहार परिवर्तन आउने उद्घोष गरेका छन् ।
सडक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण हटाउन बिषयलाई समेत बिष्टले प्राथमकिता दिएर काम सुरु गरेका हुन । सोही अनुसार, बागेश्वरी मन्दिर पूर्व न्यूरोड पश्चिमतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालित पसल र दैलेखी बंगला कब्जा गरी बसेकाहरुलाई तत्काल हट्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिइसकेको थियो ।
मंगलबार साँझसम्म खाली गर्ने समय दिएको र त्यसअवधिमा अतिक्रमण खाली नगरिएका संरचनामा डोजर लगाउने नगरप्रमुखले उद्घोष गरेका थिए । उपमहानगरका प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिएर उपमहानगरले बुधबार अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचनामा डोजर लगाएको थियो ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ७ (सात) दिनको म्याद राखी पसल हटाउन सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरु उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास पुगेका थिए । नेपालगन्ज इजलासले निषेधाज्ञा मुद्दामा अर्को सूचना जारी गरी हटाउने म्यादसम्म निवेदकले पसल सुरक्षितरूपमा हटाउन सक्ने नै हुँदा हाल सोही बमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गरेपछि उपमहानगरले खाली गराएको हो ।
अदालतको सोही आदेश बमोजिम नेपालगन्जको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी पूर्व लाइन न्यूरोडतर्फ रहेका पसल हटाउन उपमहानगरपालिकाले अन्तिम पटक म्यादसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निर्दिपकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य र केबलसिंह थारुले बहस गरेका थिए ।
यसअघि रिट निवेदक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ समेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले बागेश्वरी मन्दिरदेखि पूर्व न्यूरोडदेखि पश्चिमको जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया