देश विकासका बाधाहरुमथि गम्भीर किसिमले ध्यान दिँदा

—लोकनारायण सुवेदी

हाम्रो देशले २००७ सालको परिबर्तनदेखि यता २०६३ सालको व्यापक जन आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको पनि डेढ दशक बितिसक्दा पनि हाम्रो देश बिश्वका १० वटा निर्धनतम् मुलुकमध्येको एक बनेर अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसका पछाडिका मूल कारणहरु सर्सरी केलाउँदा गलत राजनीतिक पद्धति, जन बिमुख नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्ष तथा अबाञ्छित बाह्य दबाव र प्रभाव रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । यद्यपि यो ६५ बर्षको योजनाबद्ध भनिएको बिकासको कालखण्डमा एकदमै केही विकास नै भएको छैन भन्ने होइन । मात्रात्मकरुपमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । तर त्यसको प्रतिफल भने केही टाठा-बाठा अभिजात बर्गीय सीमित र सानो समूहले मात्र उठाएको छ । बहुसंख्यक आम जनताको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक र दिनानुदिन झनझन तल तल झर्दै गएको आजको यथार्थ वास्तविकता हो । कृषि, उद्योग, बन्द ब्यापार आदि आधारभूत सबै क्षेत्रमा जस्तो स्थिति आज बिद्यमान छ त्यसले नै एकदमै प्रष्ट पार्दछ कि सबैतिरबाट बन्धनमा परेको आम जन समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई माथि उठाउने र सन्तुलित किसमले आर्थिक समाजिक बिकासलाई  अघि बढाउने कार्य आज पर्यन्त बिल्कुलै हुन सकेको छैन । आज रोजगारीको खोजीमा दिनको सरदर २०० को दरले हाम्रो ऊर्जाशील यूवा शक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य रहँदै आएको छ । तर अब कोभिड–१९ को कारणले त्यो बाध्यताको रोजगारी पनि प्रायः समाप्त भइसकेको या भइरहेको स्थिति छ ।

एकातिर यस्तो दयनीय र सोचनीय अबस्था छ भने अर्कोतिर देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिक पद्धतिलाई हुर्कन, बिस्तार हुन र सुदृढ हुन नै दिइएको छैन । त्यसले गर्दा बिकासमा सक्रिय जन सहभागिता जुटाउन, तिनलाई परिचालन गर्न गराउन, अनुगमन गर्न गराउन र प्रतिफल उपभोगमा उनीहरुको बर्चश्व र अपनत्व स्थापित र कायम हुन सक्ने स्थिति नै सिर्जना हुन पाएको छैन ।  फलतः योजना तर्जुमा गरिदा जनताको श्रोत साधनमाथिको स्वामित्वको रक्षा र तिनको सही तरीकाले परिचालन गर्ने किसिमले सोचबिचार र नीति निर्माण पटक्कै भएन र गरिएन । आन्तरिक स्थिति यस्तो रह्यो भने नेपाली जनताका नाममा ल्याइएको ठूलो ऋण, सहयोग र अनुदान पनि पुरानै सामन्ती, नबसामन्ती उत्पादन पद्धतिको संरचनाभित्रबाट बिकासको खोजी गरिदा आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत साधनहरु सबै पुरानै त्यही सामन्ती नब सामन्ती पद्धतिका दायरा भित्रै सीमित हुन पुगे । फलतः बाञ्छित उपलब्धी हुन सक्ने आधारशिला र तदनुरुपको पूर्वाधार नै तयार हुन सकेन । अनि त देशले बिकासको नाममा लिएको ऋण तिर्न पनि आज ऋण नै लिनुपर्ने अबस्था कायम छ र आजको स्थितिा त्यो अझ बढ्ने खतरा सामुमा छ ।

तर हाम्रो देशका अहिलेसम्मका योजनाहरु यसबाट या त प्रायः बिमुख नै छन् या उदासीन रहेका छन् । त्यसैको परिणति हो कि हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्बभौमिकतामाथि नै आज ठूलो आँच पुगिरहेको छ । परिणामतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खस्किएको अबस्था आज बिद्यमान छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय हितको हिसावले पनि हाम्रो राष्ट्रिय बिकासको स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहन गएको छ । राष्ट्रलाई सार्बभौमसत्ता सम्पन्न र बलियो बनाउन राष्ट्रिय श्रोत साधनको परिचालन राष्ट्र र जनताको मात्र हितमा प्रयुक्त गरिने प्रष्ट र पारदर्शी नीति अख्तियार गरिनु अत्याबश्यक हुन्छ । तर हाम्रो देशका अहिलेसम्मका योजनाहरु यसबाट या त प्रायः बिमुख नै छन् या उदासीन रहेका छन् । त्यसैको परिणति हो कि हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्बभौमिकतामाथि नै आज ठूलो आँच पुगिरहेको छ । परिणामतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खस्किएको अबस्था आज बिद्यमान छ । यस्तो बस्तुगत अबस्थाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै सदिग्ध बन्दै आएको छ । हाम्रा शासकहरुले मित्र देशहरुसँग बिशेष र नाजुक बेलामा गर्ने गरिएका सन्धि सम्झौताहरु नै यसको साक्षी प्रमाणको रुपमा रहेका छन् । यसरी हामी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नसक्ने अबस्थातिर दिनदिनै धकेलिदै गइरहेका छौ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि निरन्तर परामुखपेक्षी बन्ने र बहिर्मुखी हुने स्थिति कायम रहनुले पनि यही कटु वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । भारतीय अभिजात बर्गीय शासन सत्ताको नेपालमाथि हिजोदेखकिो घोषित अघोषित नाकाबन्दीले यो कुरा झनै खुलस्त र प्रष्ट हुँदै आएकै  हो ।  वास्तवमा जसरी नेपालमा चुनाव हुने, सरकार बन्ने र ढल्ने जस्ता कुरामा बाह्य हस्तक्षेप, दवाव र प्रभाव दशकौंदेखि देखिएको हो पछिल्लो चुनाव पनि त्यसबाट अलग्गै रहेको र भएको बिश्वास कसैलार्य छैन । त्यसले पनि वास्तवमा यही वास्तबिकतालाई नै औंल्याउँदछ । अहिले पछिल्लो समय जुन उदेश्यका साथ अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा जमाउने ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ कार्यान्वय गर्ने क्रममा नेपाललाई दबाब दिन थालेको छ त्यसले पनि बाह्य हस्तक्षेपको थप बढ्दो र बिकराल स्थितिलाई औंल्याउँदछ । 

भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने, सम्मान गर्ने र पदासीन तुल्याउने जस्तो जुन परिपाटी नेपालमा बसालिएको छ त्यसले गर्दा यसको नकारात्मक प्रभाव र परिणतिबाट लरतरो किसिमले छुट्कारा पाउने सकिने स्थिति पटक्कै छैन ।

बिकासको अर्को घातक बाधा ब्यापकरुपमा माथिदेखि तलसम्म बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आज सबैमा जग जाहेर नै छ । भ्रष्टाचारको यो महामारी भाइरस रोग यति नराम्ररी फैलिएको छ कि यसले राजनीतिक दल, प्रशासन, ठेकदार माफियाहरुको सञ्जाल खडा गरेर सर्बत्र नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आज भ्रष्टाचार पनि एउटा सामान्य प्रकृया नै हो र यसबाट बिमुख हुन सकिदैन भन्ने नकारात्मक सँस्कृति नराम्रोसँग हुर्कदै र बढ्दै गएको छ र यसलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिइएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने, सम्मान गर्ने र पदासीन तुल्याउने जस्तो जुन परिपाटी नेपालमा बसालिएको छ त्यसले गर्दा यसको नकारात्मक प्रभाव र परिणतिबाट लरतरो किसिमले छुट्कारा पाउने सकिने स्थिति पटक्कै छैन । भूकम्प, भाइरस प्रकोप या अन्य प्राकृतिक प्रकोपले जनता मरुन् कि जनधनको क्षति होस् या भारतको अभिजात बर्गीय सत्ताले नकाबन्दी गरेर आच्छु आच्छु पारोस् सहज असहज जुनसुकै अबस्थामा पनि भ्रष्टचार, तस्करी र कालोबजारी चरम चुलीमा पुग्दोरहेछ भन्ने कटु अनुभव पनि देशले  गरिसकेको या गरिरहेको छ । एक दशकयताका पछिल्लो भयावह भ्रष्टाचार, करछली, भूमाफियागिरी कमिशनखोरीका वाइड बोडी जहाज खरिद प्रकरण आदिघटनाले स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा दर्शाउँदछन् । बालुवाटारको ललिता निबास जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटी खरिद प्रकरणका अतिरिक्त कोभिड महामारी लागेपछि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकण भ्रष्टचार र कमिशनखोरीका  पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । बास्तवमा जनता र राष्ट्रको श्रोत,सम्पत्ति र बजेटलाई यसरी ठाडै हिनामिना गर्ने यस्तो डरलाग्दो सञ्जाल तोड्न नसकेसम्म बाञ्चित र लक्षित बिकास सँधै कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको आजसम्मको अनुभवले राम्रोसँग खुलस्त दर्शाएको छ ।

अर्कोतिर,राजनीतिलाई आदर्श, सिद्धान्त, नीति र नैतकताच्यूत तुल्याएर घोर अवसरबादी भूमिका खेल्ने बातावरण बनाउने भूमण्डलीकृत बित्तीय र कर्पोरेट पूँजीका कारण पनि हाम्रा जस्ता बिकासको चरणमा धेरै पछि परेका देशहरु अत्यन्तै अल्प बिकसित र कमजोर अबस्थाबाट गुज्रिन परेको कुरालाई समेत पटक्कै अनदेखा गर्न मिल्दैन । आजको भूमण्डलीकृत र कर्पोरेट पूँजीले आफ्नो अधिकतम नाफाको निमित्त एकातिर बिकासशील देशहरुको श्रोत साधनहरु बाह्य शक्तिको मुनाफाको निमित्त प्रयुक्त हुन पुग्दछन् भने अर्कोतिर तत् तत् देशका आम जन साधारण श्रोतसाधनबिहीन भएर आफ्नो आँत सुकेर मरणासन्न अबस्थामा पुग्दछन् र पुग्दै आएका छन् । यो आजको कटु यथार्थ र अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । यी गम्भीर कुराहरुलाई गहिराइपूर्बक नकेलाई र तिनबाट छुटकारा पाउने सही बाटो अख्तियार नगरी देशलाई बिकासको सही मार्गमा फेरि पनि डोर्याउन बिल्कुलै सकिने छैन । यो आजसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको गम्भीर वास्तबिकता हो ।

पुरानै ढर्रा र ढाँचामा चलेर यो समस्याको कदापि निदान र समाधान हुन सक्तैन । तर हाम्रा योजनाकार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरुमा यो नबीन दृष्टिकोण र सोच आउन सकेको छैन र आउने सम्भावना पछि छैन ।

निश्चय नै पुराना यस्ता गलत मूल्य, मान्यता, सोच र दृष्टिकोणबाट डोरिने परिपाटी चलेसम्म बिकासका बाधाहरुलाई सही किसिमले चिन्हित गर्ने र हटाएर अघि बढ्ने सम्भावना नै पैदा हुदैन । न भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रकै अन्त्य हुन्छ । न राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रोत साधनहरु जनता र देशका तत्कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित तथा आवश्यकताका आधारमा बिकासका गतिबिधिहरु प्रयुक्त र परिचालन हुन नै सक्तछन् । त्यसमा पनि सीमितरुपमै भए पनि आजको बद्लिएको राजनीतिक परिप्रेक्षमा बिकसित राजनीतिक प्रणाली अनुरुपको अग्रगामी, जन उत्तरदायी र पारदर्शी बिकास पद्धति र प्रकृया अँगालिन पर्ने जुन अत्यावश्यक छ त्यो पनि पूरा हुन पाउँदैन । पुरानै ढर्रा र ढाँचामा चलेर यो समस्याको कदापि निदान र समाधान हुन सक्तैन । तर हाम्रा योजनाकार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरुमा यो नबीन दृष्टिकोण र सोच आउन सकेको छैन र आउने सम्भावना पछि छैन । वास्तवमा देशमा ब्याप्त सामन्ती तथा नबसामन्ती उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्वन्ध जबसम्म कायम रहिरहन्छ या राखिन्छ र अनेक बहानामा बाह्य हस्तक्षेपका निम्ति ढोका खुला राखिन्छ तबसम्म नेपालले ल्याउने भनिएको समृद्धि र समुन्नति केवल एउटा मृग मरीचिका र जनतालाई अल्मल्याइराख्ने एउटा पाखण्ड मात्र ठहरिने छ । यो एकदमै ध्रुब सत्य कुरा हो ।