— लोकनारयण सुवेदी
पूँजीवादी विकासका मानक र प्रतिमानहरु कायम रहे या बढ्दै गए पनि अनि असमानता, गरीबी, अभाव, अशिक्षा, असुरक्षा, अपराध र अनिश्चितता जस्ता तमाम डरलाग्दा र अमानवीय विकृति र विसंगतिहरु हुँदाहुदै पनि सापेक्ष रुपमा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक ढाँचा कायम रहिरहेको स्थितिले भारतीय संसदीय राजनीतिलाई विश्वकै ‘‘ठूलो लोकतन्त्र’’को संज्ञा दिइँदै आएको छ । यस्तो किन गरिदै र भनिदै आएको हो यो भने गम्भीर अध्ययन र विश्लेषणको विषय हो । के लोकतन्त्रलाई यी तमाम अराजकताबाट अलग्गै र सरोकारको विषय नमान्ने कुरा सही हो ? वास्तवमा गम्भीरतम विश्लेषणको विषय छ ।
आजभन्दा झण्डै ८ दशक जति अगाडि जेम्स बर्नहमको एउटा किताब प्रकाशमा आएको थियो । त्यसको नाम थियो ‘दि मेनेजरियल रिभोल्यूशन’ अर्थात ‘ब्यबस्थापकीय क्रान्ति’ त्यसमा के भनिएको थियो भने आधुनिक युगमा ‘प्रबन्धकहरुको शासन छ । भनिन्छ — भारतमा महात्मा गान्धिले स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सामन्तबादीहरुको स्वहितको संकीर्णताबाट माथि उठाएर सामान्य जनताको हातमा सुम्पिने काम गरे। यो उनको उच्च प्रबन्ध कुशलताको द्योतक कार्य थियो । राजा–रजौटा, जमिन्दार, सामन्तबादी र तिनका उदार बुद्धिजीबीहरुका लागि अंग्रेजी शासन समस्या त्यतिबेलासम्म मात्र थियो जतिबेलासम्म उनीहरुले ‘राय’ र ‘सर’को उपाधिबाट तिनलाई सम्मान गरेका थिएनन् । स्पष्टै छ, भारतीय परिवेशको ‘‘समाजबाद’’सँग न त अंग्रेजहरुलाई कुनै सरोकार थियो न परम्परादेखिको भारतीय अभिजात बर्गीय समाजलाई । १९४७ देखि भारतमा राजनैतिक तथा सामाजिक आधुनिकीकरणको प्रकृया यसरकारणले प्राथमिकताकासाथ लागु गरियो, जसबाट समाजको हरेक बर्ग र तप्काको भूमिका देशमा सुनिश्चित होस् र सबैको सर्बांगिण बिकास हुन सकोस् । दोश्रो बिश्व युद्धको समाप्ति पछि नब स्वतन्त्र देशका नागरिकहरुको लागि लोकतन्त्रमा सम्भावनाहरु पनि बन्दै गएका थिए र यससँग उनीहरुको गहिरो सरोकार पनि बन्दै गएको जस्तो देखिन्थ्यो । यद्यपि बृटिश साम्राज्यबादको दासताबाट शिथिल भएको भारतमा पनि साच्चो लोकतन्त्र स्थापनामा अनेक चूनौतिहरु रहे । भारतसँगै स्वतन्त्र भएको इण्डोनेशिया शासन सत्तामाथि सुहार्तोले पूर्ण नियन्त्रण गरे र देखावटीरुपमा चुनाव गर्ने गरे । यसलाई ‘‘प्रबन्धकीय लोकतन्त्र’’पनि भन्ने गरिन्छ । त्यतिबेलाको भारतको परम्परागत स्वभाविक मित्र मानिने सोभियत संघमा पनि त्यस्तै भइरहेको मानिन्थ्यो । यद्यपि भारतको अर्थ–सामाजिक संरचना र समाजबादी सोभियत संघको त्यो संरचनामा आकाश जमिनकै ठूलो फरक थियो । जसले गर्दा सोभियत संघमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले स्थान लिन सकेन भनेर औल्याउनु कत्तिको सही हुन्थ्यो ? तर पनि त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको स्थिति नभएर नै अन्तत: सोभियत संघमा ब्यवस्था नै ढल्यो र सोभियत संघ छिन्नभिन्न भयो भन्ने निष्कर्श निकाल्नेहरुको पनि कमी छैन । कुरा के साँचो हो भने सैनिक शासन भएका देशहरुमा पनि चुनावलाई यसरी नै देखावटीरुमा लिइन्छ र जनताको नाममा सेनाको सर्बोच्चता हुने गर्दछ । यसरी बास्तवमा लोकतन्त्रकै दुहाई दिएर त्यही लोकतन्त्रकै नाममा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरेका धेरै उदाहरण हरु छन् ।
अर्कोतिर अनेक अन्तर्द्वन्द्व,बिरोधाभास, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्याको दबाव हँुदाहुँदैपनि भारतलाई एउटा अहिले पनि एउटा ‘‘सफल लोकतान्त्रिक देश’’का रुपमा यसकारण स्थापित हुन सकेको मानिन्छ कि त्यहाँका जन समुदायले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन् र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आफ्नो जीवन शैली नै मानेका छन् भन्ने एकथरी भारतेली बिश्लेषकहरुको बिश्लेषण रहँदै आएको छ । राजनीतिक पण्डितहरुको दृष्टिमा भारतमा यो शास्त्रीय उदारबादी लोकतन्त्र नै हो, जसमा मूल्यहरुको स्थान छ । तिनले लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीकोरुपमा स्वीकार गर्दछन् ।यस अन्तरगत बहुमतको शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी र सहमतिमा आधारित शासनलाई स्वीकार गर्दछन् । भारतको परम्परा अनुसार बिपक्षीका बिचारहरुलाई सम्मान गर्नुनै लोकतन्त्रको जीवन शैली हो भन्ने मत पनि छ । १९४७ पछिको यस कालखण्डमा भारतमा पनि अधिनायकबादी प्रबृत्तिहरु पैदा भए तर तिनको प्रभाव अल्पकालीन रह्यो र समाज संसदीय ‘‘समाजबाद’’का कारण सन्तुलित बनिरह्यो र देशमा अस्थिरता देखिएन भन्ने बिश्लेषण पनि छ । जसले गर्दा विद्यमान संबैधानिक ढाँचामा अस्तब्यस्तता आउने आशंका पनि गहिरो भएन या हुन पाएन भनिदै आएको छ ।
भूमण्डलीकरणका कारण बिश्वको राजनीति पनि बद्लियो र पश्चिमा समाजमा यत्तिका बिकास हुन गयो कि अब त्यहाँ कुनै बिचारधाराको आवश्यकता नै रहन नगएको निष्कर्श पनि एकथरीले निकाल्दै गरेका छन् । अब बैज्ञानिक समाजको प्रबिधिले बिचारधारा या त्यसका कार्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरुलाई लिएको छ भनिन्छ । विशिष्ट वर्गवादीहरु लोकतन्त्रमा मूल्यलाई बिल्कुलै मान्दैनन्, तिनका अनुसार लोकतन्त्र एउटा यस्तो संस्थात्मक व्यवस्था हो, जसमा नेता मानिसहरुको मतका निमित्त प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । यसमा के मानिन्छ भने लोकतन्त्र बजारवादी साम्यावस्था अनुरुप छ, जसमा नेताले धेरैभन्दा धेरै मतहरुलाई किन्दछन् र मतदाताले त्यो व्यक्ति या दललाई भोट दिन्छन् जसमा उनीहरुलाई अधिकतम लाभ हुन्छ । अर्थात् यो क्रेता–बिक्रेताको बस्तु जस्तै मात्र रहन गयो ।
डेनियल बेलले आफ्नो किताब ‘‘द एण्ड अफ आइडियोलोजी’मा लेखेका छन् कि सबै समाजमा बिचारधाराको आवश्यकता हुन्छ तर आज आर्थिक विकासको मामिलालाई अग्रणी सम्झिने गरिन्छ र राजनीतिक स्थिरताको घटना अब सुल्झेको परिघटना भइसकेको छ । उनले थप के लेखेका छन् भने बिचारधारा जुन कुनै बेला कार्यको पथ प्रदर्शक हुने गर्दथ्यो, अब यस्तो बिन्दूमा आइपुगेको छ जुन बिन्दूभन्दा अगाडि त्यसको कुनै बाटो छैन । यसरी विचारधारालाई छुट्टी दिइएको छ ।
अनि भारतीय लोकतन्त्रमा पनि यसै प्रबृत्तिको नियन्त्रणको प्रभाव देखिन थालेको छ । अब राजनीतिक सँस्कृतिबाट बिचारधाराहरु किनारातिर धकेलिएको देखिदैछन् । अनि यसले भारतीय मूल्यहरु र प्रचलित कथित ‘‘समाजवादी’’ ढाँचा तहस–नहस हुने संकेत पनि दिइरहेको छ । सारमा यी सबै तर्कबितर्कहरु शासक बर्गीय चिन्तन प्रबाहबाट निःशर्त भएका देखिन्छन् जसले बस्तुत यथास्थितिलाई पक्ष पोषण गर्दछ र चुनाव पछि पात्र फेरिए पनि प्रबृत्ति उस्तै देखिने गर्दछ । केही मानिसहरुले तर मार्ने र अधिकांश मानिसहरु पूर्ववत् बिचल्लीमा पर्ने दुष्चक्र चलिरहन्छ । यो अधिकांश मानिसहरुको मूल्यमा केही मुठ्ठीभर मानिसहरुले जसरी पनि फाइदा उठाइरहने तारतम्य बाहेक अरु केही ठहरिदैन । यो स्थितिले बिकल्प र बिचारधाराको अन्त्य भएको कसरी भन्न मिल्ला र ?
तपाईको प्रतिक्रिया