– लोकनारायण सुवेदी
विश्वमा लगातार विषमता खाडल बढिरहेको कुरा बारम्बार प्रकाशमा आउने, ल्याइने गरेको छ । यो जो कसैका लागि पनि ठूलो र गम्भीर चिन्ताको बिषय हो र हुनै पर्ने हो । अझ अब यो कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावले यो बिषमताको खाडल झनै फराकिलो हुने कुरा प्रायः निश्चित नै छ । हिजोदेखि नै अत्यन्तै थोरै सम्पन्न मानिसहरु विश्वमा झन् पछि झन् सम्पन्न भइरहेका र हुँदै आएका हुने भने धेरै बिपन्न मानिसहरु झन् झन् विपन्न बन्दै गएका र अहिले पनि गइरहेका छन् । बिज्ञ अध्येताहरु भन्छन् — दक्षिण एशियालाई यस परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने त बाँकी बिश्वको तुलनामा यो असमानता अझ बढी, खराब र बिकराल देखापर्दछ । गरीबी उन्मूलनसँग सम्वन्धित रहेर काम गर्दै आएको संस्था ‘अक्सफाम’को केही बर्ष पहिलाको एउटा प्रतिबेदन ‘एन इकोनोमी फर द ९९ पर्सेण्ट’मा प्रकाशित भएका तथ्यांकहरु अनुसार विश्वको एक प्रतिशत सबैभन्दा सम्पन्न या धनाढ्य जनसंख्याको सम्पत्ति बाँकी ९९ प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्तिभन्दा पनि अझ बढी रहेको थियो । यो पूँजी र मुनाफा केन्द्रिकरणको आजको बिश्वको एउटा जीवन्त तथ्य हो ।
त्यो अक्सफाम प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याएको बेला गणनामा मानिएका ‘आठ सुपर अमेरिकीहरु’सँग विश्वका आधा जन संख्यासँग जति सम्पत्ति थियो भने त्योभन्दा बढी सम्पत्ति ती आठ अमेरिकीसँग थियो भन्ने तथ्य अक्सफामले औल्याएको हो । आर्थिक विषमताको यो डरलाग्दो खाडल लगातार अझ चौडा र गहिरो हुदै गएको छ । अक्सफामको त्यो निक्कै गहिरो अध्ययन अनुसार बिश्वका आधा गरीब जनसंख्याको कुल सम्पत्ति पहिलाको अनुमान गरेभन्दा पनि कम दर्ज गरिएको थियो । चीन, इण्डोनेशिया, लाओस, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा १० प्रतिशत सम्पन्न धनाढ््यहरुको आयमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको त्यतिबेला अक्सफामले उल्लेख गरेको थियो । उता सबैभन्दा बिपन्न या गरीब १० प्रतिशत जनसंख्याको आयमा भने सम्पन्नहरुको ठीक बिपरीत १५ प्रतिशतको दरले कमी आएको खुलासा पनि गरिएको थियो ।
विश्वका सम्पत्तिशालीहरु बिश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् ‘वल्र्ड इकानोमिक फोरम’को बार्षिक बैठकमा सामेल हुन दाबोसमा जम्मा हुन जान लागेको बेलामा अक्सफामले त्यो अध्ययन गरेको स्थितिको यस्तो बिश्व आर्थिक नतीजा प्रकाशमा ल्याएको थियो । स्पष्टै छ कि तिनले बिश्वको यो सबैभन्दा ठूलो चूनौतिको पनि कुनै न कुनै रुपमा समाधान खोज्नै पर्ने हुन्छ । किनभने यो बढ्दो असमानताको आँचले कुनै न कुनै रुपमा सारा संसारलाई नै प्रभावित तुल्याउँदछ र त्यस्तो महसुश हुदैगरेको पनि देखिन्छ । साधारणतः बिश्व जनमत हेर्ने हो भने यो स्थितिका कारणले ठूलो आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ । जसको अभिब्यक्ति हिंस्रक प्रदर्शनको रुपमा भइ पनि रहेको छ । कतिपय ठूल्ठूला देशहरुमा सत्ता परिवर्तन र उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिको बढ्दो लहरको पछाडि त्यही बढ्दो असमानता रहेको कुरामा कसैले असहमति जनाउन शायदै सक्दो हो । यस स्थितिबाट प्रष्टै के भन्न सकिन्छ भने अक्सफाको त्यो प्रतिबेदन बिश्व अर्थब्यवस्थमा चालु रहेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणमाथिको एउटा गम्भीर र तथ्यगत टिप्पणी र यथार्थ प्रतिकृया पनि हो । जसको बिकल्प नखोजी बिश्व समाज सही र मानवीय किसिमले अघि बढ्ने आधार तयार हुन सक्दैन ।
हुन पनि विकासमा हिजो र आज पनि तमाम दाबीहरु गरिदा गरिदै पनि के साबित भइरहेको र भइसकेको छ भने पूँजीवादी बिकासको यो चालु अर्थात उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको मोडल विश्वमा सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरणमा बिल्कुलै असफल साबित भइरहेको र भइसकेको छ । हिजो यस आर्थिक नीतिका वकालत कर्ता र समर्थक ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ अर्थात् ‘चुहिएर हुने विकास’ को कुरा अघि सार्दै के भन्ने गर्दथे भने माथिको समृद्धि रसाउँदै रसाउँदै गएर तल्लो बिपन्न बर्गसम्म पुग्नेछ र तिनीहरुमा खुशियाली छाउनेछ । तर अनेक जीबन्त परिणामहरुले दर्शाए अनुसार यो कुरा केवल ‘मृग मरीचिका’ जस्तै एउटा हावादारी तथ्य साबित हुन पुगेको छ । वास्तवमा बित्तीय कर्पोरेट पूँजीमा आधारित आजको पूँजीवादी ब्यवस्थाको फाइदा केवल पहिलादेखि नै सम्पन्न बर्गको सानो तप्कालाई मात्र भइरहेको र हुदैआएकोछ । अरु बहुसंख्यक मानिसहरु त त्यसको साक्षी मात्र भएर रहने गर्दै आएकाछन् । उनीहरुको जीबनका दुःख कष्ट झन बढेर गएका छन् ।
आज विश्वभरी नै स–साना मध्यम स्तरीय उद्योगधन्धाहरु धमाधम समाप्त हुँदै जानु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकार या राज्यको भूमिका घट्दै घटाउदै लैजानु समेत यसको अर्को सन्निहीत चरित्र नै रहेको र रहँदै आएको छ । फलतः विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेर माथि उठाउने नीति बनाउने कुरा पनि अब हराउँदै गएको वा त्यो कागजी योजनामै सीमित निर्जीब भएर रहेको प्रतीत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा बाटो के हुन्छ भने सम्पन्नहरु माथि बढी कर लगाउने र विपन्न वर्गको उत्थान र प्रगतिको हितमा त्यसको लगानी गरेर परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र गरीबीको अन्त्य गर्ने । तर सरल जस्तो लाग्ने यस्तो नीति बनाउने राजनीतिक निर्णय गर्ने गराउनेहरु पनि सम्पन्न बर्गकै भएका हुनाले यो सम्भव छैन र भए पनि त्यो केवल नीति र घोषणामा नै सीमित रहने गरेको निरन्तर देखिदै आएको छ । त्यसले गर्दा स्थितिमा सुधार आउने कुनै गुञ्जायश देखिदैन । यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइएन भने यसले भविष्यमा विश्वभरी अराजकता र बिद्रोह निम्त्याउने कुरा भने एकदमै निश्चित छ । जनताको त्यो असन्तोषलाई सही बाटो दिन आर्थिक नीतिमा आमूल र अग्रगामी परिवर्तन अवश्यंभावी अपरिहार्य हुन गएको छ । यसलाई आत्मसात गर्नु नै सर्बथा बुद्धिमानी हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया