सधैं स्वाधीनता र समृद्धिप्रति नै सन्देह !

— लोकनारायण सुवेदी

झण्डै दश वर्षको विसंगतिपूर्ण उतार चढावपछि नेपालको वर्तमान संविधान त आयो । तर संविधानसभाको गरीमा र गौरबलाई खुइल्याएर यसप्रतिनै बितृष्णा जाग्ने गरी त्यहाँ पुगेका राजनीतिक दलहरुले  दुई–दुई पटक यसको हुर्मत लिएपछि अवाञ्छित द्वन्द्व र दमनको श्रृंखलाका बीच संविधानसभाबाट बर्तमान संविधानको घोषणा भएको थियो । यसरी व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको पृष्ठभूमि बनाएर त्यो आउन सकेन । त्यस्तो  अनिश्चय र अराजकताको माहोलबीच आएको यो संविधानको जयगान त्यसैबेलादेखि शुरु गरियो । त्यतिबेला यसले समाधान दिन नसकेका र भावी दिनमा त्यसले ल्याउने परिणामबारे कुनै ठोस र बस्तुगत बिश्लेषण नगरी यो संविधानको स्तोत्रपाठ गर्न शुरु गरिदै आयो । वास्तबमा यसको समर्थन र विरोधमा बस्तुगत यथार्थभन्दा बढी यसमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, गलत शैली र पुरानै बाटोमा फर्काउन खोज्ने मुढाग्रह समेतले काम गरिरहेको छर्लङ्ग देखिन्यो र अहिले पनि देखिन्छ । यी सबै मनोबैज्ञानिक कुराका पछाडि बाह्य तत्वको प्रभाव पनि कतै गाढा कतै हल्का किसिमले मिसिएको कुरा समेत जग जाहेर नै छ । आजको दुनियाँमा यसलाई कसैले हिजोको जस्तो लुकाउन छिपाउन पनि सक्तैन । त्यसैले घोषित बर्तमा संविधानले स्वाधीनता, समृद्धि र शान्ति दिन सक्ला के ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न यसको आरम्भदेखि नै खडा हुँदै आएको हो  । त्यसयता उत्पन्न भएका एक पछि अर्को समस्याले त्यो सन्देहलाई थप पुष्टि पनि गर्दै आएका छन् ।

अन्य महत्वपूर्ण बिषयका अतिरिक्त यो संविधानसभाको मूख्य एउटा विवादको विषय संघीयतालाई बनाइयो र त्यसबाट जनतालाई उक्साउने भड्काउने र संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम पनि गरियो ।  त्यो समस्या अहिले पनि अन्तिम टुंगोमा नपुगी कायमै छ । वास्तवमा यो विवाद आइसकेपछि यसका बारेमा व्यापक, गम्भीर, सार्थक अध्ययन र विचार विमर्श गरेर जनतालाई  परस्पर सहयोगी र सौहार्द्रपूर्ण रुपमा अझ बढी सुदृढ किसिमले कसरी एकताबद्ध तुल्याउन र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्नको  साटो एकथरीले हिजोकै असफल भइसकेको केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती पद्धतिकै अनुसरण गर्ने प्रत्यक्ष परोक्ष वकालत गर्दै संघीयता भनेको विभाजन, विखण्डन र विभेदको बाटो हो भन्ने धुँवाधार प्रचार गर्न थाले  भने अर्कोथरीले यसलाई  सबै किसिमका शोषण उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने मूल बाटो हो भन्ने मनगढन्ते कुरा गर्न थाले । यद्यपि तिनले कुनै ठोस आधार, मूल्य र बिचार पद्धतिमा रहेर त्यसको औचित्य र आवश्यकताको बोध गराउन सकेनन्  र सक्ने पनि थिएनन् । किनभने यी दुइ अतिबादी सोचका अतिबादी ध्रुब थिए र अतिबादी मनोबिज्ञानबाट देश र जनतालाई अल्मल्याउने र फाइदा उठाउने काम त्यो डेढ दशकयता धेरै नै भयो र भइरहेको छ । जसको परिणाम अहिले पनि समाज बिभाजित छ । परस्पर अबिश्वासको बिजारोपण भएको र एक अर्कामा सन्देहको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । यसको कारण देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई ब्यापक जनता र देशको राष्ट्रिय हितमा ‘दूरदृष्टि र प्रष्ट उदेश्य’ अर्थात्  ‘भिजन र मिशन’लाई गुमराह गर्ने  ठूला दल र तिनका पछि पछि पद, पैसा, प्रतिष्ठा के के न पाइन्छ भनेर दगुर्ने दास मनोबृत्तिका तथाकथित बुद्धिजीवीहरु हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा आम नेपाली जनताको कुनै दोष हिजो पनि थिएन र आज पनि  छैन ।

संघीयतालाई परिवर्तित नेपालको आजको   विकासको लागि आवश्यक र उपयोगी संरचना  मान्नेहरु पनि धेरैजसो हचुवा तरीकाले जथाभावी रेखा कोर्दै हिडे ।  एकथरीले भौगोलिक–प्रशासनिक रुपमा यसलाई  बढी तन्काउन खोजे भने अर्कोथरीले  साँस्कृतिक मनोबैज्ञानिक पक्षलाई बढी जोड दिने काम गरे । जब कि यी दुबै पक्षको समन्वयले मात्र सही किसिमले संघीय संरचना बन्थ्यो, बन्छ र त्यसले नेपाली जनतामा नयाँ किसिमले एकता, समभाव, परस्पर सद्भाव र सहयोगी प्रबृत्तिलाई अझ बढी प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्दथ्यो, पुग्दछ ।  तर विकृत रुपमा संघीयतको मुद्दालाई उछालेर चल्दा आज पनि देशका धेरै जन समुदाय खाशगरी मधेशी र जनजातिहरु असन्तुष्ट अवस्थामा छन् । यसका लागि अवाञ्छित मुठभेडले जनधनको ठूलो क्षति भइसकेको र त्यसको तुष अहिले पनि रहिरहेको छ । साम्प्रदायिक र सामुदायिक ध्रुबीकरण बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालमा प्रवेश गर्ने र परेड खेल्ने नयाँ आधार पाइरहेका छन् । यो वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शीता र लाचारीपनाकै दुष्परिणाम हो । यसले गर्दा नेपालका भावी दिनहरु सहज र सुनिश्चित नरहने स्थिति कायमै छ । नेपाली जनताको एकतालाई सुदृढ तुल्याएर त्यसबाट उर्जा प्राप्त गर्ने दूरदृष्टिको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा फेरि पनि नेपाल र नेपाली जनता यो असहज बाटोमा हिड्न अभिशप्त छ । बाह्य दबाब र प्रभाव बढ्नुको कारण पनि यही नै हो ।

प्रष्ट परिभाषाका साथ पारदर्शी किसिमले पहिचानलाई ब्यापक अर्थमा नलिई यसलाई साँघुरो जातिबादको घेरामा बन्दी बनाएर ब्याख्या गर्ने गर्दा यो पहिचान अहिले पनि केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यही कुरा सामथ्र्यको हकमा पनि लागु भयो । यद्यपि पहिचान र सामथ्र्य शब्दलाई संविधानले फराकिलो अर्थमा नभै संकीर्ण अर्थमा अहिले पनि काखी च्यापेकै छ । पहिचान भनेको ‘जातीयता’ र सामथ्र्य भनेको ‘थोरै प्रदेश’ भन्न्ने अर्थमा मात्र यसलाई साँघुरो हिसावले लिइएको देखिन्छ भने यी दुबै कुरालाई अस्वीकार गर्ने बहुपहिचानको अर्को भ्रान्त धारणा  पनि छ । वास्तवमा पहिचानलाई सभ्यता बिकासको आधारमा परिभाषित गरेको भए नृबंश, मूल्य पद्धति, भाषा, धर्म, सँस्कृति, इतिहास, परम्परा, आर्थिक जीवन, समुदायको मनोबैज्ञानिक संरचना, र निश्चित भूखण्डको परस्पर मानबीय सम्वन्ध तथा तिनको साझा अपेक्षा जस्ता कुरा समेटिने थिए । तर त्यसो नगरेर जातियताका आधारमा उरालियो । अर्कोतिर भौगोलिक प्रशासनिक आधारमा संघीयताको नाम दिएर बिकेन्द्रीकरणमा मात्र सीमित गर्ने बाटो पक्रिन खोजियो ।    यसरी सिद्धान्त एउटा बनाउने र बाटो अर्को पक्रिने  गर्दा समस्या उठेको र सन्देह पैदा भएको  र रहेको हो ।  

वास्तवमा अधिकार सम्पन्न संघीय संरचनमा जाने र तलैदेखि शासन प्रशासन सञ्चालनमा जनताको सक्रियता,  सुगम हुने हिसावले यसको संरचना गर्दा जन सद्भाव त अझ सुदृढ हुन्थ्यो नै किनकि त्यसले स्वशासन सहीतको बिकासको बाटो खोल्दथ्यो । वास्तवमा जनताले चाहेको त बस्तुतः छिटो छरितो बिकास, अग्रगति र सुनिश्चित भबिष्य नै हो । यस प्रकारको संघीयताले लागत खर्च पनि कम हुन्थ्यो । जुन कुराको बन्दोबस्त बर्तमान  संविधानले गर्न सकेको छैन र अधिकार कम हल्ला मात्र बढी हुने देखिएको छ । आजको बिश्वमा ‘बिग्गर इज बेटर’ भन्ने औद्योगिक क्रान्तिको जमानाको कुराभन्दा ‘स्मल इज ब्यूटिफुल’ भन्ने नयाँ जन सुगमता र जन आधारित मान्यताले बिकासको लागि मानबीय र श्रोत साधनको परिचालन र परिणाम राम्रो, किफायती र प्रभावकारी हुने महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्सरचना गर्नु अत्यावश्यक थियो । यस आधारमा गणराज्यहरु बन्ने थिए र बिकासमा जन सक्रियता  बृद्धि हुने बातावरण बन्न गई संघीयताको लागतमा पनि कमी आउने थियो । अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र शासन–प्रशासन चलाउन पनि बढी सहज हुने थियो  । तर आफुलाई मूलधारमा रहेका हौ भन्ने दलहरुले यो कुरा बुझ्नै चाहेनन् । ‘ब्यवस्थापकीय शासन’ को आजको जमानाको अवधारणा र आवश्यकतालाई बुझ्न बुझाउन नचाहने पुरानै मानसिकतामा रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले साना राष्ट्रहरु र त्यहाँको सुन्दर ब्यवस्थापनले ठूला राष्ट्रहरुको भन्दा छिट्टो, छरितो, किफायती र सुगम किसिमले उल्लेख्य बृद्धि दरका हिसावले बिकास गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । केवल प्रदेशको प्रशासनिक र सरकारी खर्चको वरिपरी मात्र तिनको आँखा लाग्यो । जनतालाई हरेक किसिमले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सकिने वास्तबिकताको आधारमा नभै भावनात्मक आवेगका आधारमा मनोगतवादी छायाँ संघर्ष चलाएर समस्याको समाधान हुदैन । यसरी देश र जनता बलियो हुदैनथे, भएनन् र हुने आधार पनि बनेन।

अहिले हेर्दा सबै कुरा भएको जस्तो घोषित संविधानले पनि यो समस्यालाई सही किसिमले समाधान दिने मार्ग प्रसस्त गर्न सकेन भने संविधानसभावाट संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने जनताको चीर आकांक्षा बाहेक अरु सबै जसो कुरा निरर्थक साबित हुन पुग्ने स्थिति कायमै छ । जनताले आफुलाई हरेक किसिमले अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा सबल, सक्षम, सार्थक भएर यथार्थमा सार्वभौम हुन चाहेका हुन् । खोक्रो सार्बभौमिकताको राग रटिरहन र आफु सँधै कमजोर रहीरहन चाहेका होइनन् । यस आधारमा संविधानको समीक्षा गर्दै जनतालाई साच्चै नै बलियो बनाउने दिशामा यसलाई अहिले नै परिमार्जन गरिहाल्नु पर्दछ र निरन्तर गर्दैजाने प्रकृयालाई गति दिइरहनु भन्ने सकारात्मक सोच पनि देखिएन  । बरु नेपाललाई सँधै प्रयोगशाला बनाइराख्ने  बहाना र बिदेशीलाई  खेल्न दिने चाहाना जस्तो मात्र देखिदै आयो । वास्तवमा  त्यो बिकासको होइन बिनाशको बाटो हो भन्ने यथार्थलाई जिम्मेवार सबैले बेला नभड्किदै आत्मसात गर्नु पर्दछ ।अन्यथा कुनै पनि बेला देश र जनताको अस्तित्व गम्भीरतम खतरामा पर्ने स्थितिको सँघारमा पुगियो भने अनौठो नहुने कुरा निश्चित छ ।