-लोकनारायण सुवेदी
हाम्रो देश विदेशी सहयोगको लामो अनुभवको कालखण्डबाट गुज्रेर आएको छ । आज हामीले हाम्रो देश र जनताको स्थिति जे जस्तो छ त्यसमा विदेशी सहयोगको पनि ठूलो हिस्सा खर्च भइसकेको कुरा बिल्कुलै बिर्सन मिल्दैन । ०७ सालयताको ७० वर्षलाई नियालेर हेरियो भने यो सात दशकमा विदेशी सहयोगले हामी कहाँ पुगेका छौं त्यो एकदमै प्रष्ट छ । हाम्रो परनिर्भता र नाजुक अर्थतन्त्रले यो कुरा एकदमै छर्लङ्ग पार्दछ । आज हामी विश्वका २०औं गरीबतम् राष्ट्रहरुमध्येका एक छौं भने दक्षिण एशिायाकै मात्र कुरा गर्दा हामीभन्दा भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो पहाडी देश भूटानभन्दा प्रतिव्यक्ति उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसाबले तल परेका छौं । यसले के दर्शाउँदछ ? कुरा एकदमै प्रष्ट छैन र ?
एकातिर हामी अपमानजनक सुगौली सन्धिबाट बेखबर जस्तो बनेर आफ्नो देश सधैं स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गर्बोक्तिको जथाभावी प्रदर्शन गर्दछौं र गरिरहेका छौं । हामीले अरु देशले जस्तो स्वतन्त्रता दिवस मनाउनै पर्दैन भनेर फुर्किने गर्दछौं पनि । अनि अर्कोतिर त्यही सन्धिदेखि अर्ध उपनिवेशको पासोमा पर्दै गएर आज त्यसैको अर्को रुप नब औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । अझ पछिल्लो समयममा त भूमण्डलीकरणको भुवरीमा परेर हिजो शीत युद्धकालीन दुई ध्रुबीय विश्व परिस्थितिका बीचमा पाएको बाह्य सहयोग र अनुदानबाट राज्य स्तरमा खडा भएका उद्योगधन्धा (भलै ती मूलत पञ्चायती पकेट मोनी कै रुपमा परिचालित थिए र परिवर्तित राजनीतिक स्थितिमा तिनलाई जनताको अर्थतन्त्रकोरुपमा मोड्नु पर्दथ्यो र मोड्न सकिन्थ्यो पनि)लाई निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा बिदेशीलाई बेचेर आज तिनको नामो निशान मेटिएको छ । द्रूत्ततर आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो कम विकसित देशले राज्यको सशक्त भमिकाको मूूल आधारमा नीजी राष्ट्रिय पूँजीलाई पनि बिशेष प्रोत्साहन र प्रश्रय दिएर राष्ट्रिय पूँजीवादको मूल बाटोमा अग्रसर हुन समग्र आर्थिक श्रोत साधनहरुको छिटो छरितो र किफायती ढंगले परिणामदायी किसिमले परिचालन गर्नु पर्ने हो ।
तर आफ्ना ज्वलन्त राष्ट्रिय प्राथमिकता, आवश्यकता, औचित्य र वस्तुगत आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्बोपरी र केन्द्रबिन्दूमा राखेर चल्नुको साटो प्रत्यक्ष या परोक्षरुपमा दातृ राष्ट्रहरुको रुची र प्राथमिकता अनुसार चल्ने गलत परम्पराको शिकार भएर चल्दा आजको नाजुक आर्थिक अबस्थाबाट आज हामी गुज्रिनु परेको कुरा जगजाहेर छ । अनि यस प्रबृत्तिले गर्दा हाम्रो बर्तमान र भबिष्य समेत अनिशिचतताको दाउमा नराम्रोसँग पर्दै आएको हो । यसैले हाम्रा प्राकृतिक, साँस्कृतिक र मानबीय श्रोत साधनहरु ठीक ढंगले परिचालन हुन नसकेका हुन् । औद्योगिकरणको सही आधार तयार हुन नसकेको हो र यसैले गर्दा देशका लाखौंलाख ऊर्जाशील यूवा शक्ति बिदेश पलायन हुनु परिरहेको आजको कटु यथार्थ हो ।
हाम्रो बिकासको यस गम्भीरतम परिप्रेक्ष र सन्दर्भको राम्रोसँग हेक्कै नराखी र जुन पृष्ठभूमिमा एमसीसीको आरम्भ भएको हो र अहिले त्यसले जस्तो मोड लिएको हो त्यसको वास्तै नगरी केवल ५५ अर्बको ठूलो अुनदानको लोभमा फँसेर र त्यसको एकहोरो हौवा पिटेर देशलाई शक्ति राष्ट्रहरुको परेड मैदान बनाउने अबाञ्छित खेलमा सरकारको एउटा सानो पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत घुँडा धसेर लागेको देखिदैछ यो देशको निम्ति कम खतरनाक र कम गम्भीर कुरा छैन । यो खतरनाक सम्झौताका शर्तहरु जे जस्ता छन् त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालई सिधै, नाङ्गै र ठाडै चूनौति दिने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा विश्व परिप्रेक्षमा अमेरिकी सहयोगका सबै योजना परियोजनाहरु खाशगरी एशियामा ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत हुने रहने अमेरिकी अधिकारीहरुको प्रष्ट भनाइहरुले औंल्याइरहेको यथार्थ वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लिन पटक्कै मिल्दैन ।
खाशगरी ततकालीन सामाजबादी सोभियत संघको बिघटन पछि एकछत्र बिश्व प्रभुत्व जमाउँदै आएको अमेरिकाले चीनको बढ्दो बिकासको प्रभाव र चूनौतिलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो पटक चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)का बिरुद्ध ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) शुरु गरेको र त्यसलाई ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’सँग जोडेर अघि बढाउन अग्रसर भएको कुरा मध्य दिउसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस कटु बास्तबिकतालाई बेवास्ता र नजरअन्दाज गरी ५५ अर्ब अनुदानको चास्नीमा भुलेर देशलाई नब औपनिवेशिक दासताको जञ्जिरमा बाध्न र बिदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको अखडा बन्न कदापि दिइनु हुन्न ।
यस सन्दर्भमा गत बर्ष नेपाल भ्रमणमा आएर चीन फर्कन लाग्दा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले नेपाली भूमिमा चीन कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपको कडा जबाफ दिन तयार छ भन्ने खालको जुन कडा चूनौति दिए त्यसलाई गम्भीर रुपमा बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । विश्वको दोश्रो आर्थिक महाशक्तिबाट पहिलो महाशक्ति बन्ने दिशामा तीब्रतम रुपमा अग्रसर भएको चीन र विश्व आर्थिक महाशक्तिकै पंक्तिमा लामबद्ध भएर अघि बढ्दै रहेको भारतका बीच रणनीतिक महत्वको अबस्थितिमा रहेको नेपालले प्रत्यक्ष या परोक्ष ‘इण्डो प्यासिफक स्ट्राटेजी’मा फस्नु कीमार्थ दूरगामी राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । नेपालले शक्ति राष्ट्रको अखडा बन्नु र जान अञ्जानमा यसमा जाकिनु बर्बादी सीवाय अरु केही हात लाग्दैन । यो सम्झौताका प्रावधान र शर्तहरु र अमेरिकाको केन्द्रिय रणनीतिक उदेश्यहरुका आधारमा हेर्दा र केलाउँदा एमसीसी कमजोर राष्ट्रहरुलाई अझ अधिकारबिहीन तुल्याने र तिनको श्रोत साधन र सपत्तिको निजीकरण गरेर विदेशले हस्तक्षेप गर्ने नब औपनिवेशिक बृहत परियोजना हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । अतः यस सन्दर्भमा अरु देशको दुर्दान्त इतिहासबाट सिकौं र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र आजसम्मको बाँकी रहेको ऐतिहासिक स्वाभिमानलाई जोगाउँन सम्पूर्ण नेपाली जनता एक जुट होऔं !
तपाईको प्रतिक्रिया