काठमाडौं । चार किसान संगठनले कोरोना महामारीले गर्दा देशका किसान र कृषिका आधारभूत र गम्भीर समस्याहरुको सही समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ ।
वक्तव्यको पुर्णपाठ :
हामी चार किसान संगठनहरु – अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्पो), अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको संयुक्त भर्च्यूअल बैठक सम्पन्न भयो । बैठकले निम्न निर्णय गरेको र निष्कर्श सार्बजनिक गर्दछौ :
हामी चार किसान संगठनले हालै आयोजना गरेको ‘कोभिड –१९ को कृषिमा परेको असर र राज्यको दायित्व’ बिषयक भर्च्यूअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रित बिभिन्न बिषय बिशेषज्ञ बिद्वानहरु बैज्ञानिक ब्यक्तित्वहरु, कृषि र किसानका बिभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका बिभिन्न किसान संगठनका नेताहरु स्वदेश र प्रबासबाट समेत उपस्थित भएर बहुमूल्य सुझाव दिनुहुने विशिष्ठ महानुभावहरु सबैमा आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यबाद दिन चाहान्छौँ र देशका किसान र कृषिका आधारभूत र गम्भीर समस्याहरुको सही समाधान गर्न आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त सुझाव, साथ र सहयोग प्राप्त भइरहने बिश्वास ब्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन सरकारले युद्ध स्तरमा परिचालित भएर यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सबै उपायहरुको अबलम्बन गर्नु पर्नेमा सरकारी उदासीनता, लापरबाही र उपेक्षापूर्ण गतिबिधिले गर्दा करीब चार महिनाको पहिलो लकडाउन र त्यसपछिको दोश्रो लकडाउनका बीच पनि कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपले देश र जनतालाई सन्त्रस्त पारेको छ । खाशगरी श्रमिक, किसान, स्वयं चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी, र यसमा खटिएका कर्मचारीहरु समेत यो कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । हामी किसान लगायत आम जनतालाई यसको प्रकोपबाट जोगाउन र कोरोना र लकडाउनका कारणले आर्थिक गतिबिधि ठप्प भएर जनतामाथि पर्न लागेको अनिकालको स्थितिबाट उनीहरुलाई बचाउन सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
हामी अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको अपमानजनक राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न बिभिन्न राजनीतिक दल र संघ संगठनहरुले चलाइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदछौ र यो आन्दोलनलाई सशक्त तुलयाउन जोडदार अनुरोध पनि गर्दछौं । नेपालको अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता ल्याउन, भारतीय सैन्य अखडा कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन, अतिक्रमित सबै क्षेत्रको भूमिबाट अतिक्रमणलाई सदासदाका लागि अन्त्य गर्न तथा भारतसँगको सीमा ब्यबस्थित र सुरक्षित तुल्याउन देशमा चलिहरको आन्दोलनप्रति हामी ऐक्यबद्धता जनाउँदछौ र संघर्षशील रहिरहन्छौ भन्ने कुरा पनि हामी प्रष्ट पार्दछौ ।
हालै आएको बाढी पहिरोमा परेर नेपाली किसानहरुको ठूलो जन धनको क्षति पुग्न गएको छ । यसप्रति गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गर्दै पीडित परिबारलाई पर्याप्त राहत प्रदान गर्न र किसानहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट स्थानान्तरण गरी सुरक्षित बसोबासको ब्यबस्था मिलाउन र किसनहरुलाई बर्षेनी आउने बाढी पहिरोबाट जोगाउन ठोस कार्ययोजना ल्याइयोस् भन्ने माग गर्दछौ ।
हामी सर्बत्र भइरहेको भ्रष्टाचारको जोडदार बिरोध गर्दछौं र कृषि मल तथा अनुदानमा भइरहेको ठूलो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न किसानलाई सुलभ तरीकाले समयमै गुणस्तरीय मलखाद उपलब्ध गराउन र उत्पादन बढाउन जोडदार माग गर्दै समयमा मलखाद उपलब्ध नगराउँदा उत्पादनमा हुन जाने क्षतिको किसानलाई पूर्ति गर्न हामी हामी जोडदार माग गर्दछौ । बिदेशमा अलपत्र किसानका छोराछोरीलाई बिनाशर्त र बिनाभेदभाव सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउन तथा क्वारेण्टाइनमा राखेर निसंक्रमित भएपछि घर पठाउन पनि हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, यो पछिल्लो भर्चुअल अन्तरक्रिया भन्दा पहिले पनि हामी ४ किसान संगठनका अतिरिक्त अन्य कृषि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरु समेत सामेल भएर किसान समस्याको समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कुरा सर्बबिदितै छ । तर सरकारले किसानका जल्दाबल्दा समस्याप्रति कुनै ध्यान दिएन ।
अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पनि सहभागिता र किसानका व्यावसायिक तथा अन्य संघ संगठन समेतको सहभागिताले किसानको मुद्दा सर्वसम्मत हुन पुगेको र यसले किसानका माग केन्द्रित रहेर साझा आन्दोलन उठाउन सकिने उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको र एक भएर साझा माग तयार गरी आन्दोलनमा उत्रने निष्कर्ष यो अन्तरक्रियाले निकालेको छ । अन्य वाहिर रहेका किसान संघ संगठनहरुको समेत राय सल्लाह, सहमति र सहभागी गराउन हामी आवश्यक पहल र तयारी गर्नेछौ । तत्काल कोभिड –१९ र वाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्ति तथा किसानको खेतबारीमा तात्काल परेको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दवाब दिन लकडाउन खुकुलो भएपछि विरोध पत्र दिने तयारी गर्दै रहेको जानकारी पनि गराउँन चाहन्छौं ।
संयुक्त बक्तब्यमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्पो)का अध्यक्ष भैरबराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ्ग, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुबेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका ईञ्चार्ज कृष्ण रानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया