विश्वभर ३० अगष्टका दिन बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झना गरिने दिन हो

— सीताराम थापा                                                 

विश्वभर ३० अगष्टका दिन बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झना गरिने दिन होे । सन् २०११ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा यसलाई मनाइने गरिएको छ । बेपत्तामा परेका व्यक्तिहरूले अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय ढंगबाट भोगेका पीडा प्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन एवं तिनीहरूप्रति उच्च सम्मान अर्पण गर्दै न्याय प्रदान गर्ने हेतुले यस दिवस लाई मनाइन्छ । नेपालमा पनि तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको द्वन्द्वले पारेको असर, पीडित र बेपत्ता जनको सवाललाई सम्बोधन गरि दिगो शान्ति कायम गर्ने शान्ती प्रकृयाको प्रमुख अंङ्ग बनेको थियो। केही वर्षयता सत्य र न्यायको खोजीमा निरन्तर लडिरहेका पीडित, तिनका परिवार, अधिकारवादी र संघ सस्थाले यस दिनलाई विशेष अभियानका साथ मनाउने गरेका छन्  । यस बर्ष भने बिश्वमा कोभिड–१९ को भयावह र आरोहको पीडा खेप्नु परेकाले यो अभियान सांकेतीक रुपमा प्रश्तुत गरेका छन् । नेपालको बिधमान द्वन्द पछि यस बिषय लाई सम्बोधन गरि दिगो शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा द्वन्दरत दुबै पक्ष्य वा राज्यले छल गरिदिएको भनेर विश्लेषण गर्ने अवसर हामीलाई दिएको छ ।

द्वन्दरत पक्ष बीच दिल्लीमा भएको शान्ती सम्झौता र आन्तरिम संबिधान, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्छु भनेर दुबैले हस्ताक्षर गरेता पनि यस्को १४ बर्षमा पनि  उल्लेखनीय काम हुन सकेन। राज्यले ६ महिना भित्र सत्य र बेपत्ता दुबै आयोग गठन गर्ने प्राबधान कुहिराको काग बनेको छ। नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा र न्यायोचित शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वमा भएका घटनामा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने बिचार अभिब्यक्ति उल्लेख गरेता पनि ब्याबहारत न्याय प्रकृया अझै प्रकट हुन सकेन। 

अझ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेलाई  जर्नेल, आईजीपी र मन्त्री समेत  पुरस्कृत गरेको आरोप पनि छ। नया संविधान मार्फत दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शाषण स्थापना गर्ने उदघोषको मूर्छत सपना पूर्णत पालना हुन सकिरहेको छैन। संविधान बनेर लोकतन्त्रको जगमा द्वन्द्वरत दुबै पक्ष राज्य संचालनमा आएर पनी मानव अधिकारको दृष्टिले मुलुकलाई त्यसको दलदलमा फसाएको आभाष भएको छ।  अहिले बिष्तृत शान्ति संझौता भएको १४ बर्ष बित्दा कतिपय प्रमाणहरु नष्ट भैसके, हराए र पीडितहरु मृत्यूवरण पनि भइसके । राज्यले अपराधीलाई कारवाही गर्जुको सट्टा उल्टो पुरस्कृत गर्यो। न्याय कता बहने हो यसको छाया हराउन थालेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको छानबिन र न्याय सम्पादनको लागि पटक पटक सत्य-बेपत्ता आयोगको बिधेयक आय पनि बिबादस्पद मात्र बन्यो। राजनितिक भागबन्डामा बनाएको आयोगले मूर्तरुप दिन सक्नेमा सबै सशंंकित बन्नु परेको अवस्था बिद्यमान छ ।  व्यक्ति बेपत्ता पार्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू जस्तैः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६, यातना तथा अन्य क्रूर,  जेनेभा महासन्धि १९४८ लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर्दछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रका साथै उल्लेखित कतिपय सन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको हुँदा बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सजायको भागिदार बनाउने कार्यकोे दायित्वबाट विमुख हुनसक्तैन  ।  बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको सम्झना र बेपत्ता परिवारको पीडाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण तथा बेपत्ताप्रति सम्मान अर्पण गर्ने उद्देश्यले बलपूर्वक बेपत्ता पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभरि नै मनाइन्छ । 

नेपालमा यसको ऐन, २०७१ बनेको छ । यसरी नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गरी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन भएका हुन् । आयोगहरूको पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो आयोग गठन भई उजुरीहरूमाथि छानबिन कार्य भइरहेको छ ।

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ९७० वटा बेपत्ताको घटना सूचीकृत गरेको छ । आईसीआरसीले एक हजार ३६० वटा बेपत्ताका घटना अभिलेखीकरण गरेकोमा ९५१ को अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात रहेको जनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बेपत्ता व्यक्तिको सम्बन्धमा हालसम्म तीन हजार २२३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् तीमध्ये विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएका उजुरी दुई हजार ५०६ थान छन् । 

देशको राजनीतिक परिवर्तन र समयक्रमसँगै यतिबेला तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवै पक्ष राजनीतिक सहकार्य र सहमतिको मैदानमै छन्।  

तीनै तहका निर्वाचनपछि लोकतन्त्रले मूर्तरूप लिँदैछ तर पीडित भने अझै पनि सडकमा न्याय माग्दै हिँडिरहनु परेको छ ।सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि आयोगहरू बन्नु सकारात्मक कदम भए पनि आयोग गठन गर्नु मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको पूर्णता होइन । सम्पूर्ण काम आयोगले मात्र गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यो आयोगको ब्यवस्थापन र कानुनको पालना कति स्वतन्त्रता छ, भन्ने कुरामा निर्धारण गर्ने छ। यस्को लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी स्वीकार्य मान्यता र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ । यस्को मुख्य दायित्व सरकारको भएपनी  पीडितको माग सम्बोधनमा ढिलो भइरहेको छ । पीडितले प्रक्रियाभन्दा बढी परिणाम खोज्छन । परिणाम पाउन ढिला भएकाले पीडितहरुको मनोबल गिरिसकेको छ। । छिटै नै प्रक्रियागत ढङ्गले पीडितले खोजेको परिणाम अवश्य आउने छ भन्ने विश्वास गरौँ । किनकि  ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। 

– लेखक अधिकारकर्मी तथा विश्लेषक हुन् ।