देशमा जलश्रोत विकासको सही नीति र सदुपयोग नहुँदा

– लोकनारायण सुवेदी 
 

हाम्रो देशको अपार जलश्रोतलाई विद्यूत, सिञ्चाई, सुरक्षित पिउने पानी, जल यातायात एबं जलक्रिडासमेतमा गरी के कसरी बहुआयामिक र अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ज्वलन्त प्रश्न छ । जलश्रोतको  राष्ट्रिय हित हुनेगरी  कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले कृषि, उद्योग, ब्यापार, पर्यटन लगायत समग्र अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो सकारात्मक र सुपरिणामदायी प्रभाव पार्न सक्तछ त्यसको अझै पनि आधिकारिक र गम्भीर अध्ययन गरिएको पाइदैन । ८४ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये ४० हजार मेगावाटको पूर्ण उपयोग गर्न सकिने जुन कुरा बेला बेलामा  चर्चामा ल्याउने गरिन्छ त्यसको आधिकारिक पुष्टी पनि अहिलेसम्म जिम्मेवार तहबाट भएगरेको पाइदैन । केवल १० हजार २० हजार मेगावाट बिद्यूत उत्पादन र बितरण गर्ने ‘बिर्बलको खिचडी’ जस्तो हचुवा कुरा बिभिन्न दलका नेताहरु र जलश्रोत मन्त्री भएकाहरुले कुनै ठोस आधार बिना बेला बेलामा सुनाउने गरेका छन् । वास्तबमा  तदर्थबादी र हचुवा नीतिका आधारमा चल्ने गर्दै आएकोले गर्दानै सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको र सबैले आँखा लगाउने गरेको जलश्रोत र जलश्रोत परियोजना सँधैजसो बिवादमानै पर्दैआएका छन् ।  हिजोका कोशी, गण्डकी सम्झौताको कुरा गरौ, महाकाली, कर्णाली, सेती  लगायतका नद–नदीहरुको नै कुरा, ती सबै बिवादको भुवरीमा परेका छन् । तर त्यसबारे आधिकारिक ठाउँबाट न गल्ती स्वीकारगर्ने हिम्मत गरिएको छ न जे भइरहेको छ त्यो सहीनै गरिएको  भनेर पूर्ण जिम्मेवारी लिने कामनै भएकोछ । 

यसरी एकातिर जलश्रोत उपयोगको बैज्ञानिक र ब्यवहारिक राष्ट्रिय नीतिनै छैन, अर्कोतिर केवल निर्यात गर्नका लागि सन्देहास्पद बिद्यूत सम्झौता गर्ने, तिनलाई पनि परिचालन नगरी थन्क्याएर राख्नेगर्दा त्यसभित्र केही गडबडी अबश्य छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । त्यसमा पनि जल माफियाहरुका कारणले जलश्रोतमा कमिशनको ठूलो खेल, परियोजनाहरु महँगो  र उपभोक्तहरुको टाउकोमानै सँधै बोझ थपिने यथार्थ हाम्रा अगाडि छ । जलश्रोत मन्त्रालय,बिद्यूत बिभाग, बिद्यूत प्राधिकरणहरुको चुरीफुरी देख्दा केके न होला जस्तो देखिए पनि तिनले प्रायः मन्त्री, सचिव र साँसदहरुका लागि परियोजनाका बिलाशी गाडीहरु उपलब्ध गराइदिने काम मात्रै गर्दैआएका छन् । बिगतदेखि हुँदै आएको  बिद्यूत चुहावट कुलमान घिसिङ्ग आए पछि केही रोकिएको छ ।यद्यपि बिगतमा भने त्यसबारेको तथ्यसम्म पनि धेरैजसो तोडमोड गरेर प्रकाशित गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । तर पनि त्यसलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्न अबैध किसिमले चुहेर नजाने प्रवन्ध के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पटक्कै ध्यान दिनेगरेको देखिदैनथ्यो । बरु मूल्य समायोजन भन्दै  यो घाटा त्यो घाटा देखाउँदै हरेक पटक एकातिर मूल्य नबढाइनहुने स्थितिमा पुगेको भनेर मूल्य बढाउने गरिन्थ्यो, अर्कोतिर निरन्तर लोडसेडिङ्गकोको अबाञ्छित पीडा उपभोक्तामाथि लादिने गरिन्थ्यो । लोडसेडिङ्गले उद्योगधन्धा बन्द—ब्यापार लगायत सामाजिक सरोकार भएका संघसंस्थाहरु पनि सुचारु हुन सक्तैनन्  । त्यसले बस्तु र सेवाहरु जनताको बीचमा पु¥याउने कुरानै नराम्रोसँग प्रभावित हुनपुग्दछन् भइरहेका छन् । अनि अनेक किसिमका बिद्यूत किफायती चूल्होहरु, सिएफएल चीम आदि बिद्यूतीय उपकरणको ब्यापार पनि बढ्ने बढाउन खेल हुने गरेको थियो । अहिले पनि त्यसमा भनेजस्तो कमी आएको छैन ।

हाम्रा बिद्यूत परियोजनाहरु र तिनको क्षमता कति, छ हिउँद र बर्षा याममा हाम्रो बिद्यूत माग र आपूर्तिमा कत्तिको परक आउँदछ, हामीले कुन समयमा कति अपूग बिद्यूतको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि नपाएजस्तो गर्नेगरिएको थियो । यसले गर्दा लोडसेडिङ्गलाई छल्न र त्यसलाई कम गर्नमा आफ्नो क्षमता, बुद्धी र बिबेक जुन लगाइनु पर्ने हो त्यसो हुन पटक्कै नसकेको मात्रै होइन, बरु लोडसेडिङ्गको बोझ आम उपभोक्ताको टाउको फालेर आतंक मच्चाउने र केही मुठ्ठीभरलाई फाइदा पुर्याउने काइदा निकालिदै आएको थियो  । त्यसैले अहिलेसम्म जलश्रोत सम्वन्धि सम्झौता गर्ने र पछुताउने काम मात्रै हुँदैआएको हो । यो स्थितिबाट मुक्त हुन हाम्रो आन्तरिक खपत क्षमताको हिसाव गरेर जलश्रोतको बहुआयामिक र बहुउदेश्यीय उपयोग कसरी सन्तुलित र टिकाउ किसिमिले गर्न सकिन्छ ध्यान त्यतातिर दिइनुपर्ने हो । तर त्यसो पनि गर्नेगरिएको छैन । यसरी बिकासको हामीसँग भएको जलश्रोतको बहुआयामिक महत्वलाई पनि हामीले गुमाइरहेका स्थितिबाट कसरी रोक्न र सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यतातिर सम्पूर्ण ध्यान जिम्मेवार र सरोकारवालाहरुको अझै केन्द्रित भएको पाइदैन  । 

यस्तो परिबेशन र राष्ट्रिय जलश्रोत नीतिको अभावले गर्दा नै हाम्रा जलश्रोतका श्रोतहरु हाम्रै हुन कि होइनन भनेर आपैmले आफैलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने स्थिति छ । हाम्रा निम्ति ठूला टर्बाइन, ठूल्ठूला ट्रान्स्मिटरहरु, अब्यवहारिक र धान्न नसकिन मात्रै होइन बढी जोखिमपूर्ण पनि छन् भन्ने कुरा पनि बिज्ञहरुले बताउदै आएकै हुन् । त्यसले हामीले आप्mनो लागि पर्याप्त बिद्यूत उत्पादन गर्नसक्ने र त्यसको सबै क्षेत्रमा राम्रोसँग उपयोग गर्नसक्ने गम्भीर अध्ययन गरी  राष्ट्रिय जलश्रोत बिकास नीति बनाएर लागुगर्न सर्बोपरी प्राथमिकता दिइनु पर्ने कुरा पनि लामो समयदेखि टाढाको कुरा भएर रहेको छ । आफु बलियो नभइ अरुसँँग ब्यापार गर्न तम्सिनु केवल सस्तोमा हाम्रो बस्तु अरुको हातमा पु¥याउनु मात्र हुनेछ । अहिलेसम्मको यथार्थ अनुभवले यही कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । यस्तो परिस्थिति र गलत प्रबृत्तिलाई नबलदेशसम्म जतिसुकै जलश्रोतको खानीको कुुरा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । २१शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बस्तु – जलश्रोतको हामीले जति योगदान लिन सक्नेथियौ त्यो गुम्ने छ । अपार जलश्रोतको बहु आयामिक उज्यालो नपाएर हाम्रो भबिष्य नै अँध्यारो हुने कुरा निश्चित छ । त्यसैले यथास्थितिमा केही ब्यबस्थापकीयक सुप्रबन्ध गर्दा र चुवाहटलाई केही कम गर्दा पनि कुलमानको उच्च सम्मान आज देशमा भइरहेको छ । यो राम्रै कुरा हो र उनलाई अझै उचित सम्मानका साथ प्राधिकरणको प्रमुखमा राख्नु उपयुक्त हुन्न्छ नै ।

अनि साच्चै हाम्रो जलश्रोतका सम्झौताहरुको पुनर्समीक्षा गरेर तिनलाई राष्ट्रहितमा बृहत दृष्टिकोणकासाथ यो श्रोतको बहुआयामिक सदुपयोग गर्ने र आन्तरिक खपत बढाएर नेपाको औद्योगिकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य,शिक्षा, बन, बातावरण, जलक्रिडा तथा जलयातायात सबै क्षेत्रमा यसको सदुपयोग हुने हो भने नेपालको कायापलट हुने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय हितको सम्वद्र्धन गर्ने र हाम्रो राष्ट्रियता र सार्बभौमिकतालाई पनि सुदृढ तुल्याउने हो भने हाम्रो जलशक्ति नै हाम्रा भबिष्य हो र त्यसको रक्षा र सदुपयोग हाम्रो सर्बोपरी राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई चरितार्थ गर्न सक्नु पर्दछ । यसमा अनेक बहाना गरेर नदी नालाको दुरुपयोग गर्नु अराष्ट्रिय र भबिष्यमारा कुरा बाहेक अरु केही हुन सक्तैन । अहिलेसम्मको अनुभबको निचोड नै यही हो । प्रष्ट छ, हाम्रो बिकास बिद्यूत निकासबाट होइन, हुदैन केवल चौतर्फी राष्ट्रिय सदुपयोका योजना परियोजनाबाट मात्र हुन्छ । सचेत होऔं र सही दिशामा अघि बढौं !