काका हो चि मिन्हको ५० औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा

‘भियतनामको पहल :  युद्धमुक्त समुद्र – विश्व शान्तिको भविष्य’
—लोकनारायण सुवेदी 

निश्चय नै महाशक्ति राष्ट्रहरुका बीच बढ्दो  प्रतिद्वन्द्विताका कारण एशियाको सामुद्रिक क्षेत्रमा सैनिक अड्डा खडा हुन पुगे भने त्यसले एशियाली देशहरुमा ठूलो अनिष्टको आशंका निरन्तर कायम रहनेछ । यसै परिदृष्यलाई ध्यानमा राखेर एउटा कार्याशालमा एकमतले के स्वीकार गरिएको थियो भने ‘जलराशीहरु मानवताको साझा धरोहरहरु हुन्,तिनमा कुनै पनि किसिमका सामरिक गतिविधिहरु हुनु अवाञ्छित छ । त्यसैले सामुद्रिक क्षेत्रलाई सदा सर्बदा शान्ति क्षेत्रकै रुपमा कायम राखिनु पर्दछ’ ।

भियतनाम शान्ति तथा विकास फाउण्डेशन भियतनामको एउटा प्रमुख र निकै प्रभावशाली नागरिक समाज/संगठन मानिन्छ । त्यसको नामबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि विश्व शान्ति र शान्तिको माध्यमबाट विकासका लागि यसले काम गर्दै आएको छ । यसमा भियतनामकी अप्रतिम स्वाधीनता सेनानी र पछि गएर भियतनामको उपराष्ट्रपति पनि बनेकी क्रान्तिकारी योद्धा म्याडम न्गुएन थी बिन्ह यस नागरिक संगठनको अध्यक्ष रहेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति आन्दोलनमा  न्गुएन बिन्को नाम अत्यन्तै सम्मानकासाथ लिइने गरिन्छ । हुन पनि भियतनामको मुक्ति संघर्षमा उनी बडो उत्साह र समर्पणका साथ सक्रिय बनिन् नै मुक्ति पछिको आफ्नो देशको नब निर्माणको बाटोमा लैजना र बिश्व समाजमा देशको प्रतिष्ठा कायम राख्ने दिशामा पनि उनले  अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान गरिन् । यो उनकै दृष्टिकोण थियो कि वर्तमान समयलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऐक्यबद्धतालाई प्रगाढ तुल्याउनका निम्ति एउटा सम्मेलनको आयोजना गरिनु आवश्यक छ ।

यो सम्मेलनले झण्डै दुइ बर्ष अघि साकार रुप लियो पनि । यसको आयोजना मध्यपूर्व भियतनामको दक्षिण चीन सागर किनारको क्वाङ्गत्री नगर नजिकको एउटा गाउमा सम्पन्न गरिएको थिो । त्यो क्वाङ्गत्री प्रदेशको म्याडम बिन्हसँग गहिरो सम्वन्ध रहेको थियो र छ ।  भियतनामको मुक्ति संघर्षसँग त्यसको महत्वपूर्ण नाता र ठूलो भूमिका रहेको थियो । शायद त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जन एक जुटता सम्मेलनका लागि त्यो ठाउँको चयन पनि गरिएको थियो होला । त्यो सम्मेलनको बिषयलाई – ‘शान्ति, सुरक्षा तथा स्थायी बिकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जन एकजुटताको मुद्दा पहिचानका लागि कार्यशाला’ भन्ने लामो नाम दिएको थियो । समग्रमा यसको सार यही थियो कि कुनै पनि देश र समाजको बिकास त्यतिबेला मात्र हुन सक्तछ जब त्यहाँ असुरक्षाको भय हुँदैन र शान्तिको परिवेश बन्छ र रहन्छ । त्यो कार्यक्रमलाई पूर्वदेखि लिएर पश्चिम गोलाद्र्धसम्मका शान्ति संगठनहरु र शान्ति आन्दोलनको अनुमोदन प्राप्त भएको थियो । बिश्व शान्ति परिषदका कार्यकारी सचिव इराक्लिस, ग्रीसबाट आएको अफ्रो–एशिायाली जन एक जुटता संगठन–जसको मूख्यालय मिश्रको राजधानी काहिरामा रहेको छ, अध्यक्षा डा. हेल्मी हदिदी स्वयं पनि त्यो सम्मेलमा सहभागी थिए । उनी त्यो देशका प्रसिद्ध अस्थिरोग बिशेषज्ञ पनि हुन् । शिक्षामन्त्री पनि रहिसकेका हुन् । उनी लामो यात्रा गरेर क्वाङ्गत्री पुगेका थिए । यसका अतिरिक्त अमेरिका, क्यूबा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, लाओस् कम्बोडिया आदि देशहरुबाट पनि शान्ति संगठनहरुका प्रमुख नेताहरुको सहभागीता त्यस सम्मेलनमा रहेको थियो । शान्ति र बिकासका लागि काम गरिरहेका केही अन्य संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मिलित थिए जसमा जर्मनीको रोजालक्जेम्बर्ग प्रतिष्ठानको नाम मूख्यरुपमा लिन सकिन्छ । भियतनामका प्रतिनिधि त हुने नै भए ।

तीन दिनसम्म चलेको त्यो कार्यशालामा विषय बस्तुमा खुबै ब्यापक छलफल चल्यो । सभा कक्षमा मात्रै होइन, खाने टेबलमा, बस यात्रा र समुद्र किनारामा घुम्न जाँदा पनि यो बिषयमा छलफल चलिरह्यो  । यस छलफलको चर्चामा सहभागी अनुभवी पूर्व राजदूत, वकिल, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, पत्रकार, मानबाधिकार कार्यकर्ता समेत थिए र बिभिन्न यूवाहरु पनि रहेका थिए । 

हुन त म्याडम बिन्हले नै त्यो सम्मेलनको औपचारिक आरम्भ र स्वागत मन्तब्यकासाथ हुनु पर्ने थियो । तर उनको अस्वस्थताका कारण उनको उपस्थिति हुन सकेन । उनको साटो त्यसै संस्थाका उपाध्यक्ष राजदूत चुआंगले बिन्हको स्वागत भाषण त्यो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा पढे ।

त्यो विचार गोष्ठीको रुपमा चलेको त्यो सम्मेलनमा धेरै विषयमा खुलेरै छलफल भएको र त्यसमा साठीभन्दा बढी सहभागीहरु संलग्न भएको बताइएको छ । त्यसका केही ठूला मुद्दाहरु उठेर सामुमा आएका थिए । त्यसमा पहिलो मुद्दा थियो पेलेस्टाइनीको समस्या । यो भनिरहनु पर्ने बिषय होइन कि अमेरिकाको संरक्षणमा इजरायलले निरन्तर पेलेस्टाइनी भूमिमाथि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै आएको छ । उसलाई न त बिश्व जनमतको पर्बाह छ न संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताबको नै । झण्डै एक सय बर्ष अघि यो तय भएको थियो कि पेलेस्टाइनीको जुन भूभाग थियो त्यसमा इजरायलको नामबाट यहूदीहरुको बस्ती बस्ने र साथसाथै स्वतन्त्र सार्बभौम पेलेस्टीन पनि बस्नेछ । उसो त यो स्वयंमा साम्राज्यबादी शक्तिहरुद्वारा लादिएको सूत्र या फर्मूला थियो जसलाई पेलेस्टीनी जनताले पनि मन नलागी नलागी स्वीकार गरेका थिए तर इजरायलले पेलेस्टीनीहरुको त्यो अधिकारलाई पनि कहिल्यै लागु गर्ने दिलचस्पी मात्र पनि देखाएन ।अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनिसकेपछि त इजरायलको हौसला अझ बढेर गयो । 

बरु त्यहाँ अमेरिकाले खुलंखुल्ला दादागिरी देखाउदै जेरुसलेममा आफ्नो दूताबास खोल्यो । त्यसका लागि बिश्वका सबैजसो देशहरुलाई निमन्त्रणा पनि पठाएको थियो । धेरैजसोले त्यो निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरे । भियतनाममा सम्पन्न क्वाङत्री शान्ति कार्यशालमा यस बारेमा लामो छलफल चल्यो र  सबैको एउटै के राय निस्कियो भने – ‘स्वतन्त्र सार्बभौम पेलेस्टीनी देश स्थापना हुनु पर्दछ र त्यसको राजधानी पूर्बी जेरुसलेम हुनु पर्दछ । सम्मेलनमा उपस्थित सबैको सोच के थियो भने इजरायलको उद्दण्ड आचरणले बिश्व शान्तिलाई खतरा पुगिरहेको छ । सैन्य शक्ति र अमेरिकाको आडधाप पाएर इजरायलले जे जे गरिरहेको छ त्यो मानवताका लागि कलंक हो र त्यसको दुष्परिणामको त खुलासा भइनै रहेको छ । यसको दूरगामी प्रभाव पनि घातक हुने छ ।

कार्यशालाको दोश्रो मूख्य मुद्दा भने विश्वका समुद्रहरु र महासागरहरुको मुद्दा थियो । सबैलाई थाहै छ कि अमेरिकाले धरै लामो समयदेखि  सम्पूर्ण संसारकै समुद्र क्षेत्रमा आफ्नो धाक जमाएर तटीय देशहरुलाई आफ्नो काबुमा राख्न चाहेको छ । अमेरिकाका जहाजी सैन्य बेडाहरु बिश्वका सातै महासागरहरुमा घुमिरहेका हुन्छन् । ती महासागरका बीचका टापूहरुमा अमेरिकाले सैन्य अखडा पनि खडा गरेको छ । अमेरिका लगायत अन्य पुराना साम्राज्यबादी शक्तिहरुले पनि यस्ता सैन्य अखडा राख्ने गरेका छन् तर सबैभन्दा अगाडि अमेरिका छ । साठीको दशकमा दियागो गार्सियामा अमेरिकी सैनिक अखडा राख्दा ठूलो बबाल नै मच्चिएको थियो । 

आज बिश्वमा चीन एउटा नयाँ महाशक्ति राष्ट्रकोरुपमा उदाइरहेको छ । आर्थिकरुपमा त बिश्वको दोश्रो महाशक्ति बनिसकेको छ र सन् २०३० सम्ममा पहिलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने लक्षका साथ द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उदाउँदो यो शक्ति बिश्वमा कसरी प्रस्तुत हुने हो अहिले केही भन्न सकिने अबस्था छैन । तर चिनीयाँ नेतृत्वले आफु कहिल्यै अरुमाथि हैकम नजमाउने र बिश्वको बिकासको साझेदार मात्र बन्ने कुरा पटक पटक दोहो¥याउदै आएको छ । चीन, जापान,भियतनाम भारत यी सबै एशियाली देश हुन् । एक अर्काका छिमेकी पनि हुन् ।यहाँका हरेक शान्तिप्रिय नागरिकहरुले चाहन्छन् कि एशियामा शान्तिको बातावरण कायम रहोस् । यसका लागि के आवश्यक हुन्छ भने हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, रक्त सागर होस् या बंगालको खाडी या दक्षिण चीन सागर या मक्का जल डम्मरुमा निरन्तर शान्तिको बातावरण बनोस, कुनै किसिमको सैनिक गतिबिधि र हलचल नहोस् । यदि महाशक्तिहरुको अबाञ्छित सैनिक प्रतिद्वन्द्वीताका कारणले एशियाका सामुद्रिक क्षेत्रहरुमा सैनिक अखडा खडा भए भने त्यसले एशियाली  देशहरुमा अनिष्टको सन्त्रास नै खडा हुन्छ । यो परिदृष्यलाई समेत मध्यनजर राखेर भियतनामको कार्यशालामा एक मतले के स्वीकार गरिएको थियो भने यी जलराशीहरु बिश्वभरीका मानबताका साझा धरोहरहरु हुन् र यी सामुद्रिक क्षेत्रमा कुनै किसिमले पनि सामरिक गतिबिधिहरु हुनु चल्नु अबाञ्छित छ । त्यसलै यी सामुद्रिक क्षेत्र सदैब शान्ति क्षेत्र बनिरहनु पर्दछ । यी महत्वपूर्ण दुइ मुद्दा बाहेक तीन दिबसीय त्यो महत्वपूर्ण क्वांत्री सम्मेलनमा परमाणु निशस्त्रीकरण, आतंकबाद, अमेरिकाको बढ्दो दादागिरी जस्ता गम्भीर मुद्दाहरुमाथि पनि चर्चा भएको थियो । यसकासाथै उत्तर र दक्षिण कोरियाका बीच तनाब कम गर्ने र कोरियाली प्रायद्विपमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने प्रयत्नप्रति सन्तोष पनि ब्यक्त गरिएको थियो । त्यतिबेल किम–ट्रम्प बार्तालाई लिएर अनेक सन्देहपूर्ण अनुमानहरु चलिरहेका थिए । सम्मेलनमा सहभागी सबैको के निष्कर्श थियो भने तेश्रो देशका उपनिवेशबादको समयमा आ–आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको लडाई लडेका थिए ती सबै देशका शान्तिकामी जनताले आफ्नो नैतिक समर्थन दिएका थिए । आज पनि जब बिश्वमा बर्चश्व कायम गर्ने कोशिश भइरहेको बेला आवश्यकता के छ भने सबै देशका जनताका बीचको भाइचारलाई एकै सूत्रमा बाध्नु र प्रगाढ तुल्याउनु तथा एक अर्कालाई मैत्रीपूर्ण नैतिक समर्थन दिदै सबै देश मिलेर स्थायी शान्तिको कदम बढाउनु पर्दछ । का का होे को ५०औं स्मृति दिवसका बेला कार्यशालको ती महत्वपूर्ण निष्कर्शहरुको स्मरण गर्नु काका हो प्रतिको उच्च सम्मान पनि हो । अमर छन् काका हो !