काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट संक्रमित हुनेको र मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका र संक्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
जारी परमादेशमा व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न उल्लेख गरेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
व्यक्तिगत पहिचानका विवरण सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ सँग जुध्ने क्रममा थप जोखिमको स्थिति आई यस महामारीले जटिल रूप लिई भुसजस्तै भित्रभित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ र ट्रिटमेन्ट’ विधिमा समेत असर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित २०७७ जेठ ६ गतेको सूचना बदर गरिदिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया