हारुवाहरुको लागि राष्ट्रिय सभा भन्दा फरक परेन अब

-जय प्रकाश बगाले


नेपाल लामो समयको आन्दोलन र परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न खाले विद्रोह लगायतका विभिन्न घटनाक्रमहरु पार गर्दै, विभिन्न व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा वाट जनताको चाहना अनुरुपको संविधान बनाइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक व्यवस्थामा आइपुग्यो । जनमतद्वारा स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रान्तिय संसद र संघिय संसदमा २ सदनात्मक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी जनताको प्रतिनिधिहरुद्वारा कानुन बनाउने तथा राज्य संचालन गर्ने व्यवस्था पनि आयो । हजारौं सहिदहरुको बलिदान र लाखौ जनताको संघर्षपछि ठुलो उमंगका साथ भित्र्याईएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज कुन बाटोमा जादैंछ भनेर मुल्यांकन गर्नुपर्ने दिन आएको छ

राज्यको साशकीय संरचना र राज्य संचालन सम्बन्धमा लामो बहस र छलफल पश्चात उत्तम मानिएको दुइ सदनात्मक व्यवस्था  जनताको अधिकतम सहभागिता र चुस्त राज्य संयन्त्रको आधार भएको निष्कर्षका साथ बनाइएको राष्ट्रिय सभा कतै संविधान निर्माणको क्रममा आफु र आफ्नो नजिकका मानिसहरुको राजनैतिक भागबन्डा मिलाउन त होइन भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय पदमा जनताबाट पराजित व्याक्ति पुग्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था  हुनु आफैंमा लज्जास्पद त छदैंछ, त्यसमाथि नियुक्ति नै गरिएको अवस्थामा यो भन्दा बढी जनमतको अपमान के हुन सक्ला र ? जनताबाट पराजित व्यक्तिबाट राज्य संचालन कुसलतापुर्वक हुन सक्दैन भन्ने प्रजातान्त्रको मर्म हो । राजनैतिक दलहरु हारेकालाई प्रतिनिधि बनाउन किन यति धेरै दौडधुप गरिरहेका छन, के राजनैतिक नैतिकता हराउदै गएको हो त ?

राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न सम्मानित पदमा पुग्नैपर्ने हो त ? के यो नै राजनीतिक उत्कर्ष विन्दु हो त ? शासकीय पदले मात्र राजनैतिक नेतृत्वको योगदान सफल हुन्छ ?  सभ्रान्त मानसिकताले गाजिएको राजनैतिक नेतृत्वले शक्ति, पद र प्रतिष्ठालाइ मात्र महत्व दिदा जनताको समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन्  । लोकतान्त्रको ढोल बजाएर पद र शक्तिको मात्र भक्ति गर्न जानेका नेतृत्वबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने  सपना पूरा हुन सक्दैन । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अहिलेका बहालवाला गृहमन्त्री, अवकास लिएका   अर्थमन्त्री पनि जनताबाट अनुमोदित होइनन् । जो जनताबाट निर्वाचित नभइ मन्त्री भए, तिनबाट जनचाहना अनुरुपको काम गर्लान् भनेर कसरी अनुमान गर्नु । जब मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन जनमतको आवश्यकता पर्दैन भने शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुको लर्को त बढ्ने नै भयो ‌।

चुनाव हारेको मानिस संसद बन्न मिल्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने भए व्यर्थै  करोडौ खर्च गरेर किन निर्वाचन गर्नुपर्यो, दलहरु मिलेर भाग लगाए त भैगो नि चुनाव गराउने खर्च पनि बच्ने, आफ्नो राजनैतिक पदपनि सुरक्षित रहने, किन दिनुपर्यो जनताको रटान, के को लागि प्रजातन्त्रको दुहाइ ? अलिक असुहाउँदो भएन र ? संविधानमै अरु कुनै नयाँ  दल आउन नसक्ने गरी सयौं वर्षसम्मको लागि राजनैतिक सिन्डिकेट छदैंछ, अब काङ्ग्रेस र बाम गठबन्धनको सिन्डिकेट संविधानमै सुरक्षित भइसक्यो, नयाँ  पुस्ता यहि  पार्टीको यहि नेतृत्व जिवित रहुन्जेलसम्म आउन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन, आगामी नेतृत्वको लागि समेत अब कोटा सुरक्षित गरिसके भने अब चुनाव त केवल नाटक मञ्चन र जनतालाई भिडाउने र जुधाउने भन्दा फरक देखिदैन । निर्वाचन पनि एउटा किसान, श्रमिक वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले लड्न सक्ने अवस्था छैन । माफियाहरुको पन्जाबाट न राजनिति फुत्किन सक्यो, न सरकार । जुनसुकै सरकार आओस तिनै माफियाहरुले चलाइरहेको जस्तो राजनैतिक परिदृश्य देखिदैछ ।

नेपाली राजनैतिक ईतिहासको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिको पहिलो सरकार, झण्डै दुइ तिहाइ मत पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठुलो थियो । केन्द्रीय सरकार, ७ वटा प्रान्तिय सरकार र अधिकांश स्थानिय सरकार एउटै दललाइ स्थायी सरकारको अपेक्षा सहित मत दिएका जनताको मतको अपमान भएको छ । कम्युनिष्टहरुको आकर्षक नारा देशभक्त र गरिब, दुःखी, निरिह जनताका केन्द्र आज एकपछि अर्को गर्दै घटनाक्रमह हेर्दै जाँदा आफ्नो कार्यकालमा नेकपा यावत जनचाहना र गरिब दुःखी जनतालाइ राहत प्रदान गर्ने र सम्बोधन गर्ने सवालमा चुकेको छ, अर्थात त्यो नारा फगत साबित भएको छ । सरकार आज कसलाइ कहाँ कसरी भाग लगाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

जनताको मतलाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियावाट राज्य संचालन गर्दै जनताको शासक होइन अभिभावक बन्ने प्रेरणा पशुपतिनाथले प्रदान गरुन राजनैतिक दलहरुलाई राजनैतिक चरित्र र चिन्तनले जनमतको कदर गरोस्, देख्दै लाजमर्दो घिनलाग्दो राजनैतिक खेल अबका पुस्ताहरुले देख्न नपरोस्, सद्बुद्धी पलाओस् भन्ने शुभकामना !!!