काठमाडौं । आज विहीबार नेपाली कांग्रेससँग संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिबारे नेकपाका नेताहरुले छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरुमा ४० जनाको ठूलो संख्या पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच अहिलेसम्म भागवण्डा मिल्न सकिरहेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र हैन, स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्रै भागवण्डा मिलेको छैन ।
बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिबारे छलफल भएको थियो । त्यसकै छलफललाई पुर्णता दिन आज कांग्रेससंग छलफल गर्ने भएको हो । अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगहरुमा ४८ पदहरु रिक्त छन् ।
पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति के छ भने निजामती सेवाबाट अवकाश पाइसकेका पेन्सनधारी पूर्व कर्मचारीहरुलाई नै विभिन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिहरु दिन थालिएको छ । यसले गर्दा पूर्वप्रशासकहरुमा नेतालाई रिझाएर घुमाइ–घुमाइ नियुक्ति खाने लोभ बढेको छ ।
यद्यपि, सत्तारुढ नेकपाको हालै सम्पन्न कार्यदलले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु पार्टीको परामर्शमा गरिनुपर्ने निर्णय लिएको छ । यही क्रममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायत विभिन्न नियुक्तिहरुका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालयको बैठक बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतको पहिचानको मुद्दामा अरुचि राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही आरोपलाई बल मिल्ने गरी उनले अहिलेसम्म संविधानतः बन्नुपर्ने आदिवासी जनजाति आयोग लगायतलाई पूर्णता दिने तत्परता देखाएका छैनन् ।
अहिलेसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा ५/५ जना पदाधिकारीहरु चयन गर्न बाँकी छ । भाषा आयोगमा ६ पदाधिकारी खाली छन् ।
त्यसैगरी मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, समावेसी आयोग र वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारीहरु रिक्त छन् ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद नै रिक्त भइसकेको छ । यो सहित अख्तियारमा ३ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले समयमै संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको नेताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले समयमै खबरदारी गर्न सकेन । अझ यसको उल्टो, शेरबहादुर देउवाकै कारण समयमा आयोगहरुले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदा पनि कांग्रेसले यो कुराको खण्डन गर्न सकेन । अर्थात्, कांग्रेससँग यसको खण्डन गर्ने आधार रहेन ।
यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा एकलौटी निर्णय गर्नका लागि संवैधानिक परिषद ऐन सच्याउने बदनियतले अध्यादेशसमेत जारी गरेका थिए । तर, चर्को जनदबाबपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए ।
त्यसो त संवैधानिक परिषदले आजभन्दा दुई वर्ष पहिले नै सूचना जारी गरेर विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुको माग गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेनन् । – अनलाइन खबर
तपाईको प्रतिक्रिया