काठमाडौं । संघीय संसदको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सांसद सरिता गिरीद्वारा तराई मधेश ठूलो लोकतान्त्रिक अभियान घोषणा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छिन् । भोलि संविधान दिवसको विरोध गर्दै आज एक विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन् । प्रजातन्त्रको अन्त्यका लागि मानव अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, समन्वित विकास र औपनिवेशिकरण -तराई मधेश ठूलो लोकतान्त्रिक अभियान घोषणा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । अभियान तर्क र लक्ष्य:
१. सबैलाई ज्ञात छ की तराई मधेसको सम्पूर्ण भूमि सम्पुर्ण नेपाल तथा साम्राज्यवादी अग्रेंजबिच सन् १८१६ तथा १८६० मा भएको दुई सन्धि अन्तर्गत नेपाल र साम्राज्यवादी ब्रिटिश बीच नेपालको हिस्सा बन्न गयो । १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार उक्त सन्धि अन्तर्गत भएको सम्झौता बमोजिम नेपालमा मधेसीहरुका बिरूद्ध सबै प्रकारका उत्पीडन, शोषण र विभेदलाई निषेध गरिएको छ । तर सन्धि भएको २२० वर्षपछि पनि मधेश राज्य नेपालको उपनिवेश जस्तो छ र मधेसीहरुको शोषण र दमन आज पनि जारी छ। सुगौली सन्धिको पत्र र मूलभूमिका अनुसार मधेसीहरुप्रति मधेसीहरुको शोषण र दमन मधेस जनवादी लोकतान्त्रिक अभियानको मुख्य लक्ष्य हो।
हामी स्पष्ट छौं कि जबसम्म मधेसीहरुलाई तराई मधेशमा स्वशासनको अधिकार प्राप्त हुँदैन, मधेश स्वतन्त्र हुनेछैन। जबसम्म मधेस केन्द्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुँदैन। तबसम्म मधेसी देशको बराबरी र स्वतन्त्र नागरिक बन्न सक्षम हुनेछैनन र उनीहरूलाई देशको स्रोतको स्रोतमा नियन्त्रण गरिनेछैन। मधेश आज स्वतन्त्र हुन चाहन्छ तर राज्यको संरचनामा आधारभूत पावन बिना मधेश स्वतन्त्र हुन सक्दैन। २१ औं शताब्दीमा मधेशको स्वतन्त्रताको पहिलो शत्रु भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई मधेशको भूमि ढाक्दै राज्यको निर्माण हो। त्यसकारण, “तेराई मधेश पूरै क्षेत्र” को निर्माण हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य १८१६ र १८६०को ऐतिहासिक सन्धिहरूमा आधारित छ।
पहाड र तराई मधेश समानता, भ्रातृत्व र समृद्धिका लागि नेपालका दुई मात्र क्षेत्र हुन्। दुबै राज्यको आफ्नै संसद, प्रधानमन्त्री र सरकारहरू हुनु पर्छ। राष्ट्रिय एकताका लागि राष्ट्रिय संसद र राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको दुबै राज्यको सहभागिता हुनुपर्दछ। आजको बेलायत यस्तो संघीय रूपको जीवित उदाहरण हो, राष्ट्रिय संसदको साथसाथै स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डको इलाकामा आफ्नै संसद, तिनीहरूको सरकार र प्रधानमन्त्री छ। तसर्थ हामी तराई मधेशका समग्र जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र स्वतन्त्रताका लागि एकजुट हुन र हालको संघीय संरचना बदल्न र मधेशमा राज्य निर्माणको अभियान सुरु गर्न अपिल गर्दछौं।
“दासत्वको सांङ्लो मात्र भाँच्नेछ र
केवल तब खुशी, समृद्धि र समानताको सपनाहरु हुनेछन्
कहिले
“देशमा दुई राज्य मात्र
तराई मधेश एक संयुक्त राज्य र पहाड एक अलग क्षेत्र भयो। “
२. केन्द्रमा संसदीय प्रणालीको सट्टा राष्ट्रपति प्रणाली बहाल गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रयास भइरहेको छ। जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू हुन्छ, देशमा निरंकुशता लागू हुनेछ र मधेशमा कठोर औपनिवेशिक शासन लागू हुनेछ। संघीयता संविधानको पानामा मात्र सीमित हुने थियो। त्यसकारण हामी संघीयताको रक्षा गर्न संसदीय प्रणालीको पक्षमा हुनेछौं ।
३. देशमा प्रजातन्त्र सुरक्षित छैन किनकी संविधान र कानूनको सट्टा मुलुकमा पार्टी, प्रशासक र प्रहरीको शासन चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारका कारण देशका जनता असुरक्षित छन्। यो कोरोना संकटको बेलामा अझ प्रस्ट भएको छ । संवैधानिक निकायहरू संवैधानिक ढंगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दैनन्। गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारका प्रमुख मुद्दाहरूको कारण देशहरू र अर्थव्यवस्थाहरू संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन किनकि सरकार आफैंले भ्रष्टाचारलाई जोगाउँदै छ। सरकारले दुर्व्यवहार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगलाई बेकार बनाएको छ। हामी संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा छौं र राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारको विपक्षमा छौं। हामी विभाजनको आधारमा अदालतमा आयोग र नियुक्तिहरूको विरोध गर्दछौं।
४. हामी संविधान र कानून बिरूद्ध बहुमतको आधारमा राजनीतिक पार्टीको शासनको विरोध गर्दछौं। साथै बहुमतको बलमा हामी कानूनको बिपरित कानूनहरू खारेजीको माग गर्दछौं।
५.नेपालमा मधेशको अस्तित्वको प्रमुख आधार भारतसँग प्राचीन कालदेखि स्थापित आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र रोटी र छोरीको सम्बन्ध हो। तर राज्यले विभिन्न आक्रमणहरू गरेर यी सम्बन्धहरूलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको छ। हामी यी सम्बन्धहरूलाई सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौं।
६. नेपाल र मैत्री देश भारतको बीचमा खुला सीमा दुवै देशका जनताको सजिलो जीवन र शक्तिको आधार हो। हामी दुबै देशका जनताको सामाजिक र आर्थिक विकासको संरक्षण र सजिलो आजीविकाको अधिकारको लागि खुला सीमाको निरन्तरताका लागि प्रतिबद्ध छौं।
नेपालको भेदभावपूर्ण संविधान २०७२ मधेशलाई स्वीकार्य छैन। हामी संविधान दिवस,असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्दछौं जबसम्म हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त हुँदैनन्।
तराई मधेश ग्रेटर लोकतान्त्रिक मोर्चा
तपाईको प्रतिक्रिया