कैलाली । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगत बन उपसमितीका संयोजक प्रदीप यादव,सदस्य प्रेम बहादुर आले र सदस्य मीना सुब्बा सहित दुई जना प्राविधीक सहितको टोली आईतबार कैलाली पुगेको हो।
गठित उपसमितीले एक महिना भित्र सुदूरपश्चिमको कैलाली,कञ्चनपुर,५ नम्बर प्रदेशको बाँके र ३ नम्बर प्रदेशको सिन्धुली जिल्लामा भैरहेको वैज्ञानिक वनका नाममा भएको अवैधानिक रुपले वन विनासको कार्यमा संलग्नहरुमाथी छानविन गर्ने अधिकार पाएको छ र टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन लेखा समितिमार्फत सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ । वन माफिया, काष्ठ व्यवसायी,विभाग र मन्त्रालय देखिविभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व एवं साँसद र मन्त्री सम्मका व्यक्तिहरुको सहभागितामा हुन थालेको अवैधानिक रुपले बन कटानीले आम उपभोक्ता,सडक देखि सदन सम्म व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले उपसमितीको गठन गरेको थियो ।
नेपालको सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलाली जिल्लामा मात्रै ६२ वटा वनमा कार्ययोजना लागु भैसकेको ,थुप्रै वनहरुमा धमाधम किर्ते वैज्ञानिक वन बनाएर रुखहरु कटानी गरिएको बिषयमा व्यापक रुपले विरोध हुन थालेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते कटानी ,ढुवानी र ओसार पसार लगायतका कार्यहरु नगर्न र नगराउन हुन सम्बन्धीत क्षेत्रका प्रदेश सरकार ,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्राचार गरिसक्दा पनि अटेर गर्दै कैलाली जिल्लामा रातारात अनाधिकृत रुपले हरिया सालका रुखहरुमा धावा बोल्ने कार्यहरु भएको थियो ।
यस बिषयले खासगरी संघीय संसदमा बिषय पाएपछि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्ष हुनुका साथ साथै सर्वकटनालाई सकरारले तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७७ जेठ ३२ गतेको मन्त्री परिषदको अर्को बैठकले सालका काठ बाहेक अन्य जातका काठहरुलाई विक्री वितरण र ओसार पसारका लागि खुल्ला गरेको थियो।
यसै बिषयलाई लिएर शुक्रबारका दिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाकातर्फबाट प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
वैज्ञानिक वनका नाममा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको भन्दै सांसदहरूले संसदमा त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए ।उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर निष्पक्ष रुपले छानविन गर्ने कुरा उपसमितीका सदस्य प्रेम आले मगरले बताउनु भएको छ ।
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको थियो।१० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ भने स्थानीय जनतालाई झुक्काएर कार्ययोजना पास गरेका कारण जनतालेनै त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका छन् । कैलाली,कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा उपभोक्ताहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरेर साधारण सभाको माईन्यूट बनाएर वैज्ञानिक वनका नाममा अवैधानिक तरिकाले हरिया सालका रुखहरु कटानी भएका छन् ।
कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रमा समेत माफियाहरुले वैज्ञानिक वन बनाएको भन्दै त्यसको तत्काल रोकथाम गर्नका लागि गाउपालिका क्षेत्र भित्र वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया