—लोकनारायण सुबेदी
लाग्छ, आज देशको बाग्डोर सम्हालेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले प्रायः सबै लाज शर्म पचाइसकेको छ । त्यसैले उसको बोली र ब्यवहारको कुनै ठेगान छैन । जति बेला जे पनि बोल्ने र जे पनि गर्ने जुन प्रबृत्तिको बिकास गरिएको छ त्यसले नेपाली जन आन्दोलन, शहीदहरुको सपना र नेपाली जनताको चाहना कुनै कुराको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन । केवल औसरवाद,संकीर्ण सत्ता स्वार्थ र गुटबाजीका खेलहरुलाई मात्र यो नेतृत्वको पहिचान बनेको छ । त्यसैले आजभोली बहुदलको होइन, बहु गुटको मात्र प्रभाव र चहलपहल देखिन्छ । दलहरु गुटबाजीको दलदलमा नराम्रोसँग फँसेका छन् र त्यसलाई उनीहरुले मान्यता दिदै लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्ने छाडाबाद र अनुशासनहीनताको पराकाष्ठालाई अनुमोदन गरिरहेका छन् ।
वास्वतमा आज मुलुक पुष ५ र ४ को लडाईमा शक्ति प्रदर्शनको अनर्थकारी स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसले गर्दा जुन अन्यौल, अबिश्वास, अनिश्चितताले सर्बत्र गाँजेको छ त्यसको कारण नै यही राष्ट्र र जनताको हित बिपरीतको अनन्त गुटबन्दी, अराजकता र आदर्शबिहीनता हो । यस्तो अबस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, पद्धति र परम्पराको कुरा गर्नु पनि मूर्खताकै प्रदर्शन मात्र ठहरिन्छ । किनभने उहिल्यै हाम्रा कबि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले शायद यस्तै स्थितिको पूर्वाभास भएर सुन्दर कबिता लेख्दै भनेका छन् कि ‘कौडीमा पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणी’ । बस्तुतः ‘माल पाएर चाल नापाए पछि’ यस्तै हुन्छ । त्यसैले आजको हाम्रो लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीति नै ‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग खायो’ जस्तो भएको छ । जसले जे गरे पनि हुने भाँडभैलोको बीचबाट आज हाम्रो देश गन्तब्यहीन जस्तो भएर भौतारिरहेको अबस्था छ ।
यस्तो ताल न सुरको अमान्य र अस्वीकार्य अबस्था सिर्जना गरेको र गरिरहेकोले गर्दा सामथ्र्य र पहिचान सहीतको सन्तुलनकारी संंघीयतासहीतको सार्थक संविधान दिने कुरा पनि भएन । देशलाई सम्बृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने तथा जनताले सुशासन पाउने जस्ता कुरा पनि निरर्थक बकबक बाहेक अरु केही साबित भएन । अनि जन साधारण यस्तै कुरा सुन्न र प्रतिकृयाहीन भएर हिड्न अभिशप्त भएका र भइरहेका छन् । बितेको एक दशकभन्दा बढी सयमयताका राजनीति नेतृत्वका यस्तै यस्तै खोक्रा र रित्ता आश्वासन सुन्दा सुन्दा कान टट्टाइसकेको अबस्थामा पुगेका जनता वास्तवमा प्रतिृकयाहीन भएका हुन् । तर यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ ।अन्ततः त्यसपछि जनता फेरि जाग्नेछ र यस्ता अमिल्दा, अस्वाभाविक र अमान्य कुराहरुलाई फेरि पनि किनारा लाएर सही बाटो लाग्नेछ । यो परिवर्तनको नियम नै हो कि जनता सँधै अल्मलिएर निरर्थक दिशा र दशामा रहीरहन चाँहदैन । राष्ट्रको निरन्तर अधोगति भइरहेको पनि हेर्न चाहँदैन । त्यसैले जनता आफ्नो जीवन, परिवेश र समाज सर्बत्र परिवर्तन चाहन्छन् । अभाव, बेरोगारी, असुरक्षा, अन्यौल सबैबाट मुक्ति चाहन्छन् । किनभने हरेक पटक उनीहरु जिल्लाराम भएर रहन र झुट्टा आश्वासन सुनेर त्यसलाई सधैं सहि रहँन चाहँदैनन् । उनीहिरु सार्थक परिवर्तन चाहन्छन् । यो बिश्वभरीका जनताको स्वभाविक चाहना हो र नेपाली जनताको पनि । त्यसैले अहिले बिकल्पको कुरा पुनः उठ्न थालेको हो ।
निश्चय पनि जनता शान्ति चाहन्छन्, बिकास चाहन्छन् र समृद्धि चाहन्छन् । यो उनीहरुको नैसर्गिक अपेक्षा नै हो । त्यसकै निमित्त उनीहरुले राजनीतिक परिवर्तन पनि चाहेका हुन् । यसकारण उनीहरुले देशको श्रोत साधनहरुको आफ्नो हक हितका निमित्त प्रयुक्त र परिचालन होस् भन्ने चाहन्छन् । चौतर्फी बिकासका यस्ता श्रोत साधनहरुमाथि कसैले गिद्दे आँखा नलगाओस् र आफ्ना यस्ता श्रोत साधनहरुबाट अरु कसैले फाइदा नउठाओस् अनि आफुले टुलुटुलु हेरेर बस्नु नपरोस् भन्ने कुरा उनीहरुको मनमा हुन्छ । त्यसैले जनता आफ्नो जमिन, जल र जडीबुटी(अर्थात् जंगल) आफ्नो स्वामित्वमा रहुन् र आफ्नै निमित्त उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयुक्त होऊन् भन्ने उनीहरुको स्वाभाविक चाहना हुन्छ । तर नीति निर्णायक तहहरुमा पुगेकाहरुले जल बिद्यूत राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन सोचले उपयोग हुने, नेपालको औद्योगिकरण, ढुवानी, खानेपानी, सिञ्चाइत तथा जल यातायात (¥याफ्टिङ्ग) सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने गरी होइन जसरी तसरी निकासी गर्ने कुरामै जोड दिदै आएका छन् । परिणामतः नेपालका लागि अत्यन्तै उपयोगी, भरपर्दो, सुरक्षित र कम लगानीमा तयार हुने र टिकाऊ रहने माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण जस्ता जल बिद्यूत योजनाहरु कौडीको मोलमा निर्यात गर्ने गरी बिदेशी कम्पनीहरुको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको र हुँदै आएको छ । यद्यपि कर्णाली क्षेत्रका सचेत जनताले जलाशय युक्त बहु आयामिक बिद्यूत परियोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नबाट बिमुख गराएर नदी प्रवाही योजना थोरै बिद्यूत निकाल्ने गरी जुन सम्झौता गरिएको छ त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् । त्यो परियोजनालाई पूर्ण क्षमतामा आफ्नै बल बूतामा ऋण धन गरेर चलाउन सके नेपालको बर्तमानको मात्रै होइन भावी धेरै बर्षसम्मको बिद्यूत माग पूरा हुने, देशको औद्योगिकरणका लागि बर्तमान माग (सप्रेस डिमाण्ड) र थप उद्योगधन्धा(रासायनिक मल काराखानाका लागि समेत) का लागि पर्याप्त बिद्यूत आपूर्ति हुन सक्ने स्थिति रहेको बिज्ञहरुले औंल्याइरहेका हुन् । तर हिजोको संक्रमणकालमा नै नेपालको दूरगामी हित प्रभावित हुने यस्ता राष्ट्रिय महत्वका जल बिद्यूत परियोजनाहरु त्यो पनि निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनुले ठूलो सन्देह पैदा गरेको छ । वास्तवमा देशलाई लामो समयसम्म अबिकासको स्थितिमा राख्ने र परनिर्भर तुल्याइराख्ने हेतुले यस्ता किसिमका निर्यातमूलक जल बिद्यूत परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने सम्झौताहरु यस्तै अपरिपक्क र कमजोर समयमा बिगतदेखि अहिलेसम्म गरिने गरिदै आएको छ ।
देशको पूर्व क्षेत्रका औद्योगिक करिडरका धेरै उद्योगधन्धाहरु बिद्यूतको अभावमा धुकुर धुकुर मात्र चलेका र पूर्ण क्षमताबाट कुण्ठित अबस्थामा रहेको कुरा धेरै पटक उठेको हो । तर अरुण तेश्रो ठूलो जल बिद्यूत परियोजना पनि त्यसरी निर्यातमूलक परियोजना नै निर्माण गरिदैछ । यसरी सरासर नेपालको हित बिपरीत काम हिजो संक्रमण कालमा शुरु भएर आजको अबस्थासम्म आइपुगेको छ । तर सत्ताधारीको त कुरै छाडौ प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका ठूला दलहरु चुपचाप यस्ता राष्ट्र हित बिपरीतका कृत्यहरुलाई उपेक्षा गरेर बसेका छन् । वास्तवमा मुलकको कायापलट गर्न प्रयुक्त गर्न सकिने आधारभूत श्रोत साधनहरु पनि अर्कैको हातमा जाने अत्यन्तै पीडादायक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो स्थितिको अन्त्य नभएसम्म देशले सही दिशा लिन सक्दैन । यो आजसम्मको अनुभवको तीतो निचोड हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया