काठमाडौं, लामो समय देखि देशका विश्वविद्यालय मा बारम्बार तालाबन्दी हुने गरेको छ। पुराना विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी हुन स्वभाविकै हो । तर हालसालै स्थापना भएका विश्वविद्यालय को हालत पनि पुराना विश्वविद्यालयकोभन्दा कम छैन । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू को आन्दोलन संचालन नभएको दिन छैन । बन्दाबन्दीको असरले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । प्रशासनिक कामकाजबाहेक विश्वविद्यालय शून्य छ । हजारौँ विद्यार्थीको चहलपहल हुने क्याम्पस सुनसान छन् । विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू परीक्षा लिने अडानमा कम्मरकसेर लागेका छन् । चार वर्षमा सकिनु पर्ने कोर्स ६ वर्ष लाग्ने स्थिति निर्माण गरेको छ । न त समयमा परिक्षा हुन्छ, न त समयमा नतिजा नै प्रकाशित गरिन्छ । यदि विश्वविद्यालयमा मेनपावर को अभाव हो भने मेनपावर भर्ना गर्नु पर्यो । एउटा समस्या को कारणले गर्दा लाखौं विद्यार्थीहरुको भबिस्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय लाई छैन । विद्यार्थीहरूले यस्तो परिस्थितिमा पदाधिकारीका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र क्रियाकलापको विरोधमा नारा जुलुस गरिरहेका छ्न । विद्यार्थी संगठनहरु आआफ्नो पछ्यबाट आन्दोलन गरिरहेका छ्न । त्रिविका पदाधिकारीहरू आफ्नो पार्टीसम्बद्ध भएको हुनाले प्रतिक्रिया दिन पछि हट्दैन्न । केही अन्य जिल्लामा स्नातक र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थीहरूले विषम परिस्थितिमा परीक्षा सम्भव नभएकोले विरोध जनाए । यसको प्रमुख कारण भनेकै बिगतमा भएका परिक्षा को नतिजा समयमा प्रकाशित नगर्नु नै , जसले गर्दा विद्यार्थीहरु परिक्षा दिन समेत तयार भएका छैन । अहिले धेरै विद्यार्थीले विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेतालाई तारो बनाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । तर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको यस्तो रवैयाको वास्तविक कारण र त्यसको जरा नऔँल्याई गरिएको विरोध सही होला त ? अहिलेको शिक्षा सङ्कटको कारण र विद्यार्थी राजनीतिको समस्या नकेलाइकन के विद्यार्थीका माग पूरा होलान् ? हुँदैनन् भने समस्या के हो त ? सारमा भन्नुपर्दा, यी समस्याहरूको प्रमुख स्रोत शिक्षामा लागू गरिएको नवउदारवादी नीति नै हो । नवउदारवाद बुझ्न पहिले उदारवाद बुझौँ । उदारवाद निश्चित संरचना वा योजनाबद्ध समाजको विकासविरुद्धको सिद्धान्त हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा नीति नियम मान्नु नपर्ने, व्यक्तिको नाफा र हितको रक्षाको लागि राज्यलाई उपयोग गर्ने सिद्धान्त नै उदारवाद हो । राज्य शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने, स्वतन्त्र बजारको लागि जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता उदारवाद होे । शिक्षामा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ र यसलाई राज्यको हातबाट पर राख्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरू एडम स्मिथ, रोबर्ट माल्थस, डेभिड रिकार्डो, जोन स्टुआर्ट मिल, जेरमी बेन्थम आदि हुन् । यसै सिद्धान्तका कारण पश्चिमा देशहरूमा लाखौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भए । विश्वविद्यालयका यो हबिगतका कारण गर्दा विश्वविद्यालय भर्नाहरु विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन घट्दोक्रममा छ यसको जिम्मेवारी कसले लिने । शिक्षा सम्पन्न र शक्तिशालीहरूको अधिकार बन्यो । उनीहरूकै हातमा पुग्यो । शिक्षालाई मानिसको बौद्धिक क्षमता विकास गर्ने माध्यमको रूपमा भन्दा नाफा कमाउने हतियारको रूपमा विकास गरियो । जसले आज नेपालका विश्वविद्यालयहरु थला परेका छ्न ।
विश्वमा आर्थिक सङ्कटले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था देखाप¥यो । शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानियो । शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य र सबैको पहुँचमा पुग्यो । समाजवादको सफलताको विरोधमा र पुँजीवादको प्राण जोगाउन मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको सिद्धान्त देखाप¥यो । यसको प्रतिपादन जोन मिनयार्ड किन्सले गरे । उनको यस सिद्धान्तले मरणासन्न पुँजीवादलाई दशकौँसम्म जीवित राख्यो । तर, सन् १९७० को दशकपछि देखापरेको सङ्कट समाधान गर्न पुनः उदारवादलाई ब्युँत्याइयो । यसैलाई नवउदारवाद भनिन्छ । यो पँुजीवादको आक्रामक रूप हो । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले (१९७९) र अमेरिकामा रेगनले (१९८०) मा पहिलोपटक यसको प्रयोग गरे । यो पश्चिमा देशमा असफल र बेकामको भइसकेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको लामो इतिहासले यसलाई असफल घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ सालपछि उदारवाद भित्रियो र लागू भयो । यस नीतिले शिक्षामा लगानी कटौती ग¥यो । सरकारी लगानीमा रहेका विद्यालय र संस्थामा लगानी घटाइयो । २०४६ पछि एउटै पनि त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनसकेको छैन । भएपछि केहि नेता र प्रधानमन्त्री को ठाडो आदेशमा निर्माण भएको पाइन्छ । निजी विद्यालयको स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेज र विद्यालयको स्थापना, त्रिविमा विश्व बैङ्कको लगानी, ३०० शैय्यामाथिका मेडिकल कलेजमा विदेशी लगानी गर्न पाउने कानुनजस्ता विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल नवउदारवादको चङ्गुलमा फस्दै छ । विश्वविद्यालयको गुणस्तर उकास्ने नाममा सेमेस्टर प्रणालीको सुरुआतसँगै लाखौँ विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न सकेनन् । महँगो शिक्षाको कारण निजीकरण नै हो । यसले गर्दा आर्थिक स्तर कमजोर भएका हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् ।
उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन निजीकरण गर्नुपर्ने मान्यताका आधारमा नेपालको शिक्षालाई पनि निजीकरण गरिँदै छ । प्याब्सन, हिसान, इसानजस्ता निजी संस्था यसैका उदाहरण हुन् । विभिन्न पार्टीला नेता कार्यकर्ताको ठुलो लगानी रहेको हुनाले निजी विद्यालय र क्याम्पसको नाफाको विरोध तिनकै विद्यार्थी सङ्गठनले नगर्नुमा किन अचम्म मान्ने ?
व्यापारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकार हुनुपर्ने मान्यताअनुरूप शिक्षा पनि व्यापारको क्षेत्र हो । यसकारण यसमा निजी वा विदेशी लगानी गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कामदार र नोकर पठाउन सकिने युवाको उत्पादनमा आधारित शिक्षाको स्थापना गर्नु, आफ्नो माटो र देशमा आवश्यक जनशक्तिभन्दा पनि विदेशका लागि सस्तो ज्यामी उत्पादन गर्ने शिक्षा व्यवस्था लागू गर्नु भूमण्डलीकरणको मूलभूत सार हो । जस्तो देखिन थालेको छ । शिक्षालाई निजीकरण गरिसकेपछि त्यसको रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिने भयो । सत्तासीन दलका चन्दादाता यी नै निजी विद्यालय र शिक्षालय हुनाले सरकारले तिनको नाफा जोगाउनु स्वाभाविक छ । क्याम्पस परिसर र विश्वविद्यालय हातामा ‘‘हप्ता’ उठाउनु, विद्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लनु विद्यार्थी सङ्घनहरुको स्थिति समेत बनेको छ ।
नेपालको शिक्षामा विदेशी प्रभाव परेको प्रस्ट छ । विद्यालयको छानो बनाउनेदेखि शिक्षकको तालिमसम्म र कक्षा कोठाको व्यवस्थापनदेखि पाठ्यक्रमको निर्माणसम्म जाइका, डेनिडा, यूएसजस्ता संस्थाले गर्छन् । नेपालका केही क्याम्पसको भवन निर्माण भारतीय दूतावासले गर्छ भने क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने सर्त एसियाली विकास बैङ्कले राखेको थियो । प्रवीणता प्रमाणपत्र को सम्पूर्ण ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । यसअघि शिक्षामा ५०० देखि ७०० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि भएको थियो । बर्सेनि शुल्क बढिरहेको छ । सहज र सर्वसुलभ शिक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थीले लाखौँ खर्चेर उच्च शिक्षा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
सरकारी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा पारेर धमाधम सामुदायिकीकरण गर्ने होड चलाइयो र अहिले ती विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, अतिरिक्त खेलकुद, मर्मतजस्ता अनेक शुल्क तिर्नुपर्छ । शिक्षकको तलबसमेत विद्यार्थीको मासिक शुल्कबाट उठाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा राम्रो कमाउने बाटो बनेको छ । शुल्कमा मनपरी, शिक्षकको ज्यालामा शोषण, विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा आफूखुसी मूल्य तोकिनेजस्ता समस्या निजी विद्यालयमा छन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले भौतिक संरचना निर्माण र स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । यस नीतिले राज्य कानुनी तहमा नै शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
सामान्यतया विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठनको सुनिश्चितताको लागि हो भन्ने देखिन्छ । तर यस नीतिपछाडि राज्यको कुनियत देखिन्छ । विद्यालय नै देश हाँक्ने नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो हो । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको हौवा दिँदै कुुशल र सक्षम नेतृत्व उत्पादनको बाटो थुन्ने प्रपञ्चमा यो प्रस्ताव अगाडि आएको हो । यो विदेशी दातृ निकायको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूको हस्ताक्षर गराई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने र राज्यको बेथितिविरुद्धको गतिविधि रोक्ने उपाय हो । क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने नाउँमा स्ववियु निर्वाचन नगराउने बरु खारेज नै गर्ने कदम चालिएको छ । केहि क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भए पनि केही क्याम्पसमा २०६७ सालदेखि स्ववियुको निर्वाचन हुनसकेको छैन । यसले गर्दा प्रशासनको लापरबाही र लुटमाथि पर्दा लागेको छ । प्रशासनको मनपरीतन्त्रबारे बोल्नसक्ने एकमात्र स्वायत्त संस्था पनि अब रहेन । जसले गर्दा विद्यार्थीको अधिकार् मा कुठाराघात भएको छ।
शिक्षामा नवउदारवादको विरोधमा गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । तर, ठुला भनाउँदा विद्यार्थी सङ्गठनलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन नै तुहाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । डेमो फिनल्यान्ड नामको गैरसरकारी संस्थाले विद्यार्थी आन्दोलन भुत्ते पार्न विद्यार्थी नेतालाई विदेश भ्रमणमा लैजाने, आन्दोलनमा आर्थिक सहयोग गर्ने, महँगा होटलमा बसाल्ने र खुवाउने, सञ्चारमाध्यममा अतिरञ्जित प्रचार गर्न लगाउने, विद्यार्थीको मागमा केन्द्रित नगराई प्रचारमात्र गराउने गरेको हो । डेनिस शिक्षक सङ्घले शिक्षक युनियनको आन्दोलन भुत्ते पार्न करोडौँ रकम खर्च गरेकै हो ।
सारमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बिथोल्ने र शिक्षामा बेथितिको जड नवउदारवाद नै हो । जबसम्म यो सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीहरूले चासो दिँदैनन् र यसलाई आन्दोलनको आधार मान्दैनन् तबसम्म न त विद्यार्थी आन्दोलनले सही दिशा समात्छ न त अहिले देखापरेका विश्वविद्यालयका समस्याहरू नै समाधान हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने विश्वविद्यालय र शिक्षा को स्थिती झनझन खस्किदो स्थितिमा जाने छ । जसले गर्दा स्थापना भएका सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालय को बन्द गर्नु पर्ने स्थिति नआओस् भनेर भन्न सकिदैन । किनकि समयमा कोष नसक्ने समयमा नतिजा प्रकाशित नगर्ने समयमा परिक्षा संचालन गर्ने स्थितिले गर्ने आज नेपाली विश्वविद्यालय छोडेर विदेशीन बाध्य भएका छ्न नेपाली विद्यार्थीहरु, प्रत्येक वर्षमा क्याम्पसमा भर्ना हुने विद्यार्थी को सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ यसको जिम्मेवार को बन्न कसले जिम्मेवारी लिने, न त विश्वविद्यालय अगाडि सर्छ न त सरकार ले चासो नै लिन्छ न त विद्यार्थी संगठनहरुले चासो मत्लब लिने गर्छ्न । त्यसैले समयमा सचेत नहुने हो भने खोलिएका विश्वविद्यालय संगै सामुदायिक र निजि क्याम्पसहरु समेत बन्द गर्नु पर्ने स्थिति नआउला भनेर भन्न सकिदैन ।
लेखक : कमल कृष्ण बिष्ट
तपाईको प्रतिक्रिया