माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी, कैलाली
विषय : स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यथा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन निर्माण सम्बन्धी खुला पत्र
सर्वप्रथम राज्यपक्षबाट उपेक्षित गरिएका स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट तपाईंलाई सादर नमस्कार ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी आन्दोलनका विषयमा केही जिज्ञासा र केही आग्रहका शब्द सम्पूर्ण नागरिकलाई साक्षी राखी यस खुला पत्रमार्फत तपाईं समक्ष पेस गर्न चाहन्छु । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाभित्र कार्यरत, तर अधिकारविहीन कर्मचारी हौं । तपाईंलाई भलिभाँति थाहा छ, नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, सुशासन, समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्दै तीन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह – को व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २८३(३) अनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा–सर्त सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुने स्पष्ट प्रावधान छ। संविधानको अनुसूची ६ मा “प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा” प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । तर दुःखद पक्ष के छ भने, संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नाघिसक्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।
यसको परिणामस्वरूप, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योल, असुरक्षा र विभेदपूर्ण व्यवहारको शिकार भएका छन् । सेवा प्रवाहमा अस्थिरता, कार्यक्षमतामा गिरावट र जनतासम्म सेवा पु–याउन कर्मचारीहरू असमर्थ बन्न पुगेका छन् ।
संघीयताको सफलता स्थानीय तहको सुदृढीकरणमा निर्भर हुन्छ, र स्थानीय तहका कर्मचारी त्यसका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर आज उनीहरू आफैँ असुरक्षित, निरुत्साहित र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्–यो अवस्था आफैंमा राज्यको नीति, नियत र प्राथमिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
संघीयता केवल संविधानको कागजमा सीमित नभई गाउँ–टोलमा अनुभव हुने व्यवस्था हो ।
त्यो अनुभूति दिलाउने संयन्त्र भनेकै स्थानीय तह, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्ति भनेका त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी हुन् । स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, तालिम, वृतिविकास र सेवा सुरक्षामा अन्योल छ । कार्यप्रणाली अनियमित छ, कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर छ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परिरहेको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा तपाईं समक्ष निम्न ७ प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक विचार गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ः
खुला प्रश्नहरूः
१. नागरिकको मुस्कान र विश्वास पाउन दिनरात खटिने कर्मचारीहरूका निराश आँखाहरूले तपाईंको हृदयलाई छोएको छ कि छैन ?
२. संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पालनामा असफल हुँदा तपाईंको व्यक्तिगत र राजनीतिक नैतिकता के भन्छ ?
३. कर्मचारीहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका लागि आन्दोलनमा छन् — के यो अवस्था तपाईंको नेतृत्वले स्वीकार गर्न सक्छ ?
४. राज्यप्रति समर्पित कर्मचारीहरूको शारीरिक तथा मानसिक शोषणबाट निर्माण हुने शासन प्रणाली न्यायपूर्ण र दीगो हुन्छ ?
५. कर्मचारी आन्दोलनले जनतालाई भोग्नु परेको असुविधाको राजनीतिक मूल्य तपाईंको सरकारले चुकाउन तयार छ ?
६. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ठोस नीतिगत संरचना निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी होइन ?
७. स्थानीय तह सशक्त नबनाई संघीय शासन प्रणाली सुदृढ हुन्छ भन्ने धारणा तपाईंलाई व्यावहारिक लाग्दछ ?
अन्त्यमाः
संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको मेरुदण्ड स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । उनीहरूको अधिकार, हैसियत र सुरक्षा सुनिश्चित नगरी संघीयता बलियो हुँदैन । प्रदेश सरकारको संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो–स्थानीय सेवा ऐन तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने यो ऐन कर्मचारीको मात्र होइन, संघीयताको भविष्य र नागरिक सेवाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देख्ने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले यो बुझ्नैपर्छ – कुशल, प्रेरित र सुरक्षित कर्मचारी बिना राज्यको सेवा प्रणाली केवल औपचारिकता मात्र बन्न जान्छ । तसर्थ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तपाईंको संवेदनशील पहलको अपेक्षा गर्दछु ।
सादर,
विष्णु प्रसाद जैसी
मंगलसेन नगरपालिका, अछाम
