कोहलपुर, असार ४,
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सामुदायिक रेडियोहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराव सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले बजेटमा सञ्चार क्षेत्र, विशेषतः सामुदायिक रेडियोप्रति कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नल्याइएकोमा ूलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको गम्भीर अवमूल्यनू भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सामुदायिक रेडियोलाई प्राथमिकतामा नराख्नु आम नागरिकको सूचना अधिकारमाथिको सीधा बेवास्ता भएको अकोरावको ठहर छ। असार १ गते सार्वजनिक बजेटभन्दा पहिलेदेखि नै बारम्बार छलफल, परामर्श र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको संघको गुनासो छ।
वर्तमानमा प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका ७० वटा सामुदायिक रेडियोहरू सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित समुदायका लागि भरपर्दो माध्यम हुन्। इन्टरनेट, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाको पहुँच न्यून भएका ग्रामीण भेगमा सामुदायिक रेडियोहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक न्याय, कृषि, पशुपालन, विपद् न्यूनीकरण लगायतका विषयमा जनचेतना फैलाउने उल्लेखनीय भूमिका खेलेको संघको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सामग्री उत्पादन, पत्रकार तालिम, पूर्वाधार सुदृढीकरणजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कुनै कार्यक्रम नल्याउनु तथा बजेटमा एक शब्द पनि नसमेट्नु अत्यन्तै दुखद र अन्यायपूर्ण हो, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले संघीय सरकारले आफ्ना सञ्चार माध्यमहरूका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद र चिन्ताजनक भएको बताएको छ।संघका प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमिल्सैनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सामुदायिक रेडियोलाई कमजोर पार्ने, सिध्याउने र अन्ततः बन्द गराउने रणनीति अन्तर्गत आएको जस्तो देखिएको उल्लेख छ। नागरिक–मुखी सञ्चार माध्यमप्रति प्रदेश सरकारले देखाएको बेवास्ता, उदासीनता र हेपाहा प्रवृत्तिप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घोर खेद प्रकट गर्दछौं,ू विज्ञप्तिमा भनिएको छ।संघले प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिकाको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न, सञ्चार समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट नीति पुनरावलोकन गर्न र आगामी संशोधन वा कार्यक्रममार्फत सामुदायिक रेडियोका आवश्यकता सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सामुदायिक रेडियोलाई सबल र दिगो बनाउनु प्रदेश सरकारको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व भएको संघले स्मरण गराएको छ।
