कोहलपुर, बाँके, असार ५ ,
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा १० हजार ३१५ जना भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि जग्गा नापजाँच कार्य आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (भूमि आयोग नेपाल)को नीति र कार्ययोजनाअनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको बैजनाथ–७ स्थित सहिद बैजनाथ थारुको बस्ती पेडारीबाट उक्त कार्यको सुरुवात गरिएको हो। जग्गा नापजाँचको शुभारम्भ बाँके जिल्ला भूमि आयोग अध्यक्ष घननाथ खनाल र बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा बैजनाथ स्मृति भवन निर्माण स्थलमा प्वाइन्ट राखेर गरेका थिए। २०७६ सालमा गठन भएको भूमि आयोगले देशभर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्वसहित लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नापजाँच र लालपुर्जा वितरण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सोही अभियान अन्तर्गत बैजनाथमा पनि औपचारिक रूपमा काम थालिएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका समुदायलाई स्थायी बसोबासको अधिकार दिलाउन अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बैजनाथ सहिदको भूमि हो, त्यसैले जुनसुकै ऐतिहासिक कामको सुरुवात हामी पेडारीबाट नै गर्दै आएका छौं। यो भूमिहीन जनताको पुस्तौंदेखिको संघर्ष अन्त्य गर्ने दिशामा एक ठोस कदम हो। संविधानले दिएको भूमि अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न यो अभियान अघि बढाइएको हो।” बैजनाथ गाउँपालिकाको ७ नं. वडामा पर्ने पेडारी क्षेत्रबाट सुरु भएको नापजाँच कार्य क्रमशः अन्य वडाहरूमा विस्तार गरिने बताइएको छ। बैजनाथ–८, टिटिहिरिया पुगेर पहिलो चरणको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिने जानकारी अध्यक्ष शाहीले दिनुभयो।
पेडारी क्षेत्रमा प्रारम्भिकरूपमा २८० जनाको नामावली तयार पारिएको थियो। तर, तीमध्ये एक जना भूमिहीन सुकुम्बासी ओम प्रकाश वर्माको मृत्यु भइसकेको र उहाँको कुनै कानुनी वारिस नभएको पुष्टि भएपछि हाल २७९ जनाको मात्र नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाइएको वडासचिव जितेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये २७५ जना अव्यवस्थित बसोबासी, १ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ जना भूमिहीन दलित रहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म संकलन गरिएका विवरणअनुसार ९२४ जना भूमिहीन दलित, १,६२७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ७,७६४ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १०,३१५ जनाको जग्गा नापजाँच गरिनेछ। यस कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार स्थानीय सरकारले नै व्यहोर्ने उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले बताउनुभयो।
भूमि आयोग नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको यस अभियानले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ‘भू–स्वामित्वको हक’लाई व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले विवरण संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाइरहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याइएको अभियान पनि सोही योजना अन्तर्गतको महत्वपूर्ण प्रयास हो।
यस अभियानमार्फत भूमिहीन तथा अव्यवस्थित समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदै सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ। बैजनाथ–६ स्थित वडा कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बाँके जिल्ला भूमि आयोग अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिनुभयो।
