कोहलपुर, भदौ १७,
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टले ११ बुँदे निर्णय गरेको छ।
कमाण्ड पोस्टको बैठकले बाढीबाट प्रभावित भई उद्धार गरिएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा घर ठेगानासम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल घर पठाउन सम्भव नभए सम्बन्धित आयोजना वा परियोजनाले नै उनीहरूलाई घर ठेगानासम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। यसको समन्वय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।
त्यस्तै, बाढीका कारण अनाथ भएका वा अलपत्र परेका बालबालिका तथा व्यवस्थापन आवश्यक भएका महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा गर्ने निर्णय भएको छ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा अवरुद्ध सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा अन्य तहमा अवरुद्ध सेवा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले भदौ १० देखि भदौ १४ गतेसम्म भएका हेलिकोप्टर उडानको विवरण नेपाली सेना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निजी हेलिकोप्टर सञ्चालकबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि प्रत्येक पाँच दिनको हेलिकोप्टर उडान विवरण दैनिक रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
खोज, उद्धार तथा राहतको माग र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी हेलिकोप्टर उडानलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
बैठकले हालसम्म प्राप्त पाँच वटा फ्रिजरमध्ये त्रिशूली अस्पताल, नुवाकोटमा दुई वटा, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा एक वटा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय ककनीमा एक वटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाँकी आवश्यकताका लागि थप कन्टेनर फ्रिजर प्राप्त गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विदेशी निकायले सुरक्षा संवेदनशील उपकरण उपलब्ध गराउने भए सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। आपत्कालीन अवस्था तथा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक राहत सामग्री र मेडिकल सामग्री हेलिमार्फत पठाउन तथा सडकमार्ग सहज भएको स्थानमा सडकमार्गबाटै राहत सामग्री पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
पहिचान भएका शव सम्बन्धित स्थानमा पठाउन आवश्यक स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम व्यवस्था गरी जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत काम गर्ने र त्यसको समन्वय नेपाल प्रहरीले गर्ने निर्णय गरिएको छ।
निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत विश्लेषण गरी विदेशी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा जान आवश्यक सूचना तथा सञ्चार व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। हेलिकोप्टर उडानका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, प्राप्त मेडिकल सामग्रीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै स्थान तथा निकायलाई उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
हेलिकोप्टरमा डिसइन्फेक्सनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसरी कमाण्ड पोस्टले बाढीपछि तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै हेलिकोप्टर परिचालन, शव व्यवस्थापन, राहत सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, सुरक्षा तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमको पहुँचसम्मलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ११ बुँदे निर्णय गरेको देखिन्छ। सरकारी विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढाइएको छ।
