जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको सजाय तथा कसुर ऐन २०६८ सम्बन्धि अभिमुखिकरण

कोहलपु, जेठ २५,

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको सजाय तथा कसुर ऐन २०६८ सम्बन्धिको अभिमुसखकरण कार्यक्रम कोहलपुर २ मा सम्पन्न भएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा सामाजिक विकास शाखा संयोजकत्वमा अभिमुखिकरण सम्पन्न भएको हो । दलित समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको सजाय तथा कसुर, अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीताका सवालमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । दलित अनुभवसहितको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक चुनौतीमाथि वृहत छलफल गरिएको थियो ।

सामाजिक विकास शाखा संयोजक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद बि.के.ले दलित समुदायमाथिको शोषण र विभेद विरुद्धको ऐतिहासिक संघर्षको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपान्तरणका लागि कानूनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । बि.के.ले दलित समुदायप्रति समानता र सम्मानको व्यवहार सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक बि.के.ले भने,–‘कानुनी रूपले दलित समुदायलाई अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा खासै लागू हुन नसक्दा वास्तविक समावेशीता र न्याय अझै टाढा देखिएको छ । अब अधिकारका विषयमा केवल छलफल होइन, व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम र नीतिहरू आवश्यक छन् ।’ कार्यक्रममा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विर बहादुर बि.के.ले राज्यका हरेक निकायमा दलित सहभागिता सुनिश्चत गरिनु पर्ने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरूको आवाज सुन्ने र समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सम्मानका विषयमा स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका प्रशिक्षक बुद्धि सुनारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को विषयमा विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । प्रशिक्षणमा उनले जात, धर्म, पेशा वा वंशका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभावलाई संविधानले निषेध गरेको र सोही अनुरूप यो ऐनले कानुनी संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको स्पष्ट पारे । प्रशिक्षक सुनारले ऐन अनुसार कसैले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सार्वजनिक वा निजी स्थान, धारो, मन्दिर, होटल, पसल, शौचालय वा विद्यालय जस्ता स्थानहरूमा प्रवेश गर्न नदिएमा वा सेवा लिनबाट रोकेको पाइएमा कैद वा जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐनबारे व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न पाएको अनुभव सुनाउँदै कानुनबारे चेतना नपुगेकाले धेरै पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख कर्ण बहादुर थापा लगायत दलित अधिकारकर्मी, दलित जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियानकर्मी, कानुनी विज्ञ, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षित युवा तथा आम नागरिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

 

कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया !